आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य

आगामी साउन १ गतेदेखि तयारी मालवस्तु आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने दुवैले मालवस्तुको प्याकिङमा लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने भएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था अनुरूप भन्सार विभागले त्यस्तो विवरण अनिवार्य गरेको हो । विभागका अनुसार साउन १ गतेपछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना/वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कहाँ पुग्यो आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ ?

सरकारले साउन १ बाट आयात हुने मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । अध्ययनबिनै आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको भन्दै व्यवसायीले लेबलिङ कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेका छन् । दुईचार आयातकर्ताले लेबल गरेका सामान आयात गरे पनि अरूले लेबलबिनै वस्तु ल्याइरहेका छन् ।

आयातित वस्तुमा स्टिकर प्रणाली रोक्न आग्रह

इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी वस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा सुझावपत्र बुझाउँदै सङ्घले यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउन सक्ने दाबी गरेको हो ।

सरकार निजीक्षेत्रका माग सुन्छ मात्र पूरा गर्दैन किन ?

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले बितेको साढे २ महीनायता उद्योग व्यापारका समस्यालाई लिएर सरकारका स्थानीय निकायदेखि सरोकारका विभाग र मन्त्रालयमा पटकपटक चक्कर लगाए । उनीहरूले ती सबै निकायमा भेटेका पदाधिकारी बेग्लाबेग्लै भए पनि उद्यमीका सरोकार एकै थिए ।  उनीहरूले मूलत: सरकारले हालै लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलको व्यवस्था, भन्सार मूल्यांकनको प्रक्रिया र भन्सारबाट जाँचपास भएका वस्तु भन्सारको गेट वा राजमार्गमा रोकेर ‘अनुसन्धानका क्रममा दिइने हैरानी’ समाधानको माग उठाउँदै आएका छन् ।  सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याएयता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मातहतमा विभाग र स्थानीय कार्यालय सबैमा तिनै  माग उठाए ।  आफ्ना समस्या लिएर बारम्बार काठमाडौं धाएका व्यापारीले अघिल्लो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वीरगञ्जमै बोलाएर आफ्ना पीडा सुनाउन भ्याए ।  उद्यमी व्यापारीहरूको अधिक सरोकार राख्ने मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व वीरगञ्ज क्षेत्रकै रमेश रिजालले गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजाल गृहनगर आएको मौका होओस् वा मन्त्रालयमै पुगेर उद्यमीहरूले आग्रह गर्न छोडेका छैनन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र भेटेन, वीरगञ्जमा दुईओटै भन्सारका प्रमुखलाई छलफलमा राखेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्‍यो ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले अर्थ र उद्योग मन्त्रीलगायत विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्यो । वीरगञ्जकै उद्यमी सुबोध गुप्ताले नेतृत्व गरिरहेको यो समितिका माग पनि फरक थिएनन् ।  सरकारका स्थानीय कार्यालयदेखि मन्त्रीसमेतले प्रत्येक पटकको भेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई ‘जायज’ भन्छन् । सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन लिएर फर्किने उद्यमी बारम्बार त्यही माग लिएर ती पदाधिकारीकहाँ पुगिरहेका छन् । अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, वीरगञ्जका उद्यमीहरूले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष नै घोषणा गरे ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग पूरा नभए वीरगञ्ज भन्सारबाट मालसामान नै नछुटाउने चेतावनीसमेत दियो । तथापि, निजीक्षेत्रका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रका माग सुनेर किन बेवास्ता गरिरहेको छ ?  महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो भइरहेको बताउँछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको जायज विषयलाई पनि सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको लाठको अनुभव छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रका जायज माग सम्बोधनको आश्वासन दिने, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्र दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको निचोड उद्यमीको छ । कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री नीति लिनुपर्नेमा सरकारका नीति पूर्वाग्रही देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको भनाइ छ ।  सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने नाममा उद्योग व्यापारलाई मात्र कस्ने नीति लिएको र त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक निस्किएको बुझाइ आमव्यापारीको छ । विगतमा सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको उपायले अवैध कारोबार बढाएको र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकार आफै त्यो नीतिबाट पछि हटेको अनुभव छ, महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको । ‘सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नु हो । सरकार निजीक्षेत्रप्रति अनुदार भएर हुँदैन,’ टेमानी भन्छन् । निजीक्षेत्रका मागमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘माग सुन्नेमात्र, तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । उद्योग व्यापारलाई समस्यामा पारेर अर्थतन्त्रको अग्रगति कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गुप्ताको प्रश्न छ । उद्यमी व्यापारी र तिनका संस्थाका अगुवाले निहित हितका कुरामात्र गर्दै आएको बुझाइ सरकारी पक्षको छ । स्वयम् व्यापारीहरू पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, सीमित व्यक्तिको गलत प्रवृत्तिका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई शंका गर्नु उचित नहुने तर्क महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष लाठको छ । व्यापारीका सबै नेता इमानदार नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् ।  लाठ भन्छन्, ‘केहीले पद र पहुँचको दुरुपयोग गरेका पनि होलान् । तर, सबैलाई अविश्वास गरेर हुँदैन । सरकारलाई व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको कुरामात्र गर्छन् भन्ने लाग्छ भने निजीक्षेत्रका विश्वासयोग्य विज्ञलाई राखेर सल्लाहकार समिति बनाओस् । त्यसको परामर्शमा नीति बन्यो भने समाधान निस्किन सक्छ ।’ अहिले सरकारले ल्याएका विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको समस्या र सरोकारबारे ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नै नबुझेको दाबी उनको छ ।

