मधेश विश्व विद्यालयमा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन

बागमती प्रदेशमा दुग्ध उत्पादन र पशुपालनका ६९ आयोजना सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोेजनाअन्तर्गत हेटौँडा कार्यालयबाट मात्र सात जिल्लामा ६९ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोेजनाबाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेटौँडामा विकेन्द्रिकृत सहयोग इकाइ स्थापना गरिएको छ । यसअन्तर्गत सप्तरी, धनुषा, सिराहा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, मकवानपुर र चितवनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सात जिल्लामा कूल ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा दुग्ध उत्पादन, विविधिकरण तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणमा ६९ उप–आयोजना सम्पन्न भएको कार्यालयको भनाइ छ । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि शुरु गरिएको थियो । यसमा ११८ ओटा उप–आयोजना सञ्चालनको लक्ष्य लिइएको थियो । सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा रु ४६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ भने रु १० करोड भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोजना स्थापनाको सुरुमा सहकारी सस्थासँग मात्र सम्झौता गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय निजी तथा व्यावसायिक फार्मले पनि आयोजना सञ्चालनका लागि आवेदन दिएपछि ३९ ओटा उपआयोजना थप गरिएको हो । हाल ६९ सहकारी र ३९ निजी व्यावसायिक फार्म गरी १०८ ओटा उप–आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमध्ये दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन, दुग्ध विविधीकरणको उपकरण निर्माण, दुग्ध भवन निर्माण, पशुपालन, गोठ सुधार तथा भवन निर्माण, खसी तथा बाख्रापालन र त्यसको पूर्वाधार निर्माण, खसी बोका खरिद बजार भवन निर्माण गरिएको छ । साथै पशु स्वास्थ्य उपचार शाखा भवन निर्माणलगायत अनुगमन निरीक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, घाँस उत्पादन, कृषि सहकारी संस्थाको पहिचान, अनुदान वितरण, प्रोत्साहन, तालिम र बजारीकरण लगायतका कार्यक्रमसमेत गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । इकाइ कार्यालय हेटौँडाको सहयोग तथा लगानीमा रहेका ६९ ओटा उप–आयोजनामध्ये १४ ओटा सहकारी संस्था अहिले उद्योगमा परिणत भइसकेका छन् । यसरी उद्योगमा परिणत हुने सहकारी संस्थामा मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मकवानपुर, वेथान चोक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था काभ्रे रहेका छन् । साथै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भरतपुर, गौरीगञ्ज दुग्ध उत्पादक सहकरी संस्था भरतपुर, गौरीधारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था चितवन, पिव्वा दुग्ध सहकरी संस्था चितवन, कालिका कृषि सहकारी संस्था जनकपुर, साई कृषि सहकारी संस्था रुपनी सप्तरी, रामनगर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लहान, नमूना महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दक्षिणकाली, वाला सुन्दरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था भगवानपुर सिरहा, जनचेतना अभियान कृषि सहकारी संस्था धनुषा तथा पञ्चामृत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन पनि उद्योगमा परिणत भएको कार्यालयको भनाइ छ । सहकारी संस्था उद्योगमा परिणत भएपछि कारोबारसमेत बढेको मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सञ्चालक अर्जुन दाहालले बताए । आयोजनाको सहयोगमा आफ्नो सहकारीले चार सयभन्दा बढी किसानसँग दूध खरिद गरी दूध, दही, घिउ, पनिर, छुर्पीलगायतका सामग्री उत्पादन गरी बिक्री वितरणसमेत शुरु गरेको उनको भनाइ छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको ललितपुरमा मुख्य कार्यालय छ भने बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, विराटनगरमा आयोजना इकाइ छन् । चारओटा इकाई कार्यालयअन्तर्गत २८ जिल्लामा ५५५ ओटा उप–आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थविद् सुशील खड्काको भनाइ छ । आयोजना अन्तर्गतका बाँकी काम यही असारभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

