कृषि उत्पादनको आपूर्ति सहज बनाउने स्टार्टअपलाई ५० लाखसम्म अनुदान

सल्यान कपुरकोटमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन - NepaliPatra

काठमाडौं ।कृषि उत्पादन वितरणलाई सहज बनाउन सल्यानको कपुरकोटमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानी, आपूर्ति तथा वितरणमा सहजीकरणका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ सल्यानको ५० प्रतिशत अनुदान र कृषिउपज बजार सञ्चालक समिति कपुरकोटको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ सल्यानका प्रमुख […]

Nepali Patra आषाढ २०८१

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज। मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरूले मन्त्री भुसाललाई शुक्रवार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषिको व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए । मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताएको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । मधेशमा समथर तथा उर्वर भूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरूले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालनको सम्भाव्यताका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरूले बताएका छन् । माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघ, मधेश प्रदेशको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधिमैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव उद्योथी व्यवसायीले दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गा उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ आयोजनाको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्री भुसाललाई दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि प्रोत्साहनको खाँचो’

वीरगञ्ज । मधेशको कृषि क्षेत्रको उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न सकिने सम्भावना भएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । मधेश प्रदेशका उद्योगपति/व्यापारीहरूले संघीय कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसाललाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो बताएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको नेतृत्वमा गएका उद्यमीहरुले मन्त्री भुसाललाई शुक्रबार भेटेर मधेशको कृषि सम्भाव्यताको उपयोगका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा बढी जनसंख्या रहेकोले यहाँ श्रमशक्तिको आपूर्ति सहज हुने भएकाले कृषि सहज भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । यो प्रदेशमा तरकारी, फलफुल, माछा, मासुको व्यावसायिक उत्पादन र खपतकाको उच्च सम्भावना रहेको टेमानीले बताए । मन्त्री भुसालले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिको सम्भाव्यता उपयोगमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरेको भेटमा सहभागी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । मधेशमा समथर उर्वरभूमि रहेकाले कृषिको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उद्यमीहरुले औंल्याएका छन् । मधेश धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूल र माछापालको सम्भाव्तयाका हिसाबले अगाडि रहेको उनीहरुले बताएका छन् । माछापालनमा मधेशका सबै जिल्ला अग्रस्थानमा रहेकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी माछामा आत्मनिर्भर हुन सकिने महासंघको भनाइ छ । यसका लागि कृषिलाई प्रविधि मैत्री र तुलनात्मक लाभको खेतीमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघले बताएको छ । सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने, सिंचाइँ आयोजनाहरूको विस्तार, मलखाद तथा बीउको सहज उपलब्धता र अनुदान, प्रविधिमा प्रोत्साहन र सहुलियत, प्रत्येक जिल्लामा कृषि बजारको व्यवस्थामार्फत कृषिको सम्भावना उपयोग गर्न सकिने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अनुदान नीतिमा प्रश्न

