पीपीए हुँदैन भन्दाभन्दै अब खुलाउने

सौर्य ऊर्जामा उपेक्षा

नेपालको वातावरणीय अवस्थाले सौर्य ऊर्जामा उच्च सम्भावना देखिए पनि सरकारी उपेक्षाका कारण यसबाट विद्युत् उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुन सकेको छैन भने आयोजनाको अनुमति पाएर पनि प्राधिकरणले चासो नदिँदा लगानीकर्ता यसमा उत्साहित हुन सकेका छैनन् । लोडशेडिङ हुँदा प्राथमिकतामा परेको सौर्य ऊर्जा अहिले विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुन थालेपछि सरकारी उपेक्षाको शिकार बनेको छ । तर, नेपालले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । नेपालमा वार्षिक ३ सय दिन सूर्यको किरण प्राप्त हुने भएकाले वर्षेनि ५० हजार ट्रेटा आवर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर, यसको प्रयोग नाममात्रको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादन र खपत गर्ने मुलुक चीन हो । भारतमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा विश्वमै चौथो मुलुकमा पर्छ । यसरी सौर्य ऊर्जाको प्रयोग हुनुको कारण प्रविधिको विकाससँगै सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुन सक्नु हो । यो जलविद्युत्भन्दा पनि सस्तो पर्छ र नवीकरणीय ऊर्जा हो । नेपालले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ जसअनुसार नदी प्रवाही आयोजना, जलाशययुक्त आयोजना र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । त्यसमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याइने उल्लेख छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि सौर्य ऊर्जाको अलगै महत्त्व छ । पहिलो त भूकम्प, बाढीलगायत प्राकृतिक समस्यामा सौर्य ऊर्जा बढी लाभदायी हुन्छ । त्यस्तै कथंकदाचित् जलविद्युत्का आयोजनामा समस्या आयो भने सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यही भएर नेपालले सौर्य ऊर्जालाई पनि महत्त्व दिएको हो । नेपालमा कुल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । कुल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने कुल ९०७.९ मेगावाट क्षमताको ३५ भन्दा बढी परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमतिपत्र पाउन निवेदन दर्ता गरेका छन् । तर, अहिले सरकार आफैले सौर्य ऊर्जामा चासो दिएको पाइँदैन । त्यसैले सौर्य ऊर्जामा नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन । हालसम्म नेपालमा ४० मेगावाट सौर्य ऊर्जा मात्र उत्पादन हुनुले सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणले अब सौर्य ऊर्जाका लागि पनि विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जाको लागत घट्दै गएकाले प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पनि घटाएको छ । कुनै बेला प्रतिमेगावाट ९ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य दिएको प्राधिकरणले अहिले ५ रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्रै मूल्य दिएको छ । त्यसमा पनि अनुमति र पीपीए दिन अहिले बेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ, परियोजना विकासमा पर्याप्त रूपमा अगाडि बढेका, प्रसारण लाइन जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र पीपीएका लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय पर्खिरहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पटक पटक घटाइएको छ । त्यही घटाइएको मूल्यमा पनि खरीद सम्झौता भइरहेको छैन । दर्जनौं आयोजनाहरू अनुमति र पीपीएका लागि कुरेर बसेका छन् । तिनलाई अनुमति पत्र दिने र पीपीए गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा विद्युत् अपुग भएका बेला भारतबाट आयात हुने गरेको छ । त्यसका आधाभन्दा कम मूल्यमा सौर्य ऊर्जा खरीदका लागि पीपीए भएको छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । मुलुकले आवश्यक परेर नै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी नीति ल्याएको हो । जलविद्युत्मा समस्या आउँदा विकल्पमा बलियो प्रणाली बनाउन आवश्यक भएकाले नै सौर्य ऊर्जा पनि प्राथमिकतामा परेको हो । यो ऊर्जा सस्तो पनि छ । नेपालका खाली ठाउँमा सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट राख्न सकिन्छ । पहाडी भूभाग, मौसम परिवर्तनको चपेटामा परेको मुलुक, लम्बेतान वितरण लाइन भएको नेपालमा सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक मात्र होइन आधारभूत ऊर्जा हो । यो अन्य निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् जस्तो पनि होइन । घाम लागेको बेला पिकिङको पानी जम्मा गरेर राति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार आफैले कुल विद्युत्मा सौर्यको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो । तर, लक्ष्यअनुसार सरकारले काम गरेको छैन । पीपीए नै रोकेर सौर्य ऊर्जाको विकासमा अवरोध पुर्‍याएको छ जुन गलत छ । सौर्य ऊर्जालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडानसमेत गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सौर्य ऊर्जा पनि प्रसारणलाइनमा जोडेर नै वितरण गर्ने हो । त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, जलविद्युत्को विकल्पका लागि पनि यसको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । यसले निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अनुमति दिएपछि पीपीए गर्न किन आनाकानी ?