ब्रोकर थप र नयाँ उपकरण

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले थप ११ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ४३ ब्रोकरलाई आशयपत्र दिइसकेको बोर्डले यसअघि सातओटालाई लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ । थोरै ब्रोकर हुँदा सेवाग्राहीले पर्याप्त सुुविधा नपाएको जस्ता गुनासा आइरहेका बेला सेबोनले यसरी थप कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पक्कै पनि सकारात्मक कदम हो । यसले शेयरबजारमा केही न केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, शेयरबजारको सुधारका लागि यति मात्र पर्याप्त छैन । सेबोनले शेयरबजारको विकासका लागि केही नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ । तीमध्ये शेयर ब्रोकर थप्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पनि हो । पछिल्लोपटक थपिएका कम्पनीमध्ये एक कम्पनीले धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)को काम गर्ने, एक पूर्ण धितोपत्र कार्य गर्ने दलाल र अन्य नौलाई सीमित कार्य गर्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । विगतमा ब्रोकरका लागि आवेदन नै नखोल्ने र नयाँ ब्रोकर नथप्ने जस्तो नीति लिएको सेबोनले अहिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिने सबै कम्पनीलाई अनुमति दिने नीति लिएको छ । यसरी ब्रोकर अनुमतिपत्र बढाउँदै जानु सकारात्मक नै छ तर यतिले मात्र पूँजीबजारको विकास हुँदैन । सेबोनले लगानीका विभिन्न उपकरणहरू खुलाउँदै जानुपर्छ । अहिले दैनिक २ अर्बका हाराहारीमा कारोबार हुन थालेको बजारमा धेरै ब्रोकर थप्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोला भन्न सकिँदैन । कुखुरा पहिला कि अन्डा पहिला भनेजस्तो पहिला ब्रोकरको संख्या बढाउने कि बजार विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वास्तवमा यी दुवै कुरा सँगैसँगै जानुपर्छ । बजार विस्तारका लागि नयाँनयाँ उपकरण ल्याइनुपर्छ । विगतमा भन्दा प्रविधिका पक्षमा निकै सुधार आए पनि शेयरबजारमा नयाँ उपकरण थप्ने काम भने त्यति भएको छैन । शेयरबजार प्रविधिमय बनिसक्दा पनि इन्ट्रा डे कारोबार गराउनेतर्फ काम अघि बढेको छैन । त्यस्तै सर्ट सेल, इन्डेक्स ट्रेडिङजस्ता उपकरण पनि अब ल्याइनुपर्छ । विश्व बजारमा प्रयोग भइरहेका उपकरण नेपालमा पनि प्रयोग गरिनुपर्छ । नेपालको पूँजी बजारमा अझै पनि वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्य छ । यसरी एकथरी कम्पनीको मात्रै बाहुल्य हुनु शेयरबजारका लागि उपयुक्त मानिँदैन । यसलाई विविधीकरण गर्न वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्रिनु आवश्यक छ । यस्ता कम्पनीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधासमेत दिइनुपर्छ । त्यसैगरी हकप्रदको निस्सा दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले हकप्रद विक्री कम हुने र यसरी विक्री नभएका शेयर कम्पनीले बोलकबोलमार्फत विक्री गर्ने गरेको छ । आर्थिक अवस्था वा अन्य कारणले हकप्रद शेयर किन्न नसक्ने लगानीकर्ता यसबाट मर्कामा परेका छन् । अहिले ब्रोकरहरूले मार्जिन कर्जा दिइरहेका छैनन् । ब्रोकर कम्पनीको पूँजीको आधार नै कमजोर हुँदा यसो भएको हो । बढी पूँजी भएका कम्पनी खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जाको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न भित्त्याउने विषयमा निकै लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि अझै यसतर्फ ठोस काम भएको छैन । उनीहरूको लगानीले शेयरबजारलाई गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कमोडिटी एक्सचेन्जको स्थापनाको विषयमा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विगतमा राम्रैसँग सञ्चालनमा आइसकेको लगानीको यो उपकरण निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भए पनि त्यसतर्फ काम नहुनु विडम्बना नै हो । प्रविधिगत रूपमा केही फड्को मारे पनि नेपालको शेयरबजार अझै लगानीका उपकरण र विविधताका हिसाबले परिपक्व बनिसकेको छैन । विदेशीले उद्योगमा लगानी गर्नुअघि शेयरबजारसम्बन्धी विषयमा पनि जानकारी चाहने हुनाले यसलाई अन्य देशको स्तरमा लैजानु र यहाँ हुने कर्नरिङ, भित्री सूचना चुहाएर गरिने कारोबार आदि पक्षमा राम्रो नियमन र कारबाही हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सन्दर्भ मूल्यांकन हटाउन माग

काठमाडौं । आयातकर्ता व्यवसायीको संगठन नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सन्दर्भ मूल्यांकनको परिपाटी खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन्दर्भ मूल्यांकनको अभ्यास हटाउनुपर्ने, बिलमूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेलगायत माग अघि सारेको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भन्सार क्षेत्रमा विगतको तुलनामा निकै सुधार आए पनि गर्न बाँकी काम अझै धेरै रहेको बताए । भन्सार नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका उनले नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पनि औंल्याएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भन्सार कार्यालयहरूले एलसीबाट भुक्तानी हुने गरी आयात भएको, उत्पादकबाटै सिपमेन्ट भएको र भन्सारको मार्गदर्शनअनुसार नै आयात भएको वस्तुको हकमा पनि बिल मूल्यलाई मान्यता नदिने गरेको संघको गुनासो छ । सन्दर्भ मूल्यांकनले विदेशी मुद्राको अपचलनदेखि अधिक र न्यून बीजकीकरणजस्ता विकृतिलाई बढावा दिइरहेको संघको भनाइ छ । पुन: मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णीत रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सेठियाले वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड ८ अंकबाट बढाएर १० गर्नुपर्ने र बढी महशुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उच्च भन्सार दरले अनधिकृत व्यापार बढाउने भन्दै सेठियाले भन्सार दरलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यून बीजकीकरण न्यूनीकरण र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको एकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भन्सार महशुलका सन्दर्भमा पूर्वादेश दिने व्यवस्थामा रहेको समस्या हटाउन पनि संघले माग गरेको छ । भन्सार पुन: मूल्यांकन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन र चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा व्यवसायी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन पनि संघले माग गरेको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाउने समयसीमा व्यावहारिक बनाउन, सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयमा अन्तरराष्ट्रि«य मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न र भन्सारको बेरुजु भन्दै वर्षौंपछि व्यवसायीलाई पत्र पठाउने चलनको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा विश्व भन्सार संगठनका सल्लाहकार श्याम दाहालले भन्सार क्षेत्रको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तरक्रियामा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि भन्सार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे धारणा राखेको संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर रजिष्ट्रारमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल

नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापीटललाई शेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । शेयर बाँडफाँड गर्न आयोजित कार्यक्रम मै कम्पनीले शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको हो ।शेयर रजिष्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा लघुवित्त संस्थाको तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक विश्व प्रकाश प्रसाँई र क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस मणी ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।गैर सरकारी लघुवित्त सस्थाको रुपमा क्रियाशिल राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था, नेष्डो नेपालले १८ वर्षसम्म ग्रामीण समुदायमा हासिल गरेको लघुवित्तीय अनुभव र वित्तीय कारोवारलाई ग्रहण गर्दै गत २०७४ चैत्र २८ गतेका दिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई २०७५ माघ २९ गतेका दिन नेपाल राष्ट्र बैंकवाट राष्ट्रियस्तरमा घ वर्गको लघुवित्तीय कारोवार गर्न स्वीकृत प्राप्त गरी नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पर्वत जिल्ला, कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ६ न्यूरोडमा केन्द्रिय कार्यालय राखी देशका १२ जिल्लामा ८८ हजार विपन्न परिवारलाई संस्थामा आवद्ध गरी सेवा प्रवाह गर्दै आई रहेको छ ।लघुवित्त संस्थाको कुल जारी पुँजी २५ करोड ५० लाख मध्ये १७ करोड २१ लाख २५ हजार ८४ जना संस्थापक शेयरधनीबाट चुक्ता भै सकेकोमा वित्तीय संस्थाको बाँकी पुँजी संकलनको लागि प्रति कित्ता अंकित मुल्य रु.१००।– दरको ८,२८,७५० कित्ता शेयर (सामूहिक लगानी कोषलाई संरक्षित गरिएको ४१,४३७ कित्ता तथा निष्कासनकर्ता कम्पनी लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि छुट्टयाइएको १२,७५० कित्ता समेत) मध्ये ७,७४,५६३ कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा मिति २०७८÷११÷११ गतेदेखि मिति २०७८÷११÷१५ गतेसम्म सार्वजनिक निष्कासन मार्फत् बिक्री खुल्ला गरिएकोमा आवश्यक भन्दा झण्डै ३७ गुणा बढी आवेदन प्राप्त भएको थियो ।कम्पनीको आईपिओ मंगलबार बाँडफाँट भएको छ ।

Bizpati माघ २०७८

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ५०० मेगावाटको सोलार आयोजना बनाउन जीटी इनर्जीको आवेदन

माघ ९, काठमाडौं । जीटी इनर्जी प्रालीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ५०० मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले दुई ठाउँमा गरेर ५०० मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको छ । झापामा ३०० मेगावाट र नेपालगञ्जमा २०० मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको योजना छ । त्यसै अनुसार अनुमति माग्दै विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा यस अघि चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी इनर्जीले १२० मेगावाटको एउटै आयोजना सहित ३ आयोजनाबाट २०० मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएको थियो । अहिलेसम्म सीजी इनर्जीको उत्पादन क्षमता नेपालको सोलार ऊर्जाको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षमता थियो । त्यस्तै पानस र मिथिला इनर्जीले पनि १००/१०० मेगावाटका सोलार आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएका थिए । अरु आयोजना भने १ देखि ८० मेगावाट सम्मका आयोजना रहेका थिए । तर एउटै सोलार आयोजना २/३०० मेगावाट क्षमताको अनुमति माग्ने भने जीटी इनर्जी नै पहिलो कम्पनी हो । त्यस्तै एउटै कम्पनीबाट ५०० मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादनको अनुमति माग्ने पनि जीटी इनर्जी नै पहिलो कम्पनी भएको विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विश्व बजारमा पछिल्लो समय आएका नयाँ नयाँ प्रविधिले सोलार विद्युत उत्पादन सहज र सस्तो हुँदै गएको छ । त्यसकारण पनि ऊर्जा उद्यमीहरुको ध्यान पछिल्लो समय सोलार विद्युतमा गएको देखिन्छ । जलविद्युत उत्पादन झन्जटिलो हुँदै गएको तर सोलार विद्युत उत्पादन गर्न कम झन्जट र लागत लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरुको ध्यान त्यता गएको ऊर्जा उद्यमीहरुले बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सोलार विद्युत उत्पादनको लागत प्रति मेगावाट ८/१० करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ । जवकी जलविद्युत उत्पादनको औषत लागत अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । १ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना अघि बढ्दै विभागमा अहिले सम्म ६०८ मेगावाट क्षमताका २५ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । ११७ मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनाले निर्माण अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै ९१२ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति माग्दै विभागमा निवेदन दिदा, ३५ मेगावाट क्षमताका ६ आयोजनाले उत्पादन अनुमति माग्दै विभागमा निवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म ४ आयोजनाबाट २० मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादन भएको छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ९० सोलार आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । जसबाट करिब १ हजार ७०० मेगावाट सोलार विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सेयरबजारसँग साइनो नभएका व्यक्ति पनि सेबोनको अध्यक्षको दौडमा, १२ मध्ये कसको पल्ला भारी ?

