ग्लोबल आईएमई, प्रभु र हिमालयन बैंकका सिईओलाई राष्ट बैंकको कारबाही

दोस्रो त्रैमासमा ६ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा वाणिज्य बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक, विकास बैंकहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रिलायन्स फाइनान्स छ ।

कान्तिपुर पौष २०८०

अबको पालो सरकारी बैंकहरूको मर्जर : नेबैलि र रावाबैंकबीच मर्जर गर्न सहज

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति लिए पनि परिणाम त्यति सन्तोषजनक नआइरहेको सन्दर्भमा अहिले भने केन्द्रीय बैंकबाट विगतमा हुँदै आएको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बिग मर्जरसम्बन्धी नैतिक दबाबले काम गर्न थालेको अनुभूत भएको छ । खासगरेर, वित्तीय क्षेत्रमा हाल कायम रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भए पनि तिनले दिँदै आएको सेवामा भने कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । तिनले दिने सेवाको प्रतिस्पर्धामा समेत कुनै अलग र फरक अनुभूति भएको पाइँदैन । त्यसै कारण ती संस्थाको मर्जर भई पूँजीगत रूपले ठूलो हुने र संस्थागत सुशासन हुनेलगायत लाभको कुरा गरेर तिनलाई मर्जरमा जान केन्द्रीय बैंकले अभिपे्ररित र प्रोत्साहितसमेत गर्दै आएको हो । आन्तर्यमा यो नीतिले एक तीरले दुई ओटा शिकार गर्ने अभीष्ट राखेको हो । तथापि, प्रक्रियामा गइसकेका कतिपय संस्थाहरूको मर्जर स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । कतिपय बैंकको मर्जर प्रक्रिया शुरू भएर पनि बीचैमा भंगसमेत भएका थिए । त्यसरी बीचैमा प्रक्रिया तोडेर केन्द्रीय बैंकलाई समेत चुनौती दिने संस्थाहरूलाई नियामक निकाय बैंकले कारबाहीसमेत गरेको जानकारी बाहिर आएकै हो । तर, यता पछिल्लो समयमा भने केही वाणिज्य बैंकहरू (क वर्गका वित्तीय संस्था) को मर्जरले भने वित्तीय क्षेत्रमा बेग्लै तर सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । बैंक अफ काठमाण्डूलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले प्राप्ति गरेपछि उक्त बैंक पूँजीगत रूपमै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको सन्देश प्रवाहित भयो । त्यसको केही दिनमै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंकको मर्जर भएपछि ग्लोबलभन्दा केही सानो भए पनि पूँजीगत आकारले ठूलो बैंक बनेको सन्देश पनि यो क्षेत्रमा प्रवाहित भयो । कुमारी बैंक र एनसिसि बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक पनि परस्परमा गाभिएर ठूला बनेका छन् । अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन किनभने निजीक्षेत्रका बैंक नै पर्याप्त छन् र राम्ररी सञ्चालनमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी डाइभेस्टमेन्ट गरिरहेको छ । गतवर्ष इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयनको मर्जर तोडिनुमा भने मर्जरको स्वाभाविकताले भन्दा पनि तिनका सञ्चालकबीचको जुँगाको लडाइँले राम्रैगरी काम गरेको हो । अहिले ती दुवै बैंकहरू फरकफरक बैंकहरूसित मर्जरमा गएर भए पनि आप्mनो गुमेको साख जोगाएका छन् । यो राम्रो सन्देश हो । यसै पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा धेरै बैंकहरू भएर पनि सेवा प्रवाहमा कुनै तात्त्विक भिन्नताको अनुभूति नहुनु, प्रतिस्पर्धाका नाममा कार्टेलिङ हुनु, विगत ३ वर्षदेखि यो क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलता संकुचनको समस्यामा कुनै प्रगति आउन नसक्नुले के देखाउँछ भने संख्या धेरै हुँदैमा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने रहेछ । अर्कातिर, केन्द्रीय बैंकलाई समेत विगतमा धेरै संख्यामा लाइसेन्स बाँडेको आरोप लाग्दै आएको तथ्यलाई समेत हेर्दा मर्जर उसका लागि एक नीतिगत अस्त्र रहेको देखिएको छ । यो गलत होइन, तर मर्जर स्वैच्छिक हुनसक्यो भने चाहिँ त्यसले बजारमा राम्रो संकेत र सन्देश दिन्छ । जे होस्, अहिले बैंकहरूबीच मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने एक खालको परोक्ष दबाब देखिनुलाई नराम्रो भन्न नमिल्ला । तर, यसको अर्थ यो होइन कि आगत समयमा पुनः बैंकहरूको