वस्ती विकास गर्न सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ : मन्त्री झाँक्री

फागुन ३, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । व्यवस्थित वस्ती विकास गर्न ऐनको अभाव भएकोले संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेश हुने पनि मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । नगर विकास कोषको ३४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले सहरको विकास हुँदै गर्दा व्यवस्थित बसोबासलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सुझावमा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको बताइन्। मन्त्रालयमा ५ लाखदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको योजनाका लागि बजेटको माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले योजनालाई प्रथामिकतमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन्। राजनीतिक स्वार्थ र भोट बैंकका लागि पालिकाहरुले मन्त्रालयसम्म आएर आयोजना माग गर्ने गरेको बताउँदै उनले त्यस्ता कार्यलाई मन्त्रालयले कदापि स्वीकार नगर्ने बताइन् । चुनाव नजिकिंदै गर्दा मतदातालाई खुशी पार्न माग हुने गरेका आयोजनालाई स्वीकृती नगर्दा आफ्नै पार्टिमा पनि आलोचना हुने गरेको उनले बताइन् । करीब चार महीनाको अवधिमा विभिन्न नगर विकासका लागि १६ अर्ब  रुपैयाँको योजना दर्ता भएको जानकारी दिइन् । ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको चार महीनामा सांसद र पूर्व मन्त्रिसहितको सिफारिसमा १६ अर्ब रुपैयाँका योजना माग भएको छ, यो गलत हो, विकास त प्राथमिकताका रुपमा क्रमिक रुपले हुनुपर्छ’, उनले भनिन्। त्यस्तै नगर विकास कोषलाई निगमको  रुपमा स्थापना गरि लगानी बढाउने समेत उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले नगर विकास कोष अझ सुदृढ हुन आवश्यक रहेको बताइन्।  कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले नगरपालिकालाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कोष क्रियाशील रहेको बताए ।  कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुलगायतले स्थानीय तहको विकासमा उपभोक्ता समिति र कोष बीच समन्वयको खाँचो औंल्याएका थिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले चालु आवमा देशका विभिन्न ८८ नगरपालिकासँग सहकार्य गरी करीब ५ अर्ब रुपैयाँको योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । सापकोटाले काठमाडौमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनदेखि व्यवस्थित पार्किङ निर्माण गर्ने चरणमा नगर विकास कोष रहेकोसमेत जानकारी दिए । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोषले  उत्कृष्ट नगरपालिका, खानेपानी उपभोक्ता संस्था र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको थियो । नगरपालिकातर्फ पुस्कृत हुनेमा मकवानपुरको हेटौंंडा उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका रहेका छन् भने खानेपानी उपभोक्ता संस्थातर्फ सितलपाटी खानेपानी उपभोक्ता संस्था र बिर्तामोड खानेपानी उपभोक्ता संस्था रहेका छन् । त्यस्तै कर्मचारीतर्फ कोषका अधिकृत मानबहादुर पुन र वरिष्ठ  सायक हरकुश बोहोरा सम्मानित भएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ सहर बसाउन सहरी पूर्वाधार विकास गरिने

१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट मार्फत प्रमुख राजमार्गहरूमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा प्रस्ततु गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषण गरेका हुन् । अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य […]

भरतपुर महानगरपालिकामा सडक निर्माण कार्य सुरु

चितवन- एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाका दुई सडक आज शिलान्यास गरिएको छ । भरतपुर –२५ विशाल चोकदेखि कुमारी चोक हुँदै देवीस्थान, छतलेचोकबाट बेतली खोलाको पुलसम्म जोड्ने पाँच दशमलव छ किमी सडक र  भरतपुर – ९ को तीनतले चोकदेखि काँडाघारी हुँदै एपोलो पेन्टसम्मको करिब एक दशमलव दुई किमी सडक निर्माण हुन लागेको हो । […]

दमक सपिङ्ग कम्प्लेक्समा नगर विकास कोषको ४२ करोड ऋण

काठमाडौँ – नगर विकास कोषको सहरी पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत हालसम्मकै ठूलो आयोजना ६१ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतको दमक सपिङ्ग कम्प्लेक्समा कोषको ४२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाहका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ। कोषको नगरपालिकाहरुमा सहरी पूर्वाधारका आयोजनामा बढीभन्दा बढी वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरी व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न सहरको निर्माण तथा विकासमा योगदान गर्ने […]

संघीयता अनुकूल शहरी विकास नीति बनाउँछौं : मन्त्री झाँक्री

फागुन २९, सुर्खेत । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता अनुकूल शहरी विकास नीति बनाउन लागिएको बताएकी छन् । उनले  शहरी नीतिलाई संघीयता अनुकूल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको बताएकी हुन् ।  शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शहरी नीति बनाउन लागिएको बताइन् ।  उनले भनिन् ‘जनताको जीवन निर्वाह मात्र नभएर सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र दिगो सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने दिशामा केन्द्रीत भएर नीति निर्माणमा जुटेका छौं ।’  कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय शहरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।  कार्यशालामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले शहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए । उनले शहर निर्माण गर्ने क्रममा जनता जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिदैं नीति निर्माण गर्दा लगानी र नवप्रर्तनमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिए ।  उक्त एक दिने कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप प्रमुखज्यूहरूको सहभागिता थियो ।  कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले सात ओटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।

सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी छ: मन्त्री झाँक्री

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । नगर विकास कोषको ३४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले सहरको विकास हुँदै गर्दा व्यवस्थित बसोबासलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सुझावमा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको बताइन् । मन्त्रालयमा पाँच लाखदेखि एक अर्बसम्मको योजनालाई बजेटको […]

सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । नगर विकास कोषको ३४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले सहरको विकास हुँदै गर्दा व्यवस्थित बसोवासलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सुझावमा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको बताइन् ।मन्त्रालयमा रु पाँच लाखदेखि रु एक अर्बसम्मको योजनालाई बजेटको माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले करिब चार महिनाको अवधिमा विभिन्न नगर विकासका लागि रु १६ अर्बको योजना

सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी छ: मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।...

ऋण लगानी नीति नहुँदा पूर्वाधार विकासमा समस्या

आगामी फागुन २ गते नगर विकास कोषले ३२ वर्ष पूरा गर्दैछ । स्थापना कालदेखि नै नेपालको सहरी पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढल, बसपार्कलगायतको व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नगर विकास कोष उदाहरणीय संस्थाको रूपमा परिचित छ । कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीबद्ध सञ्चालन गरेमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने प्रमाणित कोषले गरेको छ किनकि यसले सहरी पूर्वाधारका आयोजनामा ऋण […]

दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माणमा जुट्यो सरकार - Naya Patrika

स्थानीय तहले दीर्घकालीन गुरुयोजनामा आधारित पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थास“गै स्थानीय तहमा गठन भएका सरकारहरूले अब दीर्घकालीन गुरुयोजनामा आधारित रही सहरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने भएको छ । सहरी विकास...पूरा पढ्नुहोस् »