सरकारले गठन गरेको समितिले विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८० मा विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीका आयोजनालाई विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्राथमिकता दिन सिफारिश गरिएको छ । यो सिफारिशले विगतमा विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई रोकेजस्तै अवरोध गर्न खोजेको छ जुन निकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसले नेपालको विद्युत् विकासमा शुरू भएको उत्साह निराशामा बदलिन्छ । सरकारले मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिएकै कारण जलविद्युत्को विकास भएन र लोडशेडिङको चर्को मार खप्नुपर्‍यो । अहिले लोडशेडिङ हट्नुमा निजीक्षेत्रको उत्पादन नै प्रमुख कारण हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । विद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । कुनै पनि आयोजना अनुमतिपत्र लिने अवस्थाको चरणमा आइपुग्दा नै केही रकम लगानी भइसकेको हुन्छ । प्रवद्र्धकहरूले कति इक्विटी राख्ने, कति कर्जा लिने र कति रकम सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरी उठाउने भन्ने सम्मको हिसाबकिताब गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएका हुन्छन् । यस्तोमा पीपीएको चरणमा आएर दु:ख दिनु वा पीपीए हुँदैन भन्नु एकातिर उनीहरूको लगानी डुबाउनु हो भने अर्कातिर जलविद्युत्को विकासको बाटो रोक्नु हो । हो, निजीक्षेत्रसँग भन्दा सरकारी कम्पनीसँग ठूला आयोजना बनाउने क्षमता होला । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने आयोजनाको समयावधि बढाएर लागत झन्डै तेब्बर बनाइने गरेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदा झन्डै ९० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ भनिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले बनाएका परियोजनाहरूमा १८–२० करोडमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पाइन्छ भने सरकारले बनाएको आयोजनामा २५ करोडको हाराहारीमा लागत परेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी कम्पनीलाई किन आयोजना सुम्पन लागिएको हो भन्ने यसले देखाउँछ । यही समस्या आउने देखेर नै बिजुलीको उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको काम गर्ने अलग अलग कम्पनी आवश्यक छ भनिएको हो । तर, यी सबै काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । एकाधिकार भएअनुसार उसले काम गर्न भने सकेको छैन । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाइदिँदा निजीक्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बताएको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न जानाजान पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइएको देखिन्छ । वास्तवमा आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीहरूलाई दिइनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि क्रमश: आफ्नो क्षमता बढाउँदै छ । यस्तोमा ठूला आयोजना पनि निजीक्षेत्रले बनाउन सक्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ । अत: विनाभेदभाव निजीक्षेत्रसँग पीपीए गरिनुपर्छ । राज्यले एकातिर अनुमति खुलाउने र त्यसका लागि निजीक्षेत्रले खर्च गर्ने अनि खर्च भइसकेको अवस्थामा पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भनेको निजीक्षेत्रलाई माथि उठ्न नदिने नीति हो । सरकारले अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजीक्षेत्र भनेर मानेको अवस्थामा यस्तो गर्नु उसको द्वैध चरित्र हो भन्न सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले गर्दा केही आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । तिनलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सघाउनुका साटो उल्टो अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ जुन गलत छ । अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिरिइसकेको छैन । यस्तोमा उनीहरूलाई म्याद थपिनु पनि आवश्यक छ । सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । अनुमति पाइसकेको आयोजनाको पीपीए नहुने हो भने यस्तो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना हुँदैन । उत्पादन निकै बढी भइरहेको हो भने शुरूमै अनुमति दिनु हुँदैन । अनुमति दिइसकेपछि जसरी हुन्छ ती आयोजनाको पीपीए हुुुनुपर्छ, त्यसो पनि गर्न नसक्ने हो भने निजीक्षेत्रले आफ्नै हिसाबले विक्री गर्ने पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विद्युत प्राधिकरणका कारण रोकिए एचआइडीसीएलका ३५ अर्बका दुईवटा आयोजना