नयाँनयाँ संख्या थप्दै जाने । त्यसो भयो भने कुनै पनि मर्जरले सफलता पाउन सक्दैन । वास्तवमा मर्जर, प्राप्ति, विघटन, खारेजी, व्यवस्थापन करार आदि कम्पनीका नियमित प्रक्रियाभित्रकै कुरा हुन् । झट्ट हेर्दा यो मर्जर निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र हो कि ? भन्ने अर्को सन्देश पनि सँगसँगै प्रवाह भएको छ । किनभने सरकारी क्षेत्रका हाल कायम रहेका तीनओटा बैंकलाई मर्जरमा लैजाने विषयमा न कुनै सुरसार देखिएको छ न तिनका लागि कुनै क्षेत्रबाट आवाजै आएको छ । धेरै ढिलो गरेर केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबाट हालै कुनै बैंकको वार्षिक सभामा आवश्यक पर्‍यो भने सरकारी क्षेत्रका बैंकहरू पनि मर्जरमा जानका लागि सुझाव दिएको समाचार आयो । यसले सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जान सक्ने सन्देश बाहिरिएको हुँदा तत्काल तिनका लागि मर्जर अहिलेको आवश्यकता होइन कि ? भन्ने पनि चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा हुन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रको पटकपटकको सुधारका कारण अहिले सरकारी पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (रावाबैं) र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक लिमिटेड (नेबैलि) र कृषि विकास बैंक नाफामै देखिएका छन् । रावाबैंकले त यो बेलासम्म सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत शेयर सार्वजनिक वितरणका लागि निष्कासन गरिसक्नुपथ्र्याे, तर यसो गरेको देखिएन । यो वर्ष रावा बैकले लाभांशसमेत घोषणा गरेको हुँदा अब सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो । तर, यसमा सरकार केही बोलेको देखिँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन किनभने निजीक्षेत्रका बैंक नै पर्याप्त छन् र राम्ररी सञ्चालनमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी डाइभेस्टमेन्ट गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको राम्रै अनुभव र व्यवस्थापन रहेको कुरा त अहिलेसम्मकै कार्यकलापबाट पनि अवगत हुन्छ । तिनमा सरकारी बैंकहरूमा जसरी कुनै पनि निजी बैंकलाई उद्धारको प्रयास अहिलेसम्म गर्नुपरेको देखिँदैन । यसैले अब सरकारी क्षेत्रका तीनओटा बैंकलाई पनि परस्पर मर्जरमा लानु सामयिक हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने कृषि विकास बैंकलाई उसको पुरानो स्वरूपमै परिवर्तन गरेर कृषि, लघुउद्यम क्षेत्रमा मात्र विशेष प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न गराउनेतर्फ सरकार र केन्द्रीय बैंकले सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेबैलि र रावाबैंकलाई एउटै बनाएर लैजान सकिन्छ । नेबैलिका भौतिक संरचनाहरू पनि देशभर छन् । दुवै बैंक सरकारी कारोबार गर्ने बैंक भएकाले तिनको मर्जर अरू सहज होला । सरकार्री लगानीमा नै राख्ने सोच रहिरहे पनि तिनलाई मर्जर गरी सरकारी क्षेत्रकै ठूलो बैंक बनाएर निजीक्षेत्रसित प्रतिस्पर्धामा उतार्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रका बैंक निकै ठूला भइसकेकाले तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सरकारी बैंकलाई निजीकरण गरिनु आवश्यक छ । सरकारलाई सरकारी कारोबारको चिन्ता हो भने एभरेष्ट बैंकले र अरू बैंकहरूले पनि यो क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका उदाहरण छँदै छन् । मुल कुरो, मर्जरको यस्तो प्रयास भइरहँदा समेत सरकारी बैंकहरू भने मर्जरमा उदासीन छन् । यसले तिनलाई चाहिँ मर्जरको नीति लागू हुँदैन भन्ने सन्देश त गइरहेको होइन ? यतापट्टि चाहिँ सोच्ने समय आएको छ । यसले अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मर्जरको औचित्यमाथि दबाबभन्दा पनि सहजता नै थप्ने देखिन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नियम विपरीत कर्जाको प्रिमियम बढाउने ४ वाणिज्य बैंक कारबाहीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नियम विपरीत कर्जाको प्रिमियम बढाउने ४ वटा वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंक केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

