हाइड्रोको आईपिओलाई अनुमति दिने विषयमा इप्पान र धितोपत्र बोर्डबीच छलफल

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)ले आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेको छ । इपानलप संंयोजकत्वमा आईपिओ जारी गर्नको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका २३ जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुले आज आइतबार बोर्डका पदधिकारीहरुसँग भेटेर जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपिओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।आईपिओ जारी गर्नको लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका जलबिद्युत कम्पनीहरुको सम्बन्धमा बोर्डले लामो समय भइसक्दा समेत कुनै सुनुवाई नगरेपछि इपानले आज बोर्डका पदाधिकारीसँग भेट गरी यस्तो माग गरेको हो । जलबिद्युत कम्पनीहरुको आईपिओको सम्बन्धमा बोर्ड अनिर्णयको बन्दी बन्दा निर्माणाधीन जलबिद्युत आयोजनाहरु गम्भीर रुपमा प्रभाबित भएको इपानले जनाएको छ।छलफलको क्रममा इपानले आईपियो जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनााहरुको कार्य ठप्प हुन थालेको, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको समेत रकम अभावका कारण काम रोक्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको , आयोजनाहरुको काम यसरी प्रभाबित हुँदा लागत बढ्न गई अन्ततः आयोजनाहरु नै सम्पन्न गर्न नसकिने समस्या तथा चुनौतिहरु थपिदै जाने संकेत देखिन थालेको समस्याबारे अवगत गराएको छ ।आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा देशलाई १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने, राज्य र लगानीकर्ताहरुको अर्बांै रुपैयाँको नोक्सानी हुने र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्नि गम्भीर रुपले प्रभाबित हुने कुरातर्फ इप्पानले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।जवाफमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीएल जलविद्युत आयोजनाको आईपिओ निष्कासन सम्बन्धि फाइलहरु बोर्डबाट स्वीकृतिका लागि अगाडी बढाईसकेको र सोको बारेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसंग बारम्बार छलफल भइरहेको जानकारी दिएको इपानले जनाएको छ। इप्पानले एक हप्ताभित्र जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपियो निष्कासनको अनुमतिको कार्य अगाडि बढाई निर्माणमा रहेका आयोजनाहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन माग गरेको छ। साथै, यसको सुनुवाई एक हप्ताभित्र नभएमा थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सेयर निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत् प्रवर्धकलाई समस्या

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सर्वसाधारणको रकमसमेत परिचलान गर्ने गरी साधारण सेयर जारी गर्ने योजना बनाएका जलविद्युत् प्रवर्धकहरू अहिले समस्यामा परेका छन् । सेयर निष्कासनको अनुमति दिने निकाय धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा ३० जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरू समस्यामा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

जलविद्युतको सेयर निष्कासनमा कडाइ

काठमाडौं– जलविद्युत (हाइड्रोपावर) कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न स्वीकृति पाउने भएका छन् । हाइड्रोपावरको आइपिओ जारी गर्ने र हकप्रद सेयरको व्यवस्थापनको लागि सेबोन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)बीच भएको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिका बुँदाहरू […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