यतिखेर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो परिरहेको छ भन्ने कुरा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा केही कटौतीले पुष्टि गर्छ । आम्दानी भएन भने खर्च घटाउनैपर्ने हुन्छ । मल खरीदमा अनुदान दिन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे लामो बहस हुँदै आएको छ । यस्तै बहसका बीच कैयन् वर्षदेखि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदै आएको हो । तर, अहिले यस्तो अनुदान कटौती गरिँदा कृषिको उत्पादनमा कुन हदसम्म असर पुग्ला भनेर चासो बढेको छ । किसानको तहमा भने सरकारी निर्णयले निराशा तुल्याएको छ । आम्दानी हुन नसकेको भन्दै युवापुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको बेला सरकारले उल्टै वर्षौंदेखि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि थप समस्या निम्तिने देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात गरेर गुजारा चलेका बेला अनुदान कटौतीले नेपाली उत्पादन थप महँगो हुनेछ भने यसले अन्तत: आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना छ । खर्च घटाउन सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय लिए पनि वास्तवमा अहिले त्यो बेला नै आइसकेको भने देखिँदैन । किनकि सरकारले कैयौं शीर्षकमा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो शीर्षकको बजेटमा ब्र्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै कामविनाका थुप्रै विकास समिति छन् । मलको अनुदान घटाउनुभन्दा अन्य शीर्षकमा भइरहेका फजुल खर्च घटाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । कृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै अनावश्यक भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यीमध्ये कुनै एक शीर्षकको खर्च घटाउने हो भने अहिले घटाइएको रकम स्वत: परिपूर्ति हुन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै पर्याप्त छ । तर, प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदा कार्यान्वयनमा यसअघिका र अहिलेको सरकारको समेत चासो छैन । झन्डै ६४ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको तथा अर्थतन्त्रमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा निकै समस्या छ । भारतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा दिने अनुदान तथा आधुनिक बीउबिजन र यन्त्रोपकरणका कारण निकै सस्तोमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ जुन उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण नेपालमा किसानले कतिपय वस्तुको खेती गर्न छाड्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि उखुलाई लिन सकिन्छ । भारतीय उखु निकै सस्तो पर्ने र त्यसका कारण चिनी सस्तोमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालका चिनी कारखाना समस्यामा परेका छन् । तरकारी बालीमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय सस्तो तरकारीका कारण नेपाली तरकारी विक्री हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले पनि भारतीय कृषि उपज नेपालीको दाँजोमा निकै सस्तो पर्छ । धान, गहुँ आदि खेतीमा पनि यो लागू हुन्छ । यस्तोमा नेपाली किसानको उत्पादन कसरी सस्तो बनाउने र तिनलाई कसरी बजार उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा मलमा दिँदै आएको अनुदानसमेत घटाउनु उपयुक्त होइन । नेपाली किसानले खेतीपातीको समयमा मल नपाउने समस्या दशकौंदेखि रहिआएको छ । महँगै भए पनि भनेको समयमा चाहिएको परिमाणमा मल पाउने सुनिश्चितता मात्रै हुने हो भने पनि किसानलाई धेरै राहत हुने थियो । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल ल्याउन दिनु उपयुक्त हुन्छ । मल आयातको जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीहरूले कमिसनको चक्करमा परेर मलको आपूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन । कृृषि निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट आयात गर्ने मुलुकमा पुग्दा पनि किन कृषि यस्तो भयो भन्नेमा ठोस अध्ययन र मार्ग तय हुन सकेको छैन । यो मुलुकका लागि निकै ठूलो विडम्बना हो । अहिले मलको अनुदानमा गरिएको कटौती पनि त्यस्तै हचुवा पाराको निर्णय हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषि उत्पादनको आपूर्ति सहज बनाउने स्टार्टअपलाई ५० लाखसम्म अनुदान

सहज च्यालेन्ज फण्डले नवीनतम व्यवसायीक योजनालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ । फण्डले नवीनतम व्यवसायहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको हो ।नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड’को आवेदन खुल्ला गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा देखिँदै आएका प्रमुख अवरोध तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त फण्ड सञ्चालन गरिएकोे छ ।नवीनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप

Ratopati माघ २०७८

सहज च्यालेन्ज फन्डका लागि आवेदन खुल्यो

काठमाडौं (नेस) । कृषिजन्य आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानीका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने नवीनतम समाधानहरू लाई ५० लाखसम्म अनुदान दिइने भएको छ । सहज भनेर चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फन्ड’ का लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएको […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने ‘स्टार्टअप’लाई ५० लाख

कृषिजन्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलाका समस्या र चूनौति समाधान गर्ने नवीनतम सोचलाई ५० लाख अनुदान मिल्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ को कृषि उत्पादन आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानीमा देखिँदै आएका प्रमुख समस्या समाधान गर्ने नवीनतम सोचले ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने भएको हो ।अनुदानका लागि नवीनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित संस्थाहरुले यसमा आवेदन दिन सक्ने छन् । आवेदकले अनुदान पाउन फागुन ६ गतेसम्म दिन सक्ने बताइएको छ । नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आइडिया स्टुडियोको सहकार्

Ratopati पौष २०७८

५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सहज च्यालेन्ज फण्डका लागि आवेदन माग

माघ ४, काठमाडौं । ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सहज च्यालेञ्ज फण्डका लागि आवेदन माग गरिएको छ । कृषिजन्य आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानीका प्रमुख समस्या र चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने नविनतम समाधानहरु लाई ५० लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान दिन आवेदन माग गरिएको हो । सहज भनेर चिनेने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड’ का लागि आवेदन माग गरिएको हो । माघ ४ गते भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो । प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा देखिँदै आएका प्रमुख अवरोध तथा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न उक्त फण्ड संचालन गरिएको हो । नविनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित सस्थाहरुले यसमा आवेदन दिन सक्ने छन् । आवेदकहरुले प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा रहेका समस्याहरुको समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि आवेदन मिति २०७८ फागुन ६ गते सम्म रहेको छ । सहज च्यालेन्ज फण्डको पहिलो चरणको कुल बजेट १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशी ५० लाख रुपैयाँ सम्मको हुनेछ । यसरी छनौट गरिएका आवेदकले नगद राशीसँगै व्यवसाय अगाडी बढाउन एक वर्षसम्मका लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोग पनि पाउन सक्नेछन् । सहज कार्यक्रम भनेर पनि चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण नेपाल सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत संचालनमा छ । आईडिया स्टुडियो नेपाल नविन एवंम सृजनात्मक सोचहरुलाई उद्योगमा परीणत गर्न सहयोग गर्ने गैर-नाफामूखी संस्था हो । यसले नव उद्यमीहरुलाई सल्लाह, प्रशिक्षण, परामर्श, नेटवर्कीङ र सम्भावित व्यवसायलाई विज लगानीको अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मल अभाव नहट्ने संकेत