आधा दर्जन बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नियम विपरीत कर्जाको प्रिमियम बढाउने ४ वटा वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । हिमालयन बैंक लिमिटेड, सनराइज बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंक केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किस

Ratopati कार्तिक २०७९

बिग मर्जर : कति सफल कति असफल ?

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको बिग मर्जरको प्रयास हालै तुहिएको छ । अर्थात् ती दुवै बैंक एक भएर नेपाली बैंकहरूमा सर्वाधिक ठूलो (बलियो ?) बैंक बन्ने विगत केही वर्षको मर्जर प्रयासले अन्ततः सफलता भने हात पार्न सकेन । त्यसको मूल कारण खोज्दै जाँदा के देखियो भने ती दुवै बैंकको मर्जरको अभीष्ट बैंक बलियो र ठूलो बनाउनेभन्दा पनि बैंकभित्र कसले बढी हालीमुहाली गर्नेमै अड्किएको देखियो । यो कुराको संकेत सार्वजनिक रूपमै बाहिरियो पनि । त्यसलाई जसले जसरी बुझे पनि आखिर केही संस्थापकहरूको स्वार्थ र परस्परको खिचातानीकै कारण बिग मर्जरको एउटा सपना तुहिएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ । विगतदेखि नै परोक्षरूपमा बिग वा मेगा मर्जरको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको केन्द्रीय बैंकका लागि यो पक्कै पनि खुशीको सन्देश होइन । यसले बजारमा अर्को के सन्देश दिएको छ भने भन्दैमा वा रहरले बिग मर्जर सजिलो छैन, हुँदैन । यसैगरी स्वाभाविक, स्वैच्छिक र प्रणालीगत आवश्यकता नभएसम्म बिग मर्जर उति सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । मूल विषय संस्थापकहरूबीच स्वार्थ बाझिँदासम्म यस खाले मर्जर सफल हुन सक्दैनन् । खासगरेर सञ्चालक र अध्यक्ष को को हुने ? भन्नेमै तिनका स्वार्थ बाझिएका पाइन्छन्, स्वाप अनुपातमा होइन । कसैको रहरले गरिने बिग वा मेगा मर्जरले कालान्तरमा समस्या नै उब्जाउने भएकाले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्याको चिन्ता हो भने प्राप्तिको अभ्यास नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सफल भएकाले त्यतापट्टि प्रयासरत रहनु उचित हुन्छ । विगतमा किष्ट बैंकमा देखिएको प्रणालीगत समस्याका कारण उक्त बैंकलाई कसरी बचाउने र त्यसबाट निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताको मूल विषय थियो । त्यसैगरी प्राप्ति गरेपछि अहिले तिनका समस्या जे जस्तो र जहाँ भए पनि प्राप्ति गर्ने बैंकमा विलयन भइसकेकाले आम निक्षेपकर्तामा ती समस्याको उजागरप्रति हाल खासै सरोकार भएको देखिँदैन । अहिले प्रभु बैंक नाफामै देखिएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकलाई हेर्दा बाहिर जति ठूलो आकारको देखिए पनि उक्त बैंकमा धेरै समस्याग्रस्त वित्त कम्पनी र विकास बैंकहरू गाभिएका हुन् । त्यसरी गाभिने अभ्यास राम्रै हो । त्यो मर्जरभन्दा पनि प्राप्ति र विलयन हो । अहिले उक्त बैंक धेरै नाफा कमाउने बैंकमै पर्छ । त्यो प्रयास मर्जरभन्दा पनि प्राप्ति र विलयन हो । विगतका धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिएपश्चात् अहिले तिनका संख्यामा उल्लेख्य कटौती भएको पनि छ । वित्त कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकका कारोबारमा वस्तुगत अन्तर खासै नभएको हुँदा कालान्तरमा ती