जलविद्युत् कम्पनीलाई शेयरमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन र कारोबारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । सेबोन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको धितोपत्रका सम्बन्धमा थप नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको सेबोन स्रोतले जानकारी दिएको छ । सेबोन प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र संस्थापक शेयरको लकइन अवधिपछिको कारोबारका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार हाल आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा गइसकेका कम्पनीको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन । सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक शेयरको कारोबार सम्बन्धमा आम लगानीकर्ताबाट गुनासो आएकाले सेबोनले जलविद्युत् समूहका कम्पनीको धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केही नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसारको लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक शेयर विक्री गर्न कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीका संस्थापकहरूले शेयर विक्री गरिसकेपछि हुने सञ्चालक समिति परिवर्तन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गराई सोको जानकारी सेबोनलाई समेत गराउनुपर्ने भएको छ । संस्थापक शेयरधनीलगायत आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेकोसम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुका साथै कम्पनीको वेबसाइटसँगै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने सेबोनले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सूचना प्रकाशित गरेको १५ कारोबार दिनपछि मात्र शेयर कारोबार शुरू गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरूको नियामक विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न हकप्रद शेयर विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेसँगै हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या बढेको छ । धेरैजसोले कर्जा भुक्तानी प्रयोजनका लागि भन्दै हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन् । सोही क्रममा बोर्डले सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासनका सम्बन्धमा पनि निर्देशिकामा तीन प्रावधान थप्ने निर्णय लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । सेबोनले सूचीकृत कम्पनी सञ्चालक समितिका स्वतन्त्र सदस्यको सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानूनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र सञ्चालकको सम्बन्धमा निर्णय गरिएको बोर्डको भनाइ छ । अब सेबोनले स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्नेछ । स्वतन्त्र सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत कुरा तोकिदिने छ । बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा जलविद्युत् क्षेत्रको संख्या बढी छ । आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासन प्रक्रियामा समेत जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीकै बर्चश्व छ । बोर्डले जलविद्युत् समूहको संगठित संस्थाहरूको शेयर संचरनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत चैत १९ गते एक समिति गठन गरेको थियो । हकप्रदमा थपिने व्यवस्था १. कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भए, नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न नपाउने । सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भए व्यापारिक उत्पादन शुरू भइसकेको हुनुपर्ने । २. प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालकै व्यवस्था लागू । ३. हकप्रद निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुईपटकमा उठाउन सक्ने । आईपीओमा थपिने व्यवस्था १. भौतिक पूर्वाधारको प्रगति ५० प्रतिशत पुगेपछि मात्रै आईपीओको आवेदन दिन पाइने २. भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत काम सकेपछि आईपीओ स्वीकृति ३. आईपीओबाट प्राप्त पूँजी ऋण भुक्तानी वा चालू परियोजनामा मात्र उपयोग गर्न पाइने ४. परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अबको केही सातामै मार्जिङ ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति आउँछ : धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिङ ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आर्थिक मन्दिमा पुँजीबजारः सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले केही सातामै मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति आउने बताए । “केही दिनमा मै ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुने मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आउँछ,” अध्यक्ष हमालले भने, “हामीले क्यालेनडर नै बनाएर काम गरिरहेका छौं ।” बोर्डले हाइड्रोपावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको छुट्टै योग्यता तोक्ने पनि उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको रोष्टर पनि धितोपत्र बोर्डले नै बनाउने पनि बताए । “हाइड्रोपावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता तोक्दै छौं, रोष्टर नै बनाउँदै छौं । स्वतन्त्र संचालकले स्वतन्त्र लेखा परिक्षकलाई नै रिपोर्ट बुझाउने ब्यवस्था गर्दैछौं,” अध्यक्ष हमालले भने । यसका लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सँग उक्त विषयमा छलफल समेत भइसकेको पनि अध्यक्ष हमालले बताए । उनले ‘इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’ पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । “धितोपत्र बजारको रिर्फम गर्ने आँट र विज्ञता मेरो नेतृत्वको सेबोन टीमसँग छ,” उनले भने, “समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाले सेयर बजारमा पनि कही कन्फिडेन्टमा कमी देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सुचक खराब अवस्थामा नभएको र अझै सुधारउन्मुख भएको छ । सबै सकारात्मक हुनुपर्छ । कन्फीडेन्टको कमी छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।” अध्यक्ष हमालले ब्रोकरलाई समस्यामा पारेर कमिसन घटाउने निर्णय नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । “ब्रोकरको कमिसन घटाउँने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजाँदा धितोपत्र बोर्डको कमिसन पनि घटाउने प्रस्ताव सँगै जान्छ,” उनले भने, “ब्रोकर सस्टेन नहुने गरी कमीसन घटाउने पक्षमा छैनौं । ब्रोकर कमीसन घटाउँदा सँगै ब्रोकरलाई सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव पनि लैजान्छौं ।” अध्यक्ष हमालले ब्रोकरको सुविधा थप्ने बताए पनि त्यो सुविधा के हुने भनेर खुलाएनन् । तर, सिमित कार्य गर्ने र ब्रोकरलाई पनि मार्जिन ट्रेडिङ, पोर्टफोलियो मानेजमेन्ट लगायतका सुविधा थप्ने विषयमा बोर्डले छलफल गरीरहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले हकप्रद सेयर बारे पनि नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । यसका साथै सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधिमा पनि चाँडै ब्रेक थ्रु हुने उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरे । १० कित्ते नीतिले गर्दा धितोपत्र बजारको विस्तार भएको भन्दै त्यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने र त्यसमा रहेको केही कमजोर पक्ष सुधार गर्ने पक्षमा सेबोन रहेको अध्यक्ष हमालले बताए । “बोर्डले समग्र बजार र अवस्थाका विश्लेषण र अध्ययन गरेर सुझबुझ पुर्ण निर्णय गर्छ,” उनले भने, “१० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । त्यसबारे अध्ययन गर्नेछौं ।” अध्यक्ष हमालले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको बताए । उनले सुचिकृत कम्पनीको गभर्नेन्स, स्ट्यान्डर्ड र प्रोटोकलमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रमममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नेप्से इन्डेक्स र बजार पूँजीकरणरणलाई समयानुकुल रुपमा वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने औंल्याए । सुचक नै गलत नभएको बताएका उनले जलविद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्ने विषय बोर्डको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन सम्भव नहुने बताए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले हाइड्रोपावरको सेयर संरचना लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । बोर्डमा रियल टाइम सर्भलेन्स आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको प्रक्रिया अगाडी बढेको उनको भनाई थियो । उनले ब्रोकरलाई सुविधा सहितको कमीसनका प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गरे । राम्रो सुविधा र नराम्रो सुविधामा पनि एउटै कमसिन भन्दा ब्रोकहरुले यस्तो सुविधा