राजस्व अनुसन्धानविरुद्ध संघर्ष घोषणा

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका सर्जिकल र रसायनको व्यापारमा संलग्न व्यापारीले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएका छन् । उक्त कार्यालयले अनुसन्धानको नाममा मालसामान रोकेर व्यापारीलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको भन्दै व्यापारी संघर्षमा उत्रिएका हुन् । व्यापारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर अनुसन्धान कार्यालयले दु:ख दिने काम बन्द नगरे व्यापार बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिने बताएका छन् ।  पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ५ दिनभित्र समस्याको निकास निकाल्न आग्रह गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक साकेत भंगरले बताए । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएको आज ३ दिन भयो । पाँच दिनसम्म पनि अनुसन्धानले दु:ख दिने काम रोकिएको प्रत्याभूति नगरे आआफ्नो व्यापारमा ताला लगाएर चाबी प्रशासनलाई बुझाउँछौं,’ भंगरले भने ।  भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको सामान वीरगञ्जबाट अन्यत्र पठाउँदा बीजक र कागजात भए पनि अनुसन्धानले रोकेर अनावश्यक दु:ख दिने गरेको व्यापारीले बताए । अनुसन्धानका नाममा व्यापारीलाई दु:ख दिने काम अनुचित भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख तेजनारायण यादव भने उद्यमी व्यापारीलाई दु:ख दिने काम नभएको बताउँछन् ।  प्रहरीले पठाएका गाडीमा कैफियत भेटिएमा जरीवाना हुने र त्यस्तो कैफियत नभएमा कुनै प्रकारको दु:ख दिने काम नहुने प्रमुख यादवले दाबी गरे । ‘अनावश्यक रूपमा कसैलाई रोकेर दु:ख दिने काम भएको छैन । यो जरीवानामा परेकाहरूले आक्रोशमा फैलाएको हल्लामात्र हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सर्जिकलका सामानको खुद्रा मूल्यलाई आयात मूल्यसँग तुलना गरेर आयातकर्तालाई दु:ख दिएको आयातकर्ताले बताए । ‘खुद्रा बेच्नेले बढी रकम लिएको र बढी फाइदा खाएको छ भने त्यस्ता फार्मेसीको अनुसन्धान होस्, हामीलाई किन समस्यामा पार्ने ?,’ आफूहरुले वास्तविक मूल्यमा खरीदविक्री गरेको दाबी गर्दै एक आयातकर्ताले भने ।  सर्जिकलका आयातकर्ताले त्यस्ता वस्तुमा अधिकतम मूल्य पनि अंकित गर्नुपर्ने प्रमुख यादवले बताए । ‘पाँच रुपैयाँमा भन्सारबाट छुटेको सामान उपभोक्तासँग ३० रुपैयाँ लिइएको छ । उपभोक्ता ठग्ने र राजस्व चुहावट गर्ने कामलाई छूट हुँदैन । यसमा आयातकर्ताको पनि जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भने ।  गार्मेन्ट उद्यमी पनि असन्तुष्ट  सरकारको एउटा निकाय (भन्सार)ले जाँचपास गरेर पठाएको मालसामान अर्को निकायले बाटैमा समातेर रोक्दा व्यापारी अप्ठ्यारोमा परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘भन्सारका कर्मचारीले मूल्यांकन गरेर राजस्व लिएर छोडेको हुन्छ । नाकामै भीसीटीएस हुन्छ । यस्तो सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर दु:ख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबीच तालमेल नहुनुको समस्या व्यापारीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ वीरगञ्ज क्षेत्रका गार्मेन्ट उद्यमी पनि अनुसन्धानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । गार्मेन्टका सामानमा राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीले लेबल र ब्रान्ड नभएको भन्दै रोकेको एक उद्यमीले बताए ।  राजस्व चुहावट अनुसन्धानको जिम्मा पाएका अधिकारीले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर वस्तुको लेबल र ब्रान्ड दर्ताको कागज मागेको दाबी उद्यमीको छ । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेको छ । आयातित वस्तुमा लेबल राख्न भनिए पनि राजस्व अनुसन्धानले स्वदेशी उत्पादनमा पनि यसको खोजी गर्न थालेको व्यापारी बताउँछन् ।

