प्रदेश–स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्दै विभाग

सांसद विकास कोषको रकम पुनर्निर्माणमा

सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सांसद् विकास कोष’का नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी हुन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०८०

लगानी र प्राविधिक सहयोग गर्न उद्योगीको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल भ्रमणमा रहेको कोरियाको माथिल्लो सदन नेशनल एसेम्ब्ली अफ कोरियाका सदस्य ली स्याङगनको नेतृत्वको टोलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित महासंघका पदाधिकारी र नेपाल भ्रमणमा रहेको कोरियाली पदाधिकारीहरुको टोलीबीच आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, उर्जा, औद्योगिक विकासमा कोरियन लगानी, प्रविध तथा कोरियाको अनुभव आदान प्रदान, […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

सिमरा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)बीच सम्झौता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता शुरु

चैत १२, काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको राज्य परिषद् सदस्य एवम् विदेश मन्त्री वाङ यीसहितको प्रतिनिधिमण्डल र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता शुरु भएको छ । । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु भएको हो । वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री खड्का नेतृत्वको २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन् । त्यस्तै, विदेश मन्त्री वाङ नेतृत्वको १९ सदस्यीय प्रमण्डलमा नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छी, चीनको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव वु जिङवाओ, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङ, विदेश मन्त्रालयको एशियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जेनसङ, नायब शिष्टाचार महानिर्देशक सोङ जिया र विदेश मन्त्री याङका सचिव देङ झेइ छन् । वार्तापछि दुई देश बीच विभिन्न नौ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । यस्तै, खोप हस्तान्तरण र मर्मत सम्भार र एवम् स्तरोन्नति गरिएको अरनिको राजमार्ग हस्तान्तरण एवम् घाँस निर्यातलगायत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि भेटवार्ता गर्न कार्यक्रम रहेको छ । शुक्रवार नेपाल आएका विदेशमन्त्री वाङ आइतवार स्वदेश फर्किनेछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

शहरी विकासलाई ४५ अर्बको बजेट सिलिङ , मन्त्री झाक्रीले भनिन् 'भ्यू टावरमा खर्च नगरौ'

Bizpati फाल्गुन २०७८

वस्ती विकास गर्न सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ : मन्त्री झाँक्री

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन : युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन १० बुँदे योजना प्रस्तुत

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मेचीनगरमा कृषिमण्डी निर्माण गरिने

झापा । मेचीनगर नगरपालिका–१० मा आधुनिक कृषि पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कृषिमण्डी निर्माण हुने भएको छ । करिब सात बिघा जमिनमा बन्ने कृषिमण्डी आयोजनाका लागि मंगलबार सम्झौता गरिएको हो । नगरपालिकका र नगर विकास कोष काठमाडौंबीच ९ करोड ६५ लाख २३ हजारको ऋण सम्झौता भएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र नगर प्रमुख विमल आचार्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । मेचीनगर कृषिमण्डी आयोजना निर्माणको कुल अनुमानित लागत रकम १२ करोड ८६ लाख ९८ हजारको ७५ प्रतिशत ऋण रकम कोषबाट र २५ प्रतिशत रकम नगरपालिकाबाट बेहोरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । नगरप्रमुख आचार्यले सम्झौतापछि बृहत् नमुना कृषि पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजना गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सम्झौता कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले नगरपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले कोषको उद्देश्य नै व्यवस्थित सहरीकरणमा नगरपालिकालाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने रहेकाले आगामी दिनमा नगरपालिकासँग सहरी पूर्वाधारका अन्य आयोजनामा समेत सहकार्य हुने बताए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

शहरी पूर्वाधार विकासका लागि पाँचखाल नगरपालिका र निफ्रा बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वस्तुविनिमय बजार सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि वस्तु विनिमय बजारका लागि बाटो खुला भएको हो । वस्तु विनिमय बजारको आवेदनका लागि बाटो खुला भए पनि बोर्डले आवेदन आ≈वान भने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदामाथि आएको सुझावका आधारमा चुक्ता पूँजीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर डेढ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार अब कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीले रू. १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । कृषि र धातुसम्बन्धी दुवै कारोबार गर्ने कम्पनीले भने २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । धातुको मात्रै वस्तु विनिमय गर्न पाइँदैन । सरोकारावालाबाट प्राप्त सुझावलाई सञ्चालक समितिको बोर्डमा राखेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । उनले अभियानसँग भने, ‘अधिकांशले चुक्ता पूँजीमा लचक हुन सुझाएका थिए । त्यसैअनुसार चुक्ता पूँजी समायोजन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार अब बोर्डले आवेदन खुलाउन धमाधम काम थाल्छ । आवेदन गर्नुअघि संख्या तोकेर गर्ने कि खुला गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । यसको टुंगो लगाएर मात्र आवेदन आह्वान गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘आवेदनको मिति तय भइसकेको छैन । सम्भवतः आर्थिक वर्षको शुरूआतमा आवेदन खुल्न सक्छ । ‘निर्देशिका पारित भइसकेकाले अब आवेदनका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने । बोर्डले यसअघि दुईपटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएर पनि खारेज गरिसकेको थियो । अब संशोधित नितीगत व्यवस्थाअनुसार इच्छुकले निवेदन दिनुपर्ने छ । कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार बोर्डले काम गर्ने छ । बोर्डका अनुसार सोही निर्देशिकाअनुसार आवेदन, कम्पनी छनोट, एलओआई दिने र अन्तिम अनुमति प्रमाणपत्र दिइनेछ । वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया थाले पनि यसले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी आवमा यसलाई सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बोर्डमा यसअघि ६ ओटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । ती कम्पनीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ तर उनीहरूको शुरूको आवेदन शुल्क भने नलाग्ने बोर्डले बताएको छ । यसअघि एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन दिनेहरूमा कमोडिटी प्mयुचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए । यसअघिको अध्ययनले दुईओटा मात्रै एक्सचेन्ज खोल्न दिने भनेर तोकेको थियो । तर, संशोधित निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरेर आउन नसके कुनै पनि योग्य नहुने तथा सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेकालाई अनुमति दिन सकिने बोर्डको भनाइ छ । अनुभवी, क्षमतावान्, विगतमा राम्रो गरीसकेका, वैधताअनुसार स्रोत जुटाएका र उनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सन्तोषजनक भएका र सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सक्ने कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाले कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा शेयर लगानी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । संस्थापकहरूमा कुनै व्यक्ति, स्वदेशी संस्था र रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था रहनसक्छन् । अहिले विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई अनिवार्य गरिएको छ । कम्पनी सञ्चालनका लागि योग्यता पुगेकाले २५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पूर्वस्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । बोर्डले उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिनुअघि वाणिज्य बैंकमा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रस्तावित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, न्यूनतम विषयहरू समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा आगामी ३ आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसहितको व्यावसायिक योजनाको दुई प्रति पेश गर्नुपर्ने छ । मापदण्डअनुसार बोर्डले पूर्वाधार व्यवस्था गर्न स्वीकृति दिए पनि सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिपत्र नलिएसम्म संस्थापकको संख्या थपघटलगायत केही काम गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनीले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि कम्पनीले निवेदनसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने छ

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रदेश–स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्दै विभाग

सम्बन्धित सामग्री