लिन्छौं, यसरी कमीसन ल्याउछौं भनेर ब्रोकरले सुविधा अनुसारको कमीसन प्रस्ताव ल्याए बोर्ड त्यसमा छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले मार्जिन ट्रेडिङमा रिकभरीमा नीतिगत सहयोग चाहिने बताए । यस्तै, अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यासेन्टी फण्ड जस्ता उपकरण ल्याएर बजारमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मार्जिङ ट्रेडिङको लागि ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले त्यसो हुँदा सेटलमेन्टमा सहज हुने बताए । उनले नेप्से सुचकको आधार मूल्यको विषयमा पनि प्रश्न गरे । उनले हाइड्रोपावर लगायत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लकइन अवधि सकिए लगत्तै सप्लाई चाप बढ्ने बताए । यस्तो बेलामा लकीङ नसकिदाको भन्दा मूल्य तल झर्दा आम लगानीकर्ताले मूल्य कम छ भने सेयर किन्दा अधिक सप्लाई चापमा फस्ने जोखिम कुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनका महासचिव कृष्ण गिरीले नेप्सेमा नै सुचिकृत कम्पनीको लकीङ डाटा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए । उनले मनिटरी मार्केटको ट्रेजरी बिल लगायका औजारहरु पनि धितोपत्र बजारमा नभएको भन्दै थप उपकरण बिस्तारमा जोड दिए । केही ऋणपत्रहरु भएपनि यसमा पनि आकर्षण नदेखिएको उनको भनाई थियो । कमीसन घटाउँदा ब्रोकर टिक्न नसक्ने बताएका उनले अहिलेको कमीसनमा दैनिक औसत ५/६ अर्बको कारोबार हुँदा मात्रै ब्रोकहरु ८/१० प्रतिशतको रिटर्नमा जाने भन्दै तत्काल कमिशनको विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने बताएका थिए । उनले इन्डेक्ट फण्ड सर्ट सेल जस्ता औजार बजारमा चाहिने बताए । सर्ट सेल नभएपनि इन्ट्रा डे ट्रेडिङ जस्ता औजार ल्याउनुपर्ने गिरीको भनाई छ । यस्तै ब्रोकरको लगानी होल्ड हुने अवस्था हुने भन्दै थप सुविधा दिएर ब्रोकरको पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका सेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सेयर बजार कति घट्यो र प्रभावित भयो भनेर हेर्नको लागि बढ्दाको इन्डेक्स र बजार पूँजीकरण मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । त्यसका लागि उक्त अवधिमा नेप्सेमा सूचिकरण भएको थप धितोपत्रको आधार मूल्य पनि हेर्नुपर्ने बताएका उनले आम लगानीकर्ताले आधारभूत जानकारी लिएर मात्र लगानीको निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी १० कित्ते नीतिले गर्दा आईपीओ भर्ने २७ लाख आवेदकको पछि लागेर बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान खाजेकाहरु प्रिमियमतर्फ लागेको बताए । उनले घाटामा रहेको र नेटवर्थ नै नेगेटीभ हुने अवस्थामा रहेका कम्पनीलाई हकप्रदको स्वीकृति दिएको विषयमा बोर्डको ध्यानकर्षण समेत गराए । पौडेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई शून्य बनाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा पर्याप्त रहेको तर सेयर बजारमा नै लगानी गर्ने उदेश्यले आएको कम्पनीमा पनि १२ करोडको सीमा गलत भएको उनले बताए । “राष्ट्र बैंकले नै सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रोडक्ट पेपर बनाउने र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा गलत छ,” उनले भने । लगानीकर्ता पौडेलले सेयर बजार घट्नै हुँदैन भन्ने मास साइक्लोलोजी हुनुले बजारको आधारभुत ज्ञान नै छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले पूँजीबजार घट्ने र बढ्ने प्रकृया प्राकृतिक हुनुपर्ने बताए । नीतिगत अस्थिरताले बजार प्रभावित हुँने कुरामा पौडेलले आफ्नो असहमति प्रकट गरे । कार्यक्रमममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद शर्माले धितोपत्र बजारमा लगानीको औजारमा सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र भएपनि सेयरमा धेरै सक्रिय हुँदा बजारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । उनले कोभिडको समयमा हरियो मात्रै देखेका र सोही बेला बजार प्रवेश गरेका लगानीकर्ता अहिले बजार घट्दा आतालिएको बताए । “पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा धेरै लगानीकर्ता बजार प्रवेश गरेका छन् । तर, उनिहरुमा लगानीकर्ता शिक्षा र पूँजीबजारको आधारभुत ज्ञानको कमी छ,” शर्माले भने, “त्यसले गर्दा बजारमा केही असर पनि गरेको छ । तर, ति लगानीकर्तालाई लगानीकर्ता शिक्षा र आधारभुत ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने हो भने बजार विकासको लागि अवसर पनि हुनसक्छ ।”

