सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग भेट गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, शान्ति एवं समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानूनको मर्म अनुरुप ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]

सम्बन्धित सामग्री

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौं, १४ कात्तिक। द्वन्द्व पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

दिनभर आज : यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचार

दिनभर आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सभामुखको ध्यानाकर्षण, वैशाख ६ र ७ गते भिटामिन-ए तथा जुकाको औषधि खुवाइने, महासङ्घका अध्यक्ष ढकालद्वारा पदभार ग्रहणगायत समाचारले प्रमुख स्थान पाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । आइतबार परराष्ट्रमन्त्रीमा नायणप्रकाश साउद र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात […]

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख दिने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान […]

मानव अधिकारको स्वीकार्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न माग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।   बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकप्रत

सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ,४ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता […]

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।  आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]

सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]

सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पाइएन पीडितले न्याय

काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पीडितसम्बन्धी ४१, राष्ट्रिय संस्थाहरु ४० र अन्तर्राष्ट्रिय ६ वटा संस्था मिलेर आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल देहायबमोजिमका ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न सरकारसमक्ष […]

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग भेट गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, शान्ति एवं समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।