वाणिज्य बैंक हुने सम्भावना नै बढी देखिएकै छ । हुन पनि हालका चार वर्गका वित्तीय संस्थाको कारोबार प्रकृति हेर्दा नेपालमा मूलतः वाणिज्य बैंक र लघुवित्त बैंकहरूको मात्र आवश्यकता देखिएको छ भने कुनै विशेष प्रकृतिका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गर्ने खालका वित्तीय संस्थाहरू (जस्तै ः कृषि, जलविद्युत् आदि) को खाँचो देखिन्छ । वास्तवमा, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंक दुवैलाई मर्जरको आवश्यकता थिएन । ती दुवै आआफ्नै ढंगले पनि ठूलै बैंक हुने स्थितिमा नभएका भने होइनन् । तिनमा समस्या भएजस्तो लागेन । हो, हबिब बैंकले हिमालयन बैंकबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने भएपछि त्यहाँ केही आन्तरिक समस्या आएको होला । त्यसरी विदेशी लगानी नेपालबाट फिर्ता जानुले राम्रो सन्देश त दिँदैन तथापि लगानीकर्तालाई एक्जिटको बाटो नदिँदा भोलि थप वैदेशिक लगानी नआउने सन्देश पनि स्वतः जाने हुन्छ । यो उसको कुरा भयो । तर, हबिब बैंक र विगतमा फ्रान्सको एग्रोकोल किन नेपालमा रहन चाहेन ? भन्ने कुराको खोजी अर्को पाटो हो । सम्भवतः यो केन्द्रीय बैंकको चासोको विषय हुनुपर्ने हो । यसैगरी बंगलादेश बैंकबाट पनि बंगलादेशका लगानीकर्ता आईसीएफसी समूहले लगानी फिर्ता लाने भएपछि उक्त बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ति गर्ने विषय बाहिर आएको छ । यही कुरा बाहिरिएपछि त्यसलाई नेपालकै अर्को व्यापारिक घरानाहरूले अदालतमा चुनौती पनि दिएका छन् । यस कुराले कताकति मर्जरमा भित्रभित्रै अनेक खाले खेलहरू पनि हुन्छन् कि भन्नेतर्फ अब केन्द्रीय बैंकले चासो राख्नुपर्ने हो कि ? नेपालबाट यसरी एकपछि अर्को विदेशी बैंकहरू बाहिरिनुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । एभरेष्ट बैंकबाट पन्जाब नेशनल बैंक पनि बाहिरिने भएको छ । विगतमा एग्रोकोलको इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा सहभागिता थियो । कसैको रहरले गरिने बिग वा मेगा मर्जरले कालान्तरमा समस्या नै उब्जाउने हुँदा अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्याको चिन्ता हो भने प्राप्तिको अभ्यास नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सफल भएकाले त्यतापट्टि प्रयासरत रहनु उचित हुन्छ । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंकको असफल बिग मर्जर प्रकरणले केन्द्रीय बैंकलाई समेत नीतिगत तहमा पक्कै दबाबहरू सृजना भएको हुनुपर्छ । अहिले पुनः ती बैंक केन्द्रीय बैंकबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीहरूबाट बच्न अन्य वित्तीय संस्थासित मर्जरमा प्रयासरत छन् भन्ने चर्चा पनि आउन थालेको हुँदा कतै त्यसखाले अभ्यासले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बिग मर्जरले वित्तीय रूपले बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धिको औजार मात्र त बन्न जाने होइन भन्ने एक खाले जोखिम पनि साथै उब्जाएको छ । यसतर्फ अब केन्द्रीय बैंक नै चनाखो हुनुपर्ने समय आएको छ । बिग मर्जरले प्रणालीको कमजोरी सच्याउने हो, कुनै स्वार्थ समूहको उजागर र उन्नयन होइन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अन्तत : नबिलले किन्ने भयो नेपाल बंगलादेश बैंक, कति छ त शेयर मिलान अनुपात ? *