Bizpati आश्विन २०७८

सेयरबजारसँग साइनो नभएका व्यक्ति पनि सेबोनको अध्यक्षको दौडमा, १२ मध्ये कसको पल्ला भारी ?

Bizpati आश्विन २०७८

निःशुल्क विद्युत्ले ल्याउने तरंग

सरकारले ५ एम्पियरको सिंगल फेजको विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने २० युनिटसम्मको विद्युत् शुल्कलाई निःशुल्क बनाएर २२ लाख उपभोक्तालाई फाइदा पु¥याएको छ । गरीब जनताको दृष्टिकोणबाट यो एक मानवीय कार्य हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापारमा पारदर्शिता, लगनशीलता, आक्रमणता आजको चिन्तनीय अग्रगमन हो । अब जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर विदेशमा विक्री गर्नु नेपालका लागि अति आवश्यकीय आर्थिक क्रियाकलाप हो । आफ्नै देशको उत्पादनको फल जनतालाई दिने सरकारको कामले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । पूँजीवादको होड, गरीबीको बढ्दो म्यारथनका बीच निःशुल्क भन्ने शब्द सम्भवतः ज्यादै कठोर शब्द हो तसर्थ सरकारले यो निःशुल्क बनाउन उत्पादन लागत बराबर रकम विद्युत् आपूर्ति गर्ने निकायलाई अनुदान दिन्छ होला । जे होस् अहिले कोरोनाको कारण तहसनहस गरीब र न्यून मध्यम वर्गलाई यो घोषणाले पक्कै राहत दिएको होला । यसबाहेक सिँचाइका लागि पानी तान्दा लाग्ने शुल्कमा ८० प्रतिशत छूट गरिएको छ । किसानलाई विद्युत् महसुल घटाउनु ज्यादै नै उच्चस्तरको नेतृत्व परिचायक हो । किसानले आमजनतालाई पालनपोषण गरिरहेको हुन्छ । आज उनीहरूका समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । एकातर्फ रासायनिक मल समयमा पाइँदैन, काम गर्ने कामदारको अभाव छ र जति प्राप्त छ त्यो महँगो छ । बीउ खरीद पनि महँगो बन्दै गएको छ । यस्तै समस्याको बीचमा अलिकति विद्युत् महसुल छूटले राहत दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय नेपालको समृद्धिको सम्बन्धमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यसको सही नेतृत्वले देशको आगामी दशा र दिशा बदलिन सक्छ । अहिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले गरेको निर्णय लोकप्रियता हो वा सफलता यसको बारेमा राम्ररी बुझ्न अलिक समय पर्खिनुपर्छ । लोकप्रियता जहिले पनि चुनावको वरिपरि घुम्छ भने सफलता देशको सुदूर भविष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । मन्त्रीले बुझ्न के जरुरी छ भने सबै लोकप्रियहरू सफल हुँदैनन् र वास्तविक सफलहरू लोकप्रिय नहुन सक्छन् । जनताका लागि सफल नेतृत्व लोकप्रिय भन्दा बढी उपयोगी हुन्छ । लोकप्रियता सफलताको विकल्प होइन तसर्थ जलस्रोतको क्षेत्रमा सफल पम्फा भुसाल लोकप्रिय पम्फा भुसालभन्दा कैयौं गुणा उपयुक्त हुनेछ । कुलमानसिंहलाई विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउनु पनि लोकप्रियतामा सीमित नरहोस् । उनीबाट सफलता खोजिएको छ । हरेक क्षेत्रमा नियुक्त गर्दा हाम्रो भन्दा योग्य व्यक्ति छनोट नगरेसम्म सफलता आफै उफ्रेर आउँदैन । केही राष्ट्रिय विगतहरू यसकारण तहसनहस भएका छन् जहाँ योग्य व्यक्तिलाई भन्दा दासस्यभावका पादस्पर्शकहरूलाई बढी अवसर दिए । लोकप्रिय बन्नका लागि एउटा टिकटक काफी छ सफल बन्नका लागि अनेक सही निर्णय, सुझबुझ र दृष्टिकोणको खाँचो छ । मन्त्री भनेको सफल बन्ने अवसरको नाम हो जसले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हुन्छ । त्यो अवसरमा विगतका