निर्माण सम्पन्न नहुँदै सरकारी भुक्तानी

रौतहट : निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै रौतहटको बृन्दाबन नगरपालिकाले एक उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको पाईएको छ।प्रदेश सरकार पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिमसार क्षेत्र बृन्दाबन–१ बलेरीका लागि विनियोजित बजेटबाट प्रतीक्षालय, सडक ढलानलगायतका निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको हो।निर्माण कार्य समेत गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयले बताएका छन्। बृन्दाबन नगरपालिकाका इन्जिनियर दिलिप यादवले बजेट फ्रिज हुन नदिन नगरप्रमुख बिनोद प्रसाद कुर्मीको निर्देशनमा लागत मूल्याङ्

सम्बन्धित सामग्री

२४ गते राति १२ बजेदेखि सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी रोकिने

काठमाडौं, १३ असार।महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गर्नुपर्ने भुक्तानी २४ असारभित्र सक्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिकवर्ष समाप्त हुनु भन्दा ७ दिन अगाडिनै निकासा भुक्तानी नहुने र प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ। यसबीचमा नियमले निर्दिष्ट गरेको कामका लागिभने निकासा दिन सकिने प्रावधान छ।

कमिसन नदिएसम्म भुक्तानी खुल्दैन

कर्णालीका अधिकांश कार्यालयले भौतिक निर्माणका काम सम्पन्न गरे पनि त्यसको भुक्तानी खुलाउने नगरेको आरोप लागेको छ । पूर्वाधारका काम सकिएपछि त्यसको भुक्तानी माग्दा कर्मचारीहरुले अतिरिक्त रकम दिए मात्र भक्तानी खुल्ने भन्दै काममा अबरोध गर्ने गरेका छन् । डोल्पा त्रिपुरासुन्दरीका पुर्ण थापाका अनुसार सरकारी कार्यालयका प्राविधिकले काम गर्ने उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग बिलमा उठेको रकममध्ये केही प्रतिशत […]

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा नकारात्मक असर’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगका भेटमा गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी […]

घट्यो कनेक्ट आईपीएसबाट हुने सरकारी राजस्व भुक्तानीको कारोबार शुल्क

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले कनेक्ट आईपीएका माध्यमबाट गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी तथा विभिन्न अन्य भुक्तानीहरुको कारोबार शुल्क घटाएको छ । कनेक्ट आईपीएमार्फत मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे एवम् बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट रियल–टाइममा गरिने सरकारी तथा स्थानीय भुक्तानीहरुमा अब रु. १०,००० सम्मको भुक्तानी मा रु.२ र सो भन्दामाथि रु. २०...

शनिबार एकै दिन २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खर्चअन्तर्गत हिजो (शनिबार) एकै दिन २५ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी भएको छ । हिजो भएको खर्च जोड्दा सरकारी खर्च १२ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । प्राय: शनिबार सरकारी भुक्तानी हुँदैन । तर, हिजो महालेखा नियन्त्रकले भुक्तानी दिनू भनेर सूचना निकालेपछि सो रकम भुक्तानी भएको हो । चालू आवमा […]

भोलिदेखि बजेट खर्च गर्न नपाउने, आजै २५ अर्ब ५५ करोडको भुक्तानी !

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च आइतबारदेखि नै रोकिने भएपछि अन्तिम दिन आज ठूलो भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आज आइतबार एकै दिन अधिकतम २५ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको हो । यस्तो भुक्तानी चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीन क्षेत्रबाट भएको हो ।  महालेखा नियन्त्रकका अनुसार आज आइतबार मात्र चालु खर्च तर्फ १० अर्ब ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १४ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड ७

दुई अर्बसम्मको राजस्व भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने

काठमाडौं । डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सरकारलाई दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गर्दै आएको एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेट पे प्रणाली मार्फत गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी ‘अन अस’ (पठाउने र पाउने बैंक/वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा) भुक्तानीको प्रतिकारोबार सीमा वृद्धि गरेको हो । विभिन्न सरकारी निकाय […]

अब डिजिटल माध्यमबाट २ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसद्वारा सञ्चालित एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेटपे प्रणालीमार्फत गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी ‘वन–अस’ (पठाउने र पाउने बैंक /वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा) भुक्तानीको प्रतिकारोबार सीमा वृद्धि गरिएको छ ।विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंक/वित्तीय संस्थाको समन्वय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपश्चात् कारोबार सीमा वृद्धि गरिएकोमा अब बैंक/वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्दा एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रलमार्फत ‘वन–अस’

मनाङका सरकारी कार्यालयमा आजदेखि सोलार जडान

बाढीपहिरोको कारण विद्युत् सेवाबाट विच्छेद भएको मनाङको सदरमुकाम चामेका सरकारी कार्यालयमा आजदेखि सोलार जडान गरिने भएको छ । बयालीस किलोवाटको लघु जलविद्युत् आयोजना बाढीले बगाएपछि गत जेठ ३० गतेदेखि चामेका सरकारी कार्यालयमा विद्युत् सुविधा विच्छेद भएको थियो । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा, सूचना प्रविधि र कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सरकारी सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सोलार उपलब्ध गराएको हो । सरकारले १६ वटा कार्यालयका लागि चार चरणमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीका सा

सरकारी चेकको भुक्तानी अवधि १५ दिन मात्रै

काठमाण्डाै - सरकारी कोषबाट भुक्तानीको  लागि जारी गरिएका चेकको अवधि अब १५ दिनको मात्रै हुने भएको छ । सरकारले सरकारी कोषबाट जारी भएका चेकको भुक्तानी अवधि १५ दिनको मात्रै हुने व्यवस्था गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेर सरकारी निर्णय नआउँदासम्म जारी भएका चेकको अवधि ३० दिनको हुने सरकारी निर्णय आएपछि जारी भएका चेकको अवधि १५ दिन मात्रै हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि सरकारी कोषबाट जारी हुने चेकको अवधि ३०...