घट्यो कनेक्ट आईपीएसबाट हुने सरकारी राजस्व भुक्तानीको कारोबार शुल्क

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले कनेक्ट आईपीएका माध्यमबाट गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी तथा विभिन्न अन्य भुक्तानीहरुको कारोबार शुल्क घटाएको छ । कनेक्ट आईपीएमार्फत मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे एवम् बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट रियल–टाइममा गरिने सरकारी तथा स्थानीय भुक्तानीहरुमा अब रु. १०,००० सम्मको भुक्तानी मा रु.२ र सो भन्दामाथि रु. २०...

सम्बन्धित सामग्री

वालेटबाट राजस्व तिर्दा अब अधिकतम १० रूपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले वालेटबाट सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क घटाएको छ । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वालेटबाट राजस्व भुक्तानी गर्दा अधिकतम १० रूपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।  सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटबाट राजस्व भुक्तानी...

कनेक्ट आइपीएस मार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीको कारोबार शुल्क घट्यो

काठमाडौँ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आरपीएसरकनेक्ट आइपिएसको माध्यमबाट गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी तथा विभिन्न अन्य भुक्तानीहरुको कारोबार शुल्क घटाएको छ। आरपीएस मार्फत मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे एवम् बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट रियल–टाइममा गरिने सरकारी तथा स्थानीय भुक्तानीहरुमा अब १० हजारसम्मको भुक्तानीमा २ र सो भन्दामाथि २० लाख सम्मको भुक्तानीमा ५ कारोबार शुल्क लागू हुनेछ।

कनेक्ट आइपीएस मार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीको कारोबार शुल्क घट्यो

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आरपीएस/कनेक्ट आइपिएसको माध्यमबाट गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी तथा विभिन्न अन्य भुक्तानीहरुको कारोबार शुल्क घटाएको छ । आरपीएस मार्फत मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे एवम् बैंक वित्तीय संस्थाको शाखाबाट रियल–टाइममा गरिने सरकारी तथा स्थानीय भुक्तानीहरुमा अब १० हजारसम्मको भुक्तानीमा २ र सो भन्दामाथि २० लाख सम्मको भुक्तानीमा ५ कारोबार शुल्क लागू […]

दुई अर्बसम्मको राजस्व भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने

काठमाडौं । डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सरकारलाई दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गर्दै आएको एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेट पे प्रणाली मार्फत गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी ‘अन अस’ (पठाउने र पाउने बैंक/वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा) भुक्तानीको प्रतिकारोबार सीमा वृद्धि गरेको हो । विभिन्न सरकारी निकाय […]

डिजिटल माध्यमबाट दुई अर्बसम्मको सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गर्दै आएको एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेट पे प्रणालीमार्फत गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानीको प्रतिकारोबार सीमा वृद्घि गरिएको छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंक, वित्तीय संस्थाको समन्वय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीपछि कारोबार सीमा वृद्धि गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अब बैंक/वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले सरकारी...

अब डिजिटल माध्यमबाट २ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसद्वारा सञ्चालित एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रल तथा कर्पोरेटपे प्रणालीमार्फत गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी ‘वन–अस’ (पठाउने र पाउने बैंक /वित्तीय संस्था एउटै रहेको खण्डमा) भुक्तानीको प्रतिकारोबार सीमा वृद्धि गरिएको छ ।विभिन्न सरकारी निकाय तथा बैंक/वित्तीय संस्थाको समन्वय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपश्चात् कारोबार सीमा वृद्धि गरिएकोमा अब बैंक/वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्दा एनसीएचएल बैंक सेन्ट्रलमार्फत ‘वन–अस’

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि नेशनल पेमेन्ट स्वीच र कर्पोरेट पे प्रणालीमा आबद्ध

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले कार्यान्वयन गर्दै गरेको नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणको थालनीका निम्ती एनसीएचएल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच आज औपचारिक रुपमा सम्झौता भएको छ । साथै बैंकले आफ्नो संस्थागत ग्राहकहरुका निम्ति बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने गरी कर्पोरेट पे प्रणालीको सुरुवात पनि गर्ने भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. का उप कार्यकारी अधिकृत देवेश प्रसाद लोहनी तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  सम्झौता अनुरुप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणमा रिटेल पेमेन्ट स्वीचअन्तर्गत नेपाल–क्युआर स्ट्याण्डर्ड बमोजिम नेपालपे क्युआर तथा इन्टरनेटवर्क क्युआर, डाइरेक्ट डेबिट रिक्वेस्ट–टु–पे तथा इ–म्यान्डेटका उपकरणहरु, विभिन्न भुक्तानीका लागि बिलर गेटवे मार्फत अन्तरआबद्धता तथा पिएसओ सेटलमेन्ट लगायतका भुक्तानी उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।  उक्त स्वीच रिटेल भुक्तानीको प्राथमिक पूर्वाधारको रुपमा रही विभिन्न रियल टाइम, नन–रियल टाइम तथा ओपन एपिआइका मार्फत बैंकले आफ्नाग्राहकलाई अन्य थप सेवा पनि प्रदान गर्न सक्नेछन् । साथै बैंकले आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकहरुलाई डिजिटल प्ल्याट्फर्मको रुपमा कर्पोरेट पे  प्रणाली उपलब्ध गराई उक्त प्रणालीमार्फत बैंकमा नगई आफैले फण्ड ट्रान्स्फर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, सरकारी राजस्व भुक्तानी लगायतका अन्य विभिन्न व्यावसायिक भुक्तानीहरु खाताबाटै सजिलै गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रणाली मार्फत connectIPS अथवा NCHL-IPS मा रियल–टाइम वा नन–रियलटाइममा भुक्तानी कारोबारहरु गर्न सकिनेछन् । कर्पोरेट पेमा आबद्ध हुनका लागि ग्राहकले बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र स्विकृती लगायतका आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बैंकबाट सो सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस पश्चात भने ग्राहकका प्रयोगकर्ताहरु आफैले तोकिएको सीमा कारोबार भित्र कुनै पनि भुक्तानीहरु बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना नै गर्न सक्दछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणको थालनीले तथा कर्पोरेट पे प्रणालीको सुरुवातले बैंकका ग्राहकहरुलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नेे विश्वास गरेको छ ।  हाल नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा ३४ वटा बैंक÷वित्तिय  संस्था र १ भुक्तानी प्रणाली प्रदायक गरी जम्मा ३५ वटा संस्था आबद्ध रहेका छन् भने ऋइच्एइच्ब्त्भ्एब्थ् प्रणाली हाल ३५ वटा बैंक÷वित्तिय संस्था मार्फत उपलब्ध रहेको छ ।

सिटिजन्स बैंक कर्पोरेट पे प्रणालीमा आबद्ध

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड बीच कर्पोरेट पे प्रणालीको कार्यान्वयनका लागी सम्झौता भएको छ । यस प्रणालीअन्तगर्त बैंकका संस्थागत ग्राहकहरुले बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना व्यावसायिक ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने उक्त डिजिटल प्ल्याट्फर्म मार्फत बैंकमा नगई आफैले फण्ड ट्रान्स्फर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, सरकारी राजस्व भुक्तानी लगायतका अन्य विभिन्न व्यावसायिक भुक्तानीहरु खाताबाटै सजिलै गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रणाली मार्फत