पुस २९, काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति(एक्विजेशन) गर्ने सहमति भएको छ । ती दुई ओटा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा नबिल बैंकको तर्फबाट उदय कृष्ण उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् भने नेपाल बङ्गलादेश बैंककातर्फबाट सञ्चालक इन्द्रबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राप्तिका लागि नेपाल बंगलादेश बैंकको १०० कित्ता बराबर नबिल बैंकको ४३ कित्ता शेयर हुने गरी सहमति जुटेको छ । केही व्यवहारिक विषयहरु सम्झौतामा उल्लेख नगरी मौखिक सहमति पनि गरिएको स्रोतले बताएको छ । प्राप्तिपछि कम्पनीको नाम नबिल बैंक नै हुने प्रारम्भिक सहमति छ । प्राप्तिपछि कम्पनीको अध्यक्ष हालका नबिल बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) पनि नबिल बैंककै हुनेछन् । ती दुवै कम्पनीमध्ये नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई किन्न लागेको चर्चा परिचर्चा चलेको थियो ।तर शेयर मिलान अनुपात (स्वाप रेसियो) लगायतका विषयमा कुरा मिलिसकेको थिएन । ती विषयमा समझदारी भएपछि औपचारिक रुपमा दुबै कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । दुबै कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी लिएको नीति र कम्पनीहरुको दिर्घकालीन रणनीतिक योजनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै सम्झौता गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । ब्राण्डका हिसाबले अग्रणी स्थानमा रहेको नबिल बैंकले गैरकोषमा आधारित व्यवसायमा अग्रणी नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्तिपछि वाणिज्य बैंकहरुमा सबै सूचकांकहरुमा अग्रणी हुने विश्वास लिएको सम्झौतापछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती कम्पनीहरुले प्राप्ति कार्य पाँच महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैकलाई प्राप्तिपछि बैकको प्राथमिक पूँजी ४३ अर्ब रुपैयाँ, चुक्तापूँजी २२ दशमलव ५ अर्ब, कर्जा रकम ३०० अर्ब रुपैयाँ, निक्षेप रकम ३१४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । गैरकोषमा आधारित व्यवसायको आकार १३० अर्ब माथि हुनेछ । शाखा सञ्जाल तत्कालै २३५ ओटा पुग्ने छन्। ग्राहक संख्या पनि १६ लाखमाथि हुनेछ । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न सो सम्झौता पत्र हस्ताक्षर समारोहमा नबिल बैकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित दुवै कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको दुवै कम्पनीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । प्राप्तिको विषय बाहिर आएपछि साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयरमूल्य घटेको छ । यो दिन कम्पनीको शेयरमूल्य शून्य दशमलव २५ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिता मूल्य ३९९ रुपैयाँ पुगेको छ । नबिल बैंकको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता १ हजार ११० रुपैयाँ रहेको छ । यो दिन कम्पनीको शेयरमूल्य शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि नेपालमा पछिल्लोपटक बीग मर्जर भएको थियो । बीग मर्जर अन्तरगत ग्लोबल आईएमई बैंकले क वर्गकै जनता बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । अहिले क वर्गकै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक पनि एकअर्कामा मर्ज हुने प्रक्रियामा छन् । *बेलुका ९ : ३० बजे अद्यावधिक गरिएको यो पनि हेर्नुस् : नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक किन्ने