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

२३ कम्पनीको आइपीओ रोकिएपछि इप्पान पुग्यो धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । विभिन्न कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर (आइपीओ) निष्काशनको अनुमति मागेपनि अहिलेसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको छैन् । लामो समयसम्म पनि कम्पनीहरुले आइपीओ निष्काशनको अनुमति नपाएपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले धितोपत्र बोर्डसँग कारण माग गरेको छ । इप्पानले २३ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई किन रोकिएको भनेर धितोपत्र बोर्डसँग कारण मागेको हो । इप्पानका पदाधिकारीहरुले धितोपत्र बोर्डका […]

Nepal Press मंसिर २०७८

इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई भन्यो : जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ अनुमति नरोकौं

पुस २५, काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नरोक्न सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतवार इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ अनुमति नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको हो। साथै उसले बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति सम्बन्धी निर्णय नगर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत ठप्प भएको बताएको छ । आइतवार मात्रै इप्पानको प्रतिनिधि मण्डलले धितोपत्र बोर्डका कामु अध्यक्ष निरज गिरीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । ‘जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प हुन थालेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको समेत थप काम रोक्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’ बोर्डको अध्यक्ष नभएको बहानामा बोर्डले आईपीओ अनुमति रोकेको भन्दै विज्ञप्तिमा लामो समयसम्म आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा कम्पनीहरुको पूँजीगत योजना प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा धितोपत्र बोर्ड अनिर्णयको बन्दी बन्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरु गम्भिर रुपमा प्रभावित भएको पनि उल्लेख छ । साथै उसले आगामी एकहप्ता भित्र जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य अगाडि बढाई निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न हुने वातावरण सृजना गर्न माग गर्नुका साथै सो कुराको सुनुवाई सो अवधिभित्र नभएमा थप शसक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि चेतावनी दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले विगत पाँच महीना यता कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सूचीकृत कम्पनीमा गरिएको लगानीबारे बोर्डको अवधारणाप्रति इप्पान र सिबिफिनको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत ५१ कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई जोखिमयुक्त भन्दै मंगलवार सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । यी दुई संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले सम्बन्धित कम्पनीहरूको नामसहित सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनाप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । धितोपत्र बजारमा अहिलेसम्म ४० जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत भएको, पछिल्लो समय सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता कम्पनीमा भएको लगानीबारे बोर्डले नकारात्मक सूचना सार्वजनिक गर्नु अन्यायपूर्ण भएको इप्पानले बताएको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड आफैले शेयर निष्कासनको अनुमति दिएर सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीको प्रकृतिलाई ख्यालै नगरीकन मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी र प्रतिशेयर नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको २१ जलविद्युत् कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई जोखिमयुक्त लगानी भनेकोमा इप्पान दुःख व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका धेरै जलविद्युत् कम्पनी भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माण सम्पन्न भई सरकारले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरेकाले उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र अझैसम्म निर्माणाधीन रहेको भन्दै इप्पानले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य व्यापारिक कम्पनीको जस्तै स्थापना हुनासाथ व्यापार शुरू गरेर तत्कालै नाफा कमाउने ठानेर गरेको मूल्यांकन व्यावहारिक नभएको ठहर गरेको छ । ‘धितोपत्र बजार आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो । स्वतन्त्र बाजरमा मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने भए पनि धितोपत्र बजारमा सानो सूचनाको भरमा, नियामक निकाय, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बोली र व्यवहारले समेत असर गर्दछ,’ विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘त्यसैले दोस्रो बजारमा हुने शेयर कारोबारमा कम्पनी आफैले आफ्नो कम्पनीको शेयर खरीदविक्री गरेजस्तै गरेर धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको नामावली प्रकाशन गरेर मिडियाबाजी गर्नु शोभनीय देखिएन ।’ साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गलत भएको भएमा हरदम बोर्डलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै इप्पानले वर्तमान नेतृत्व जलविद्युत् क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । यसैगरी सिबिफिनले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दै बोर्डको उक्त धारणाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । व्यक्ति एवं समूहबाट बजारमा गराइने होहल्ला र अस्वाभाविक चलखेलको नियन्त्रणसँगै सूचीकृत संस्थाहरूको काम–कारबाहीको बृहत् अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी प्रचलित नियमानुसार कार्य नगरेको र संस्थागत सुशासन कायम नगरेको प्रमाणित भए आन्तरिक रूपमा सचेत गराउनु बोर्डको जिम्मेवारी रहेको सिबिफिनका ठहर छ । संस्थागत पहिचान र प्रतिष्ठामाथि आँच नपुग्ने र लाखौं लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न नहुने गरी बोर्डले काम–कारबाही अगाडि बढाउँदा समग्र लगानीकर्ताको हित हुने सिबिफिनको धारणा छ । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धित लगानीकर्ताको अभिभावकीय संस्था भएकाले बजारको बृहत्तर सुधार र विकासका लागि सम्बन्धित पक्षलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८