कसैलेभन्दा असाधारण काम गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यहाँ केबल ऊर्जामन्त्रीको सन्दर्भमा किन भनिँदै छ भने जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो आम नेपालीको सम्पन्नताको द्वार हो । विद्युत् महसुलमा छूट, वृद्धभत्तामा केही वृद्धि, ग्यासमा केही अनुदानले मात्र गरीबी हट्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर अत्यधिक उत्पादन र निर्यातप्रेमी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । कार्ल पोपरका अनुसार बाँच्नका लागि सम्पूर्ण मानवमा समस्या समाधान गर्ने अथाह शीप चाहिन्छ । त्यसैले यस्तो शीप आम मानिसमा भन्दा उच्च पदस्थहरूमा भयो भने त्यसले सुनमाथि सुगन्ध ल्याउन सक्छ । समस्याको समाधान गर्न सर्वप्रथम समस्याको जड भेट्न जरुरी छ । अधिकांश नेता समस्या पत्ता लगाउने काममा अलमल छन् । यस्तो अलमल लामो समयदेखि देखिएको छ । नेपालको जलस्रोत, जलविद्युत्, वैकल्पित ऊर्जालगायत क्षेत्रबाट सम्पन्नता ल्याउनमा केके समस्या छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान केन्द्रित गरिएमा मात्र ऊर्जा निर्यातको माध्यमबाट नेपालीको आयस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा असल नेतृत्व सबै देशका लागि आवयक छ । तर, नेपालका लागि जलस्रोत क्षेत्रमा अति उच्चस्तरका नेताको आवश्यकता छ । यस्तो उच्चस्तरको नेतृत्व जलस्रोतको क्षेत्रबाट नै निस्किन जरुरी छ । विश्वमा एकातिर पानीको अभाव तीव्र रूपमा विकराल भइरहेको छ भने अर्कोतिर अतिवृष्टिले बाढीपहिरो आइरहेको छ । पानी बढी र कमीको कारणले विश्वमा हजारौं मानिस वातावरणजन्य शरणार्थी बन्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपालको जल उपयोगमा तीक्ष्णता अति आवश्यक छ । अव विश्वमा तस्रो विश्व युद्ध हुन्छ भने पानीको अभावको कारणले हुनेछ भन्न भनाइ प्रचलनमा आउन थालेको छ । तर, नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा अति नै सम्पन्न छ । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ अर्ब घनमीटर पानी बग्छ र लगभग ४३००० मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना छ । यो अवस्थामा जलस्रोत र ऊर्जाक्षेत्रमा अति उच्च नेतृत्वको ओहोदा अनन्तकालदेखि रिक्त छ । अझै पनि रिक्तस्थान परिपूर्ति भएको छैन त्यसमा आवेदन दिने अवसर बर्तमान मन्त्रीलाई पनि छ । बग्दै गरेको पानीलाई रोकेर सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी व्यवस्थापन, नदीपथान्तरण, जलसवारी आदि कार्य निस्पादन गर्ने अवसरको उचित सदुपयोग गर्ने मौका जलस्रोत मन्त्रीमा छ । अहिले नेपालको जलउपयोग दक्षता शून्य दशमलव ६ अमेरिकी डलरप्रति घनमीटर छ । यसलाई माथि लैजान जरुरी छ । यसबाहेक २ छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा बिजुलीको अभावले लोडशेडिङ कार्यतालिका बढी रहेको बेलामा जलस्रोत क्षेत्रमा अति नै प्रभावकारी नवचिन्तनको आवश्यकता छ । नेतृत्व त्यो हो जसले देशको स्रोतसाधनलाई यसरी प्रयोग गरोस् जसबाट समग्र देशमा सम्पन्नता छाओस् । १ दिन यस्तो आउनेछ जब विश्व पानीका लागि तड्पिरहेको हुनेछ तर नेपाल जलस्रोतबाट नै सम्पन्न भएको हुनेछ । तर, यसको नेतृत्व कसैले त लिनु नै पर्ने छ । के नेपालमा यस्तो नेतृत्व स्थापित होला ? लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

