प्रधानमन्त्री पोखरा आउने निधो भएपछि हतार-हतार राखियो शिलान्यास कार्यक्रम
१७ फागुन, पोखरा । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले खारेज नगर्दासम्म पोखरामा फागुन १५ गतेका लागि ओली समूहले आमसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने ओलीको …
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ ।
संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ ।
बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।
काठमाण्डाै - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ बिहान साढे १० बजे वायु सेनाको हेलिकप्टरमार्फत लुम्बिनी आउने तयारी छ । उहाँले मायादेवी मन्दिरमा पूजा गर्ने कार्यक्रम छ ।
भारतको संस्कृति मन्त्रालयले यहाँ निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट कन्फेडेरेसन (आईबीसी) को नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नेछन् । दिउँसाे दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले २५६६ औँ बुद्ध जयन्ती समारोह सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । लुम्बिनीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार नेपाली ...
विराटनगर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज मोरङको सुन्दरहरैँचा आउने भएका छन् ।
सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद ढकालका अनुसार नगरक्षेत्रमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा आउन लागेका हुन् ।
उनका अनुसार नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सुन्दरहरैँचा–९ स्थित कृषिबजार परियोजना शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुनेछन् । यसैगरी, हरैँचामा निर्मित नगर...
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार मोरङलगायतका तीन जिल्लाको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश १ आउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिका नगरपालिका–८ मा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन शिलान्यास गर्ने, सोही वडाको बुधबारेमा रहेको कृषि बजारको भवन शिलान्यास गर्ने तथा वडा नम्बर १ को सुन्दर हरैंचा नगर अस्पताल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । जसका लागि देउवा हेलिकप्टर चढेर आउनेछन् । सुन्दरहरैंचाको कार्यक्रम सकेपछि प्रधानमन्त्री पाँचथर जाने र त्यसपछ
काठमाडौं : आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७२ औं स्थापना दिवस, सत्तारुढ नेकपा एमालेले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ। दिवसकै अवसर पारेर एमाले आज बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहान ९ बजे नयाँ बन्ने पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्ने कार्यालय सचिव इश्वरी रिजालले जानकारी दिए। २०७२ सालको भूकम्पले मदननगर बल्खुमा रहेको पार्टी कार्यालय बस्न नमिल्ने भएपछि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सारिएको थियो। धुम्बाराहीमा पनि सडक विस
कञ्चनपुर : बेदकोट नगरपालिका-२ स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कञ्चनपुर आउँदैछन्।प्रधानमन्त्री ओली आउने भएपछि जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडाई गरिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र शिलान्यास कार्यक्रम स्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले ठाउँ-ठाउँमा सुरक्षा चेकजाँचसँगै गस्ती बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली श्री एअरलाइन्सको जहाजमार्फत आज दिउँसो धनगढी विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। नेकपाका
१७ माघ, चितवन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न चार विभागीय मन्त्रीसहित शनिवार चितवन आउने भएका छन् । भरतपुरको गोन्द्राङ–नारायणगढ ६ लेन सडक विस्तार तथा भरतपुरमा बन्ने बहुउद्देश्यीय सिटी हल शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री चितवन आउन लागेका हुन् । उनले भरतपुरमा नै हुने जनसभालाई सम्वोधन गर्न कार्यक्रम पनि छ । ओलीका साथमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री […]
मकालु गाउँपालिकामा बनाउने तयारी भइरहेको नौ सय मेगावाटको अरुण– ३ जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संखुवासभा आउने भएका छन् । मोदी २८ वैशाखमा जनकपुरको कार्यक्रम सकेर होलिकोप्टरबाट संखुवासभा...पूरा पढ्नुहोस् »
