नागरिकताका सम्बन्धमा कानून मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ । ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो । जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने । आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भारतले बनाएको तटबन्ध हटाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल गरियोस्ः पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्‌

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

बागमती र गण्डकीमा दर्ता सवारीलाई अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट हाल्न आग्रह, नहाल्नेलाई कारवाही

Bizpati बैशाख २०७९

याक एण्ड यतीको इजाजत खारेजीले गलत सन्देश जान्छ : हान

काठमाडौं (अस) । होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल याक एण्ड यतीको इजाजत खारेजीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । मंगलवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलाई भेटेर हानले पाँचतारे होटलको इजाजत खारेज गर्दा यसले गलत सन्देश जाने बताएको हो । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको पाँचतारे होटलको इजाजत खारेजीले पार्ने प्रभावबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको हानले बताएको छ । सरकारको यस निर्णयबाट होटलमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा करारअन्तर्गत अग्रिम बुकिङ गरिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समस्या भएको हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् । कोभिडको महामारीले पर्यटन व्यवसाय धराशयी भएको अवस्थामा सरकारको उक्त निर्णयले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा समेत असर गर्ने उनले औंल्याइन् । मुलुकको कानून बमोजिम हुने राजस्व तथा अन्य राज्यले प्राप्त गर्ने शुल्क नियम बमोजिम हुने भन्दै अध्यक्ष राणाले होटल सञ्चालनको निरन्तरताका लागि जोड दिइन् । याक एण्ड यती लगायत अन्य होटलको सम्बन्धमा उठेका विषय र निर्णय समेतको बारेमा उनले संघको धारणा राखिन् । होटलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्न पनि हानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिडबाट उत्पन्न यो जटिल परिस्थितिमा होटल उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि हानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

हाइड्रोको आईपिओलाई अनुमति दिने विषयमा इप्पान र धितोपत्र बोर्डबीच छलफल

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)ले आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेको छ । इपानलप संंयोजकत्वमा आईपिओ जारी गर्नको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका २३ जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुले आज आइतबार बोर्डका पदधिकारीहरुसँग भेटेर जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपिओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।आईपिओ जारी गर्नको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका जलबिद्युत कम्पनीहरुको सम्बन्धमा बोर्डले लामो समय भइसक्दा समेत कुनै सुनुवाई नगरेपछि इपानले आज बोर्डका पदाधिकारीसँग भेट गरी यस्तो माग गरेको हो । जलबिद्युत कम्पनीहरुको आईपिओको सम्बन्धमा बोर्ड अनिर्णयको बन्दी बन्दा निर्माणाधीन जलबिद्युत आयोजनाहरु गम्भीर रुपमा प्रभाबित भएको इपानले जनाएको छ।छलफलको क्रममा इपानले आईपियो जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनााहरुको कार्य ठप्प हुन थालेको, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको समेत रकम अभावका कारण काम रोक्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको , आयोजनाहरुको काम यसरी प्रभाबित हुँदा लागत बढ्न गई अन्ततः आयोजनाहरु नै सम्पन्न गर्न नसकिने समस्या तथा चुनौतिहरु थपिदै जाने संकेत देखिन थालेको समस्याबारे अवगत गराएको छ ।आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा देशलाई १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने, राज्य र लगानीकर्ताहरुको अर्बांै रुपैयाँको नोक्सानी हुने र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्नि गम्भीर रुपले प्रभाबित हुने कुरातर्फ इप्पानले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।जवाफमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीएल जलविद्युत आयोजनाको आईपिओ निष्कासन सम्बन्धि फाइलहरु बोर्डबाट स्वीकृतिका लागि अगाडी बढाईसकेको र सोको बारेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसंग बारम्बार छलफल भइरहेको जानकारी दिएको इपानले जनाएको छ। इप्पानले एक हप्ताभित्र जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपियो निष्कासनको अनुमतिको कार्य अगाडि बढाई निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन माग गरेको छ। साथै, यसको सुनुवाई एक हप्ताभित्र नभएमा थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

Bizpati मंसिर २०७८

करका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइलाई तत्काल सरल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

मंसिर १६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले कठिनाई भोग्नु परेको भन्दै करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्व गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेलसमक्ष देहायका सुझावसमेत पेश गरेको छ । १. आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानून सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २. अनुसूची १० मा टिडिएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने । ३. अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने । ४. औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने । ५. आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने । ६. उधारोमा विक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ । उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने । ७. लागत मूल्यभन्दा घटीमा विक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समवेस गर्न नहुने । ८. राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथासिघ्र हुनुपर्ने । १०. एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने । ११. उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने । १२. बढी एड ब्याक गर्नेभन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने । १३. सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण

लुम्बिनी । प्रेस काउन्सिल नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सच्याउन अनुरोध गरेको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसहितको टोलीले हिजो (आइतबार) लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटी सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै सच्याउन आग्रह गरेको हो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको […]

Prashasan भाद्र २०७८

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग भेट गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, शान्ति एवं समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानूनको मर्म अनुरुप ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]

Prashasan श्रावण २०७८

नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा एनआरएनएद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई छिट्टै संसदबाट पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

कानुन पालना नगर्ने दललाई निर्वाचन आयोगले गरायो ९ बुँदे ध्यानाकर्षण

१३ वैशाख, काठमाडौं । केही दिन अगाडि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ दललाई स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले आइतबार फेरि कानुनको पालना सम्बन्धमा ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई दल दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । आयोगले ठूला–साना सबै दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा कानुन पालना नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउने […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

नागरिकताका सम्बन्धमा कानून मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

सम्बन्धित सामग्री