काठमाडौं : विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नहुँदा हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टेमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) कादुई आयोजना अलपत्र परेका छन्। अध्ययन सकेर निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युतआयोजना पीपीए नभएकै कारण रोकिएका हुन्। पीपीए नहुँदा फाइनान्सियल क्लोजरलगायतको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको कम्पनीप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अर्जुन कुमार गौतमले बताए। उनका अनुसार पीपीएका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिइएको छ। प्राधिकरणले कोटा सकिएको र हिउँदको मागनदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाहरुले पूरा नगर्ने भन्दै साढे तीन वर्षदेखि रोकेको छ। दुवै आयोजना आरओआरप्रकृतिका हुन्। जसका कारण पूर्व तयारी सकेर निर्माणमा जानुपर्ने आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। 'हामीले प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्मै आग्रह गरिरहेका छौं। हाम्रा लागि मात्रै पीपीए खुलाउने कुरा भएन,' कम्पनीका एकअधिकारीले भने, 'मन्त्रालय पनि निरीह छ।' यी दुई आयोजना विकासका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। घुन्साखोला एचआइडीसीएलको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्न लागेको छ भने सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडमार्फत सिम्बुवा खोला निर्माण गर्न लागिएको छ। एचआइडीसीएलले नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सको केही अंश प्रयोग गरेर निर्माण गर्नेगरिनयाँ अवधारणा बनाएर यो आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागेको हो। रेमिट हाइड्रो २०१४ मा स्थापना गरेर अध्ययन सुरु गरिएको थियो। ८ वर्ष अध्ययनमै सीमित भएको छ। एचआइडीसीएलका एकइन्जिनियरले लगानीका लागि स्थापना भएको कम्पनीलाई आयोजना विकासको जिम्मेवारी दिन नहुने बताउँछन्। 'जुन कम्पनी जे उद्देश्यका लागि स्थापना भएको त्यही काम गर्नुपर्छ। हामी वित्तीय संस्था हौ। हामीलाई आयोजना विकासको जिम्मादिन हुँदैन,'उनले भने,' विद्युत उत्पादनका लागि स्थापना भएका कम्पनीलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ।' घुन्साखोला जलविद्युत आयोजना घुन्साखोला जलविद्युत आयोजना ताप्लेजुङको घुन्सा खोलामा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। जसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ( डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) रिपोर्ट तयार भएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक सरदर ४५९ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। यसको डिजाइन बहाव २१.२८ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ। कुलहेड ग्रस हेड ४३२ मिटर छ। सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो आयोजनाको सम्पूर्ण मुख्य संरचना घुन्सा खोलाको दायाँ किनारमा रहनेछन्। हेडवर्क्स फक्ताङलुङगाउँपालिकामा रहेको लामाटारमा प्रस्ताव गरिएको छ। ३२ मिटर लम्बाई र ६.७५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन भएपछि दायाँ किनारमा निर्माण गरिने २८.४ मिटर टेलरेसआउटलेट मार्फत पुन: घुन्सा-तमोर दोभान नजिकै पानी छाडिनेछ। ग्रस हेड ४३२ मिटर हुनेछ। आयोजनामा २८८ मिटर डाइभर्सन टनेल प्रस्ताव गरिएको छ। हेडरेस टनेल ४३१९ मिटर हुनेछ। चारवटा अडिट टनेल रहेका छन्।अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ। तीनवटा पेनस्टक पाइप रहेका छन्। ३५.७८ मिटरको दुईवटा र ३० मिटरको एउटा पेनस्टक रहनेछ। सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना ताप्लेजुङको सिम्बुवाखोलामा पहिचान भएको छ। आयोजना यसाङ, तामेवा, फक्ताङलुङमा निर्माणहुनेछ। हेडवर्क्स यसाङ गाउँ नजिकै प्रस्ताव गरिएको छ। पावर हाउस तामेवा गाउँ नजिकै निर्माण हुनेछ। ४३९२.६९ मिटरको हेडरेस टनेल प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोजनामा पनि अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ। ग्रस हेड ८८८.८६ मिटरहुनेछ। उत्पादित विद्युतलाई ३५.४४ किमीको १३२ केभी सिंगल सर्किटको प्रसारणलाइन निर्माण गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ढुंगेसाँघु सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना छ। आयोजना निर्माणका लागि २९ किमी पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। निर्माण थालेको चार वर्षमा सक्ने योजना छ। यो आयोजनाकोअन्तिम चरणमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई संकुचित दृष्टिबाट हेर्नु हुँदैन’

