काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तुविनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि वस्तु विनिमय बजारका लागि बाटो खुला भएको हो ।
वस्तु विनिमय बजारको आवेदनका लागि बाटो खुला भए पनि बोर्डले आवेदन आ≈वान भने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदामाथि आएको सुझावका आधारमा चुक्ता पूँजीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरेको छ । निर्देशिकाले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजीको सीमा बढाएर डेढ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकेको छ । निर्देशिकाअनुसार अब कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीले रू. १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । कृषि र धातुसम्बन्धी दुवै कारोबार गर्ने कम्पनीले भने २ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्नेछ । धातुको मात्रै वस्तु विनिमय गर्न पाइँदैन ।
सरोकारावालाबाट प्राप्त सुझावलाई सञ्चालक समितिको बोर्डमा राखेर निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । उनले अभियानसँग भने, ‘अधिकांशले चुक्ता पूँजीमा लचक हुन सुझाएका थिए । त्यसैअनुसार चुक्ता पूँजी समायोजन गरिएको हो ।’
उनका अनुसार अब बोर्डले आवेदन खुलाउन धमाधम काम थाल्छ । आवेदन गर्नुअघि संख्या तोकेर गर्ने कि खुला गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । यसको टुंगो लगाएर मात्र आवेदन आह्वान गर्ने अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘आवेदनको मिति तय भइसकेको छैन । सम्भवतः आर्थिक वर्षको शुरूआतमा आवेदन खुल्न सक्छ । ‘निर्देशिका पारित भइसकेकाले अब आवेदनका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।
बोर्डले यसअघि दुईपटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएर पनि खारेज गरिसकेको थियो । अब संशोधित नितीगत व्यवस्थाअनुसार इच्छुकले निवेदन दिनुपर्ने छ । कम्पनीहरूको प्रकृतिअनुसार चुक्तापूँजीको सीमा, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार बोर्डले काम गर्ने छ । बोर्डका अनुसार सोही निर्देशिकाअनुसार आवेदन, कम्पनी छनोट, एलओआई दिने र अन्तिम अनुमति प्रमाणपत्र दिइनेछ ।
वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया थाले पनि यसले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी आवमा यसलाई सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बोर्डमा यसअघि ६ ओटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । ती कम्पनीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ तर उनीहरूको शुरूको आवेदन शुल्क भने नलाग्ने बोर्डले बताएको छ । यसअघि एक्सचेन्ज खोल्न आवेदन दिनेहरूमा कमोडिटी प्mयुचर्स एक्सचेन्ज (सीएफएक्स) लिमिटेड, राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज (आरसीडीएक्स), मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एमडेक्स) कम्पनी, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडीईएक्स), नेशनल डेरिभेटिभ कमोडिटी (एनसीडीएक्स), नेपाल मर्कन्टाइल (नेक्स) थिए ।
यसअघिको अध्ययनले दुईओटा मात्रै एक्सचेन्ज खोल्न दिने भनेर तोकेको थियो । तर, संशोधित निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरेर आउन नसके कुनै पनि योग्य नहुने तथा सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेकालाई अनुमति दिन सकिने बोर्डको भनाइ छ । अनुभवी, क्षमतावान्, विगतमा राम्रो गरीसकेका, वैधताअनुसार स्रोत जुटाएका र उनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सन्तोषजनक भएका र सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षित गर्न सक्ने कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनु पर्नेछ । प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाले कुल चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा शेयर लगानी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । संस्थापकहरूमा कुनै व्यक्ति, स्वदेशी संस्था र रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था रहनसक्छन् । अहिले विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
कम्पनी सञ्चालनका लागि योग्यता पुगेकाले २५ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पूर्वस्वीकृतिको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । बोर्डले उपयुक्त ठानेमा पूर्वस्वीकृति दिनुअघि वाणिज्य बैंकमा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रस्तावित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, न्यूनतम विषयहरू समावेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा आगामी ३ आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसहितको व्यावसायिक योजनाको दुई प्रति पेश गर्नुपर्ने छ । मापदण्डअनुसार बोर्डले पूर्वाधार व्यवस्था गर्न स्वीकृति दिए पनि सञ्चालनको अन्तिम अनुमतिपत्र नलिएसम्म संस्थापकको संख्या थपघटलगायत केही काम गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनीले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि कम्पनीले निवेदनसहित २५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने छ