शेयरबजार, लगानीकर्ता र जोखिम

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी डीम्याट खाता खुलिसकेको देखिन्छ । प्राथमिक शेयरको आवेदनमा २४ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएको देखिन्छ । टीएमएस खाताको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । दोस्रो बजारबाट पनि शेयर कारोबार गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । कर्मचारीहरूको कमाइ खाने दोस्रो ठाउँ र विद्यार्थीले कमाइ गर्ने केन्द्रसमेत बनेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमित घाटा देखिएको हुन सक्छ । संस्थापक शेयरधनी शेयर बेचेर धेरै अगाडि हिँडिसकेको हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन जोखिमबारे सतर्क रहन आवश्यक छ । बढ्ने क्रममा रहेको बजारमा उत्साह आउनु स्वाभाविक हो । हाल अन्य व्यवसाय ठप्प रहेको समयमा धेरैको कमाइ खाने माध्यम नै शेयरबजार भएको देखिएको छ । मूलतः कुनै व्यवसाय बन्द गरेर वा विदेशबाट कमाइ ल्याएको पैसा हाल्ने ठाउँ शेयरबजार भएको देख्न सकिन्छ । बैंकको ब्याजदर कम भएकाले बैंकमा रकम राख्नुभन्दा पनि शेयरबजारमा उच्च प्रतिफल आउने विश्वास मूलतः नयाँ लगानीकर्ताको हुनु स्वाभाविक हो । शेयरबजारको एउटा नियम हुन्छ – यो बढ्छ, अनि घट्छ, घट्छ अनि फेरि बढ्छ । कति बढ्छ, अनि कहिलेबाट घट्छ अनिश्चित छ । व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सिकाइएको हुन्छ, हरेक लगानी जोखिमयुक्त हुन्छ । हिजो प्राथमिक शेयरबजारमा खरीद भएको शेयरको मूल्य १०० भन्दा तल झरेको दिन पनि थियो । आज ३००० अंकभन्दा माथि रहेको बजार, हिजो ११ सयको हाराहारीमा पनि झरेको थियो । नेपालको शेयरबजार विश्व बजारसँग आबद्ध भएको देखिँदैन । यहाँ बजारका खेलाडीको आधारमा बजार घटबढ हुन्छ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले लगानी गर्दा आधारभूत पक्षको मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । जुन कम्पनीको आम्दानीभन्दा पनि घाटा छ, जसको शेयर मूल्य हिजो सयभन्दा कम थियो, जसले ऋण नै लिएर आफ्नो पूँजी बढाउने योजना राखेको छ, त्यस्ता कम्पनीको मूल्य आकाशिएको छ । यस्तो कम्पनीमा फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । आधारभूत पक्ष बलियो भएको कम्पनीले बजार बढे पनि घटे पनि नाफा कायम राख्छ र लगानीकर्ता न्याय प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ । अतः कम्पनीबारे आपैm विशलेषण गरी लगानी गर्न आवश्यक छ । खिया लागिसकेर मेशिन नचल्ने अवस्था रहेको हुन सक्छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमित घाटा देखिएको हुन सक्छ । संस्थापक शेयरधनी शेयर बेचेर धेरै अगाडि हिँडिसकेको हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन जोखिमबारे सतर्क रहन आवश्यक छ । बजारको नियम, बढ्नु र घट्नु नबुझ्दा यहाँ लोभले लाभ र लाभले विलाप हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । मूलतः नयाँ लगानीकर्ताले बजार सधैं हरियो भइरहन्छ भनि सोच्न हुँदैन । बढेको बजारमा लगानी गर्दा जुन मजा आउँछ, घटेको अवस्थामा उक्त लगानी घटेको देख्दा त्यत्ति नै पिरोल्छ । शेयरबजारमा धैर्य एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । धैर्यले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने मात्र होइन, शेयरबजारमा राम्ररी खेल्ने अवसरसमेत प्रदान गर्छ । शेयरमा लगानी गरिएको रकम कत्तिको दबाबयुक्त छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कसैले ऋण गरेर लगानी गरेको छ भने धैर्यको पाटो रहँदैन । यसले गर्दा उसले शेयरबजार घटे पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, र उसले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं उकालो लागेको देखिएको बजार ओरालो लाग्दा हुने पीडाबारे उसले कल्पना सम्म गरेको हुँदैन । यस कारण आफ्नो आर्थीक अवस्था दृष्टिगत गर्दै, बजारमा लगानी गर्नुपर्छ । आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई सहज हुने गरी मात्र लगानी गरेमा भोलि आर्थिक संकटको शिकारबाट कम प्रभावित हुनेछाैं । यस कारण आफ्नो हैसियत अनुसार लगानी गर्न आवश्यक छ । आफ्नो लगानीमा विविधता कायम राख्न सक्नुपर्छ । जलविद्युत् बढेको छ भन्दैमा अन्य क्षेत्रको सम्पूर्ण शेयर विक्री गरेर जलविद्युत्मै मात्र लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल त आउन सक्ला, तर अनिश्चित बजारमा भोलि त्यसैले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि निम्तिन सक्छ । नेपालमा व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्र पढ्ने कुनै पनि पक्षले शेयरबारे अध्ययन गरेको हुँदैन । यस कारण पनि नयाँ लगानीकर्ताले पाउने ज्ञान भनेकै अनुभव हो । २०७३ सालतिर शेयरबजार प्रवेश गरेकाहरूले एक चक्र अनुभव गरिसकेका छन् । त्यसपश्चात् प्रवेश गरेकाहरूसँग पूर्ण अनुभव नरहेको हुँदा परामर्श लिँदा अनुभवीसँग मात्र लिएमा लाभदायी हुनेछ । लगानीकर्ताको जोश र उत्साह अहिले निकै उच्च देखिन्छ । गाउँगाउँमा शेयरको कुरा हुने गरेको छ । आज १० कित्ताको धनी भएर भए पनि शेयरको गफ दिनुपर्ने समाज बनिसकेको छ । ठूलो गफ गर्नेको बिगबिगी टोलको चोकदेखि क्लब हाउससम्म भेटिन्छ । तर, लगानी आफै गरेर अनुभव नलिउन्जेल बजारको मूर्तरूप कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । यस कारण बजारबारे विस्तृत ज्ञान बटुलेर लगानी गर्नु नै बुद्धिमानी हो । बजार हरियो हुँदा मात्तिने र रातो हुँदा आत्तिने अवस्था कसैको नआओस् । आजको बजारको अवस्था हेर्दा मुनाफा नदिने जलविद्युत्को शेयर मूल्य, निश्चित नाफा दिने बैंकको मूल्यभन्दा बढी छ । कोरोना विपद्देखि आर्थिक रूपले प्रभावित होटेल क्षेत्रमा बेला बेला सकारात्मक सर्किट लाग्ने गरेको देखिन्छ । बैंकको ब्याज न्यून रहेको समयमा पैसा शेयरमा हाल्न खोज्नु मानवीय आर्थिक गुण नै हो । तर, अनियन्त्रित बजारमा सतर्कता आवश्यक छ । अन्यथा भोलि यसले व्यक्तिगत रूपमा असर पर्ने गरी ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भौगोलिक संकेतको संरक्षणका लागि लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता

नेपाल व्यापार क्षेत्रमा भौगोलिक संकेतको प्रयोगबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको मुलुक हो । हाम्रो मुलुक विश्व मानचित्रमा भौगोलिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त अनौठो मुलुक हो । हाल यहाँ भौगोलिक संकेतको हैसियत भएका ब्रान्डहरू प्रशस्त छन् तापनि मुलुकभित्र र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा तिनको संरक्षणको उचित पहल हुन सकेको छैन । यहाँका विविध जातिसँग निश्चित शीप छ तर उद्यमी व्यवसायीहरूमा भौगोलिक संकेत सरोकारको कमी रहन गएको छ । संरक्षणका लागि स्तरीय कानून ल्याउन सकिएको छैन । जिम्मेवारीपूर्ण र सुविधायुक्त प्रशासनिक संयन्त्रको पनि अभाव छ । हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक वातावरण र जातीय विविधताको कारण खासखास ठाउँमा खास खास कृषि पैदावर, वन पैदावर र हस्तकलामा आधारित वस्तुहरूले ख्याति आर्जन गरेका छन् र असंख्य सम्भावनाहरूको विशेष अवसर दिएका छन् । जस्तो जुम्ला र मार्फाको स्याउ, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, सल्यानी खुकुरी, पाल्पाली वा तेह्रथुमे ढाका, प्यूठानी चुुलेसी, फर्पिङको नासपति, जुम्ली मार्सी धान, भक्तपुरको दही जस्ता उत्पादनको गुणस्तर र ख्याति अन्तको भन्दा फरक र स्तरीय छ । तर, निहित स्वार्थपूर्ति गर्न वा बढी मूल्य पाउन यहाँ कसैले अर्को ठाउँको ढाकालाई पाल्पाली वा तेह्रथुमको ढाका भनिदिए पुग्छ । यत्रतत्र अनुभव गर्दै आएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित राख्न र उपभोक्ता वर्गको हित प्रवर्द्धन गर्न यस सम्बन्धी कानून नै छैन । तिनको कानूनी संरक्षण नहुँदा व्यापारिक सर्कलमा उपभोक्ता ठग्ने काम भएको छ । त्यस्ता वस्तुलाई संरक्षण गर्नसके स्थानीय समुदायले उचित मूल्य पाउन सक्छन् । यदि नेपाली भौगोलिक विविधताको यस्तो देनलाई अङ्गीकार गरेर पानी, कृषि, हस्तकला, जडीबुटीमा आधारित दुईचार वस्तुको स्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सके ठूलो आर्थिक अवसर पाउन सकिने सम्भावना छ । यसै कारण स्थानीय उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न, उचित ठाउँमा सही वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक चिह्नको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नु त छँदै छ यसबाहेक यसै विषयसँग सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा आबद्ध हुन सकेमा यसका लागि थप सहयोग जुटाउन र अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउन सुगम हुने देखिन्छ । ती सम्झौतामा लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता पर्छन् । तिनको संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : लिस्बन सम्झौता यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिका चिह्न संरक्षण र दर्ताका लागि लिस्बन सम्झौता, १९५८’ हो । कुनै मुलुक, प्रदेश वा ठाउँमा उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएका वस्तुको पहिचानमा त्यहाँको भौगोलिक नामबाट चयन भएका नाम वा चिह्नको प्रयोग हुन्छ । यस्ता चिह्नको गुणस्तर र विशेषता मूलभूत रूपमा प्राकृतिक र मानवीय तत्त्वसमेत भौगोतिक वातावरणले प्रभावित गर्छ भने त्यस्तो चिह्नलाई भोगोलिक संकेत भनिन्छ भनी सन्धिको दफा (२) मा यसको परिभाषा दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि यस्ता चिह्नहरू सम्बद्ध मुलुकको आधिकारिक निकायले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) जेनेभामा दर्ता गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कामका लागि