अनिवार्य लेवलिङ स्थगित र मूल्यांकन पुस्तिका खारेजीको माग

चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले लागू गरेको आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेवलिङ स्थगित गर्नुपर्ने एवं भन्सार मूल्यांकन पुस्तिका खारेज गर्नुपर्ने माग गरका छन् । नेपालको चारवटा नाकामा रहेका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले एकैपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार नाकामा देखिएका समस्या यथावत रहेको अवस्थामा […]

आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रको माग

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो ।  सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।  यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ ।  ‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’  अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।  उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने ।  तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे ।  बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए ।  व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए ।  निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।

आयातित वस्तुको लेबलिङ गर्ने निर्णयको विरोधमा व्यापारी

११ साउन, विराटनगर । आयातित सामाग्रीलाई बजार पठाउँदा लेवलिङ गर्नु पर्ने निर्णयको विपक्षमा व्यापारी उभिएका छन् । भन्सार विभागले साउन १ गतेबाट आयातित वस्तुमा अनिवार्य आयातकर्ता र वितरकको विवरण र एक्जिम कोडसहितको लेबललिङ अनिवार्य गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर व्यापारीहरु लेवलिङ गर्ने निर्णयको विपक्षमा उभिएका हुन् । भन्सार विभागले आयातित मालवस्तुको प्याकिङमा अनिवार्य […]