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक किन्ने

काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्नेगरी मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साथै, नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यी दुवै वाणिज्य बैंक मर्ज हुने भनेर पहिलेदेखि नै चर्चा हुँदै आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको थिए । अहिले नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक दुवैले मर्जर समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । नविल बैंकको बुधवार सम्पन्न बोर्ड मिटिङले सञ्चालक सदस्य उदयकृष्ण उपाध्याय संयोजकत्वको मर्जर समिति बनाएको छ । सोही समितिले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्न छलफल अगाडि बढाउने बताइएको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले सञ्चालक सदस्य उपाध्यायको संयोजकत्वमा मर्जर समिति बनाएको जानकारी दिए । बुधवार सम्पन्न बोर्ड मिटिङले मर्जर समिति बनाएको र सोही समितिले नेपाल बंंगलादेश बैंकसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले आधिकारिक रूपमा नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नै प्राप्ति गर्ने भनेर मर्जर समिति बनाएका होइनौं । उससँग छलफल भने भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य १÷२ बैंकलाई पनि प्राप्तिका लागि हेरिरहेका छौं ।’ नेपाल बंंगलादेश बैंकले पनि मर्जर समिति बनाएको छ । बिहीवार भएको बोर्ड मिटिङले मर्जर समिति बनाएको बताइएको छ । यी दुई बैंकबीच आवश्यक सहमति भएमा संयुक्त रूपमा मर्जर समिति बन्नेछ । त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नबिल बैंकका सीईओ शाहको भनाइ छ । नेपालमा पछिल्लोपटक ग्लोबल आईएमई बैंकले क वर्गकै जनता बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । अहिले क वर्गकै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक पनि एकअर्कामा मर्ज हुने प्रक्रियामा छन् । अहिले आएर नबिल र नेपाल बंगलादेश पनि बिग मर्जरको तयारीमा रहेको देखिन्छ । नबिल बैंकमा नेपालको चौधरी समूहको लगानी छ । नेपाल बंगलादेश बैंकमा भने बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको शेयर लगानी छ । चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले गतवर्षदेखि नै नेपाल बंंगलादेश बैंकमा रहेको आईएफआईसी बैंकको शेयर किन्न खोजिरहेका थिए । तर, त्यसमा विभिन्न अवरोध आइरहेको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो अवरोध हटाएको बताइएको छ । अहिले आईएफआईसी बैंक पनि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर विक्री गरेर बाहिरिने तयारीमा छ । चौधरी समूहले सोही शेयर किनेर बैंक नै नबिल बैंकसँग गाभ्ने तयारी गरेका थिए । यसअघि पनि यी दुई बैंक मर्ज हुने विषयमा चर्चा चलेको थियो । तर, स्वाप रेसियोबारे सहमति हुन नसक्दा त्यो सफल हुन सकेको थिएन । अहिले अनौपचारिक रूपमा स्वाप रेसियाबारे केही हदसम्म सहमति भइसकेको छ । अन्तिम टुंगो भने सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन (डीडीए) गरेपछि मात्र हुने बताइएको छ । दुवै बैंकले डीडीए प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको बताइएको छ । मर्जरको विषय बाहिर आएपछि बुधवार नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । बुधबार बैंकको शेयर मूल्य ९ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिता ४०२ पुगेको थियो । नबिल बैंकको शेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता १४५० रुपैयाँ रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बिग मर्जरमा राष्ट्र बैंककै 'शफ्ट पोलिसी', हल्ला बढी, तयारी कम !

बैंकिङ क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’को चर्चा चल्न थालेको २ वर्षभन्दा बढी भैसक्यो, तर यसले गति पाउन भने अझै सकेको छैन । ‘क’ वर्गका दुई वाणिज्य बैंक ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक लिमिटेड मिलेर ग्लोबल आईएमईकै नाममा कारोवार शुरू गरेको एक वर्ष भैसक्यो, तर यसबीचमा अन्य ठूला बैंकबीच मर्जरको सहमति जुट्न सकेको छैन । बैंकहरूले घोषित वा अघोषित रूपमा ‘पार्टनर’ खोजिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पछिल्लो समय हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको हल्ला चलिरहेको छ । मर्जरका लागि आन्तरिक तय...

Lokaantar फाल्गुन २०७७

बैंकको व्याजदर औद्योगिक वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा निर्भर हुन्छ

२०६७ साल मंसिर १० गते स्थापना भएको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्, गोविन्द गुरुङ । २०२५ साल कात्तिक १४ मा लम्जुङमा जन्मिएका गुरुङ व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव भएका उनले साढे १० वर्ष हिमालयन बैंक, त्यसपछि सवा ३ वर्ष ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र साढे २ वर्ष मेगा बैंक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

सर्वाधिक कर तिर्नेमा दूरसञ्चार को वर्चस्व

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई पछ्याउँदै दुई उत्पादनमूलक कम्पनी सूर्य नेपाल र गोरखा ब्रुअरीले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी कर बुझाएका छन् । यस अवधिमा नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, र कृषि विकास बैंक पनि धेरै कर तिर्ने करदाताको सूचीमा परेका छन् । यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम पनि धेरै कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमारहेको ठूला करदाताको कार्यालयले जनाएको छ ।

Karobar Daily माघ २०७४

ग्लोबल आईएमई, प्रभु र हिमालयन बैंकका सिईओलाई राष्ट बैंकको कारबाही

सम्बन्धित सामग्री