आधिकारिक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । यसरी दर्ता गराइएका चिह्नलाई संरक्षणको अभिप्रायले विपोले सम्झौतामा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाउँछ । यदि सदस्य राष्ट्रहरूले त्यस्तो चिह्न आफ्नो कानूनबमोजिम संरक्षण दिन नसक्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र बिपोलाई कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ अन्यथा एक सदस्य राष्ट्रमा उत्पत्ति भएको भौगोलिक संकेत अन्य सदस्य राष्ट्रले संरक्षण दिन बन्धनकारी हुन्छ । उत्पत्तिको मुलुकमा चि≈नले संरक्षण पाउँदासम्म अन्य सदस्य राष्ट्रले चि≈न साधारण नाममा रूपान्तरण (जेनरिक) भएको भनी वा अरू कुनै बहानामा संरक्षण अवरुद्ध गर्न पाउँदैनन् । शुरूमा १९५८ मा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई १९६७ मा पुनरवलोकन र १९७९ मा संशोधन गरिएको थियो । यसको आफ्नै युनियन, बजेट र २/२ वर्षमा भेला हुने साधारणसभा पनि छ । पेरिस महासन्धिको सदस्य रहेको राष्ट्रले यस युनियनको सदस्यता लिन पाउँछ । अन्य सन्धिको सदाशयता लिए जस्तै इच्छुक राष्ट्रले सन्धिको सदस्यताका लागि सम्मिलन वा अनुमोदनपत्र विपो महानिर्देशकमार्फत दाखिला गर्नुपर्छ । मेड्रिड सम्झौता यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिको जाली वा कपटी संकेत रोकथामका लागि मेड्रिड सम्झौता, १८९१’ हो । यथार्थमा वस्तुको उत्पत्ति वा उत्पादनको स्थान एउटा भएको तर अरू कुनै मुलुक वा त्यहाँ रहेको ठाउँमा वस्तु उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएको भनी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संकेत गरिएको वस्तुको आयातनिर्यातमा रोक लगाउने, भन्सार नाकामा फेला परे जफत गर्ने र स्थानीय कानूनमा त्यस्त गतिविधिका लागि अन्य दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता नै मेड्रिड सम्झौता हो । यो सम्झौतामा दुई कारणले आक्कलझुक्कल हुन सक्छ– पहिलो ट्रेडमार्कको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि भएको १८९१ कै मेड्रिड सम्झौतासँग हुने भएकाले कसैले सम्झौताको नाम लिँदा यी दुवै सन्धिको विषयसमेत सुलाउनुपर्छ र दोस्रो यो सम्झौताको विषय लिस्बन सम्झौताको विषयसँग अक्कलझुक्कल हुन सक्छ । लिस्बन सम्झौताको अन्तर्वस्तु हो उत्पादित वस्तुमा भौगोलिक प्रभाव रहनु र भौगोलिक नामले वस्तुको ब्रान्ड कै काम गर्नु तर यो सम्झौताको अन्तर्वस्तु भौगोलिक प्रभाव विद्यमान रहेको वा नरहेको जेसुकै भए पनि आयात निर्यात गरिने व्यापारी वस्तुमा भ्रमको खेती गर्न धोकादारी तरीकाले सोझै वा सांकेतिक तरीकाले गलत ठाउँको नाम अंकित गर्न नदिनु हो । प्रचलन र प्रयोगका हिसाबले जेनरिक नामको रूपमा कस्ता शब्दलाई छूट दिने र कस्तालाई छूट नदिने भन्ने कुरा सम्बद्ध मुलुकको अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने तथा व्यापार सञ्जालका गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस सम्झौताको उल्लेखनीय महत्त्व रहेको छ । लिस्बन सम्झौताको जस्तै यसको छुट्टै युनियन, बजेट र प्रशासनिक एकाइ भने छैन । यस सम्झौतालाई १९११ देखि १९६७ सम्म पाँचपटक पुनरवलोकन गरिएको छ । यद्यपि भौगोलिक संकेतसंग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने सम्झौता लिस्बन सम्झौता हो तापनि मेड्रिड सम्झौता पनि त्यस कार्यका लागि सहयोगी हुन्छ । यसको सदस्यताका लागि चाहिने योग्यता र आवेदन गर्ने तरीका पनि लिस्बन सम्झौताको जस्तै हो । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मधेश विश्व विद्यालयमा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन

सम्बन्धित सामग्री