काठमाडौं । विगतदेखि नै खेतीपातीको मुख्य समयबाटै शुरू हुने गरेको रासायनिक मलको अभाव कायमै रहने भएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा पनि व्यापक वृद्धि गरिएको थियो । तर, रासायनिक मल पर्याप्त आउन नसकेको छैन । जसकारण मलको अभाव कायमै रहने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कम्पनीबाट ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज नभएका कारण आयात हुन सक्ने अवस्था छैन । चालू आव २०७८/७९ मा २७ अर्बभन्दा बढी मूल्य रासायनिक मल खरीदका लागि छुट्ट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरीद गरी विक्रीवितरण भएको थियो । मन्त्रालयले नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको भए पनि मल खरीद गरी आयात गर्न सहज छैन । मन्त्रालयका अनुसार सरकारबाट बेहोरिने अनुदान रकममा पनि गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै वृद्धि भएको छ । गतवर्ष युरिया मलमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ ५५ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँ १३ पैसा दिइएको छ । यस्तै, डीएपी मलमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ ९० पैसा सरकारी अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा पुगेको छ । पोटासमा गतवर्ष प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ८३ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ७० रुपैयाँ ४१ पैसा रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू वर्षमा अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरण कार्यमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड संलग्न रहेका छन् । ती दुवै कम्पनीको गोदाममा गरी हाल १० हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया, १ हजार २०० मेट्रिकटन डीएपी र करीब ५०० मेट्रिकटन पोटास मल स्टक रहेको छ । उक्त परिमाणको मलले आगामी दिनमा मागको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन । मन्त्रालयले आगामी ३ महीनामा कम्तीमा ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर र खरीद सम्झौतामार्फत १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण आयात हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । मल अभावका बारेमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले आगामी चैत्र÷वैशाखभित्र किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । आइतवार प्रेस बिफ्रिङ गर्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमै अभाव भएकाले नेपालमा पनि हाललाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको दाबी गरे । कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक करीब १२ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । धानबालीका लागि मात्रै ४ लाख ४८ हजार ६७ टन चाहिन्छ । मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन चाहिन्छ । करीब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टनसम्म उपलब्ध हुँदा बजारमा हाहाकार हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

रसुवामा पहिलोपटक व्यावसायिक रुपमा च्याउखेती शुरु

साउन ८, रसुवा । उत्तरी रसुवामा पहिलोपटक परीक्षण गरिएको च्याउखेतीले सफलता दिएसँगै व्यावसायिक उत्पादन शुरू भएको छ । स्थानीय बासिन्दाका साथै लाङ्टाङ एवम् तामाङ सम्पदा मार्गको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत निरन्तर आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ प्रथमपटक ५० ओटा थैलोमा च्याउको बिजारोपण गरिएको हो । रोपणका लागि अन्य ४०० थैलो तयार पार्ने काम भइरहेको छ । च्याउ खानका लागि एकदेखि डेढ महीनासम्ममा तयार हुने कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । परम्परागतरूपले उपभोग गर्दै आएका जंगली च्याउ लोप हुँदै गएको अवस्थामा घरेलु च्याउले माग आपूर्तिमा सहज ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । समुद्र सहतदेखि एक हजार ९०० मिटर उचाइ धुञ्चेगाउँ र इमरूङबीच बुद्ध स्तूपको माथिल्ला भागमा उत्पादन कार्य अगाडि बढेको हो । एपिएग्रो नामक व्यावसायिक फार्ममार्फत च्याउखेती शुरू भएको छ । सो फार्मले मासुका लागि कुखुरापालन, ताजा अण्डा उत्पादनका साथै तरकारी खेतीजस्ता विविध उत्पादनमूलक कार्यका लागि पूर्वाधार निर्माण गरी रोपण तथा व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइसकेको छ । फार्मका प्रबन्ध सञ्चालक प्रमोदकुमार तितुङका अनुसार कृषि प्राविधिकको परामर्शमा किसानलाई व्यवसायको नमूना देखाई आयआर्जनको जागरणमा सहयोग पुर्‍याउने अभिप्रायले नमूना कृषि फार्मका रूपमा विकसित गर्न लागिएको हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च भएको रू. ८५ लाखमध्ये कृषि ज्ञान केन्द्रले रू. २५ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । फार्मभित्र खसी तथा बोकापालन गर्ने गृहकार्यसमेत अगाडि बढिरहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कृषि उत्पादनको आपूर्ति सहज बनाउने स्टार्टअपलाई ५० लाखसम्म अनुदान

सम्बन्धित सामग्री