अनिवार्य लेबलले निम्त्याएको विरोधाभास

वीरगञ्ज। सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरे पनि यसका अव्यावहारिक कठिनाइ समाधानमा उदासीन देखिएको आयातकर्ताले बताएका छन् । सरकारी निकायकै परस्परविरोधी कानूनी व्यवस्थाका कारण ३ दिनदेखि औषधि आयात रोकिएको छ ।  भन्सार र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल लगाएरमात्रै विक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिने तर औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको प्याकेजिङमा स्वीकृतिविना कुनै विवरण उल्लेख गर्न नमिल्ने बताएपछि आयातकर्ताले आयात नै रोकेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवालले बताए ।  आयातकर्ताले नाकामा आइसकेको औषधिसमेत छुटाएका छैनन् । समस्या चाँडै नसुल्झिए औषधि अभाव हुन सक्ने चेतावनीसमेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष खण्डेलवालले दिए । अहिले पनि ५० प्रतिशत हाराहारी औषधि आपूर्ति आयातको भरमा चलेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘साउन १ गतेदेखि नै औषधि जाँचपास गराएका छैनौं । भन्सारले एकथरी नियम भन्छ, औषधि व्यवस्था विभागले प्याकेजिङमा कुनै कन्टेन्ट थप्न मिल्दैन भन्छ । यस्तोमा आयात नै रोक्नुको विकल्प देखिएन,’ औषधि आयातकर्तासमेत रहेका खण्डेलवालले भने ।  सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र वितरकको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थी भने आयातकर्ताले जाँचपासका लागि ल्याएको औषधि छुटाउन कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । सरकारी निकायबीचको नियममा रहेको विरोधाभासका कारण व्यवसायी अन्योलमा परेको भने उनले स्वीकार गरे ।  ‘भन्सार जाँचपास गराउने बेलामा लेबल लगाउनुपर्ने होइन । विक्रीवितरण गर्ने बेलामा लेबल राख्नुपर्ने हो । भन्सार जाँचपासमा यसले कुनै अवरोध छैन । औषधि व्यवस्था विभागको नियमले परेको अप्ठ्यारोको बारेमा व्यवसायीले कुरा गरिरहनुभएको होला,’ भन्सार प्रशासक पन्थीले भने ।  सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र वितरकको विवरणसहितको लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । लेबलविना मालसामान बेचेको भेटए त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ । भन्सार विभागले अघिल्लो महीना आयातकर्तालाई यसबारे जानकारी पठाएको थियो ।  सरकारले अत्यन्तै छोटो समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । ‘यो व्यवस्थाका कारण औषधि आयातमा हुनसक्ने समस्याबारे सबै निकायमा जानकारी गरायौं । ती निकायबाट समाधानको सट्टा औषधि जफत गर्ने चेतावनी आयो । यस्तोमा कसरी आयात गर्न सकिन्छ ?,’ खण्डेलवालले भने । न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रण र अवैध आयात रोक्न लेबलको व्यवस्था प्रभावकारी हुने दाबी सरकारको छ । तर, यो व्यवस्था व्यवसायीलाई तर्साएर अनधिकृत असुलीको अर्को उपक्रम हुन सक्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् ।  ‘आयातमा भन्सार मूल्यांकनदेखि राजस्वका दरका समस्या छँदै थिए, अब लेबलको अव्यावहारिक नियम पनि थपियो । यो भ्रष्टाचारको अर्को कारण बन्नेतर्फ सरकार सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ ।

आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य

वीरगञ्ज । साउन १ देखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो विवरण नभएको वस्तु बेचबिखन गर्न नपाइने भएको छ ।  सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साउन १ गतेदेखि आयातकर्ता र वितरको विवरण उल्लेख नभएको मालसामान विक्रीवितरण भएको पाइएमा त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ ।  भन्सार विभाग र कार्यालयहरूले उद्योगी व्यापारीका संघ/संस्थालाई यसको जानकारी पठाएका छन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई लेखेको पत्रमा व्यापारीलाई यो विषय सूचित गर्न आग्रह गरिएको छ ।  न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि पनि आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरण अनिवार्य गरिएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले बताए ।   पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ । तर, आयातकर्ताले विवरण भए/नभएको भन्सार वा बजार कहाँ यकीन गर्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् । ‘उत्पादकले नेपालका लागि पठाउने सामानमा यस्तो विवरण टाँस्ने झन्झट गर्दैनन् । त्यसैले आयाकर्ताले मालसामान भित्त्याइसकेपछि लेबल लगाउने व्यवस्था नभए यो समस्याको अर्को कारण बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठले भने । कतिपय वस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने पनि व्यापारीले  बताएका छन् । प्याकेटमा विक्री हुने मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेख गर्न सकिए पनि एकाध परिमाणमा छुट्ट्याएर बेच्नुपर्ने सामानमा समस्या हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने कतिपय वस्तु र पार्टपुर्जामा यस्तो विवरण राख्न समस्या हुने आयातकर्ताको दाबी छ । खुद्रामा विक्री हुने आलु, प्याजलगायत तरकारी, फलफूल र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता वस्तुमा अनुगमनका नाममा भ्रष्टाचारको अर्को उपक्रम हुनसक्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन पनि व्यापारीले चेतावनी दिएका छन् ।   व्यापार ब्रान्डमा सरकार उदासीन  केही आयातकर्ताले आफ्नै ब्रान्डमा मालसामान आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  आयातकर्तालाई दिइने यस्तो व्यापार ब्रान्डमार्फत व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित सुरक्षित हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, सरकार यो मागमा हुनुपर्ने जति गम्भीर नदेखिएको आयातकर्तासमेत रहेका लाठको बुझाइ छ । ‘व्यापार ब्रान्डको व्यवस्थाले आयातकर्तादेखि सरकार र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुने थियो । भन्सारमा हुने न्यून बीजकीकरण र राजस्व चुहावटको समस्याले पनि निकास पाउन सक्छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर देखिएन,’ उनले भने ।