नेपालको वातावरणीय अवस्थाले सौर्य ऊर्जामा उच्च सम्भावना देखिए पनि सरकारी उपेक्षाका कारण यसबाट विद्युत् उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुन सकेको छैन भने आयोजनाको अनुमति पाएर पनि प्राधिकरणले चासो नदिँदा लगानीकर्ता यसमा उत्साहित हुन सकेका छैनन् । लोडशेडिङ हुँदा प्राथमिकतामा परेको सौर्य ऊर्जा अहिले विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुन थालेपछि सरकारी उपेक्षाको शिकार बनेको छ । तर, नेपालले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
नेपालमा वार्षिक ३ सय दिन सूर्यको किरण प्राप्त हुने भएकाले वर्षेनि ५० हजार ट्रेटा आवर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर, यसको प्रयोग नाममात्रको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादन र खपत गर्ने मुलुक चीन हो । भारतमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा विश्वमै चौथो मुलुकमा पर्छ । यसरी सौर्य ऊर्जाको प्रयोग हुनुको कारण प्रविधिको विकाससँगै सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुन सक्नु हो । यो जलविद्युत्भन्दा पनि सस्तो पर्छ र नवीकरणीय ऊर्जा हो । नेपालले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ जसअनुसार नदी प्रवाही आयोजना, जलाशययुक्त आयोजना र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । त्यसमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि सौर्य ऊर्जाको अलगै महत्त्व छ । पहिलो त भूकम्प, बाढीलगायत प्राकृतिक समस्यामा सौर्य ऊर्जा बढी लाभदायी हुन्छ । त्यस्तै कथंकदाचित् जलविद्युत्का आयोजनामा समस्या आयो भने सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यही भएर नेपालले सौर्य ऊर्जालाई पनि महत्त्व दिएको हो । नेपालमा कुल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । कुल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने कुल ९०७.९ मेगावाट क्षमताको ३५ भन्दा बढी परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमतिपत्र पाउन निवेदन दर्ता गरेका छन् । तर, अहिले सरकार आफैले सौर्य ऊर्जामा चासो दिएको पाइँदैन । त्यसैले सौर्य ऊर्जामा नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन । हालसम्म नेपालमा ४० मेगावाट सौर्य ऊर्जा मात्र उत्पादन हुनुले सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
प्राधिकरणले अब सौर्य ऊर्जाका लागि पनि विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जाको लागत घट्दै गएकाले प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पनि घटाएको छ । कुनै बेला प्रतिमेगावाट ९ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य दिएको प्राधिकरणले अहिले ५ रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्रै मूल्य दिएको छ । त्यसमा पनि अनुमति र पीपीए दिन अहिले बेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ, परियोजना विकासमा पर्याप्त रूपमा अगाडि बढेका, प्रसारण लाइन जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र पीपीएका लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय पर्खिरहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पटक पटक घटाइएको छ । त्यही घटाइएको मूल्यमा पनि खरीद सम्झौता भइरहेको छैन । दर्जनौं आयोजनाहरू अनुमति र पीपीएका लागि कुरेर बसेका छन् । तिनलाई अनुमति पत्र दिने र पीपीए गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा विद्युत् अपुग भएका बेला भारतबाट आयात हुने गरेको छ । त्यसका आधाभन्दा कम मूल्यमा सौर्य ऊर्जा खरीदका लागि पीपीए भएको छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । मुलुकले आवश्यक परेर नै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी नीति ल्याएको हो । जलविद्युत्मा समस्या आउँदा विकल्पमा बलियो प्रणाली बनाउन आवश्यक भएकाले नै सौर्य ऊर्जा पनि प्राथमिकतामा परेको हो । यो ऊर्जा सस्तो पनि छ । नेपालका खाली ठाउँमा सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट राख्न सकिन्छ । पहाडी भूभाग, मौसम परिवर्तनको चपेटामा परेको मुलुक, लम्बेतान वितरण लाइन भएको नेपालमा सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक मात्र होइन आधारभूत ऊर्जा हो । यो अन्य निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् जस्तो पनि होइन । घाम लागेको बेला पिकिङको पानी जम्मा गरेर राति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार आफैले कुल विद्युत्मा सौर्यको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । तर, लक्ष्यअनुसार सरकारले काम गरेको छैन । पीपीए नै रोकेर सौर्य ऊर्जाको विकासमा अवरोध पुर्याएको छ जुन गलत छ । सौर्य ऊर्जालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडानसमेत गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सौर्य ऊर्जा पनि प्रसारणलाइनमा जोडेर नै वितरण गर्ने हो । त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, जलविद्युत्को विकल्पका लागि पनि यसको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । यसले निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुन्छ ।