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा अनुसूचीको कुरा गरिएको छ। तर, अनुसूची मैले मात्र नदेखेको होइन अरु साथीहरुले पनि देख्नु भएको छैन। प्रोजेक्टको क्यालकुलेशनको विषय राखिएको छ। क्यु अप्टिमाइजमा २५ प्रतिशतमा जाने भनिएको छ। तर, अप्टिमाइज गरेर पीपीए गर्न सकिँदैन भनिएको छ। प्रोजेक्टको रेन्ज कति डेटालाई हेरेर गरियो भन्ने कुरा भेटिँदैन। हाम्रो हाइट्रोलेजीको प्याट्रनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फरक छ। […]

Khabarhub श्रावण २०७९

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र : तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ । यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ । यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् । प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ । तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन । भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ । नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’ तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् । गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पीपीए हुँदैन भन्दाभन्दै अब खुलाउने

काठमाडौँ - गत सोमबार हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको समापनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री पम्फा भुसालले हाललाई 'रन अफ रिभर' (आरओआर) को कोटा सकिएको हुँदा आरओआरका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुने भनेर झन्डै आधा घण्टा लामो भाषण दिइन् । मन्त्री भुसालले आरओआरको सबै कोटा सकिएको र हाललाई यसको पीपीए पनि हुन ...

ekagaj फाल्गुन २०७८

पीपीए रोकिएपछि बैंकले लगानी गर्ने विद्युत परियोजना पाउन छाडे, 'हामीले मात्र लगानी गराएर हुँदैन'

बीजमांडू पौष २०७८

पीपीए गर्नु हुन्छ, पीपीए गर्नु हुँदैन

यतिखेर मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र तीनवटा विषयले तरिंगत छ । पहिलो, पीपीए (विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता) बन्द गर्नुपर्छ,, दोस्रो खोल्नु पर्छ र तेस्रो पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । कति पीपीए भए ? नेपालको एकमात्र बिजुली क्रेता विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा पीपीए रोक्नुपर्छ, अब गर्नु हुँदैन । प्राधिकरणको भनाइ छ— तीन सय ३६ …

ekagaj भाद्र २०७८

पीपीए गर्नु हुन्छ, पीपीए गर्नु हुँदैन

यतिखेर मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र तीनवटा विषयले तरिंगत छ । पहिलो, पीपीए (विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता) बन्द गर्नुपर्छ,, दोस्रो खोल्नु पर्छ र तेस्रो पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । कति पीपीए भए ? नेपालको एकमात्र बिजुली क्रेता विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा पीपीए रोक्नुपर्छ, अब गर्नु हुँदैन । प्राधिकरणको भनाइ छ— तीन सय ३६ …

ekagaj भाद्र २०७८

पीपीए गर्नु हुन्छ, पीपीए गर्नु हुँदैन

यतिखेर मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र तीनवटा विषयले तरिंगत छ । पहिलो, पीपीए (विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता) बन्द गर्नुपर्छ,, दोस्रो खोल्नु पर्छ र तेस्रो पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । कति पीपीए भए ? नेपालको एकमात्र बिजुली क्रेता विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट हेर्दा पीपीए रोक्नुपर्छ, अब गर्नु हुँदैन । प्राधिकरणको भनाइ छ— तीन सय ३६ …

ekagaj भाद्र २०७८

पीपीए हुँदैन भन्दाभन्दै अब खुलाउने

सम्बन्धित सामग्री