कहाँ पुग्यो आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ ?

आयातित वस्तुमा लेबलिङको समस्या : समुद्रपार निकासी पैठारी संघ

१० असोज, काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने नियमले समस्या सृजना भएको बताएको छ । मंगलबार वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर संघले लेबल टाँस्नु पर्ने नियमको विरोध गरेको हो । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई भेटी सबै आयातित वस्तु बजार पठाउनु अघि […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

आयातित वस्तुमा निर्भर निर्यात व्यापार

पछिल्लो समय नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । केही समयअघिसम्म नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरू भन्नेबित्तिकै ऊनी गलैंचा, पस्मिना, जुट तथा जुटका सामान, तयारी पोसाक आदि पर्थे । तर, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूका आँकडा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात व्यापारको संरचना बदलिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा पामतेल, भटमासको तेल, […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने निर्देशन कार्यान्वयनमा

सम्भव नभएको व्यापारीको जिकिर, वाणिज्य विभाग भन्छ– कैफियत भेटिएको छैन भन्सार विभागले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आयातित हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

आयातित वस्तुमा लेबलको व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रको माग

काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ । ‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’ अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए । उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने । तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे । बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए । निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आयातित बस्तुमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग

आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भन्दै सच्याउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। मोरङ व्यापार संघले बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरीे साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन ७ दिनको अल्टि...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

आयातित वस्तुको लेबलिङ गर्ने निर्णयको विरोधमा व्यापारी

११ साउन, विराटनगर । आयातित सामाग्रीलाई बजार पठाउँदा लेवलिङ गर्नु पर्ने निर्णयको विपक्षमा व्यापारी उभिएका छन् । भन्सार विभागले साउन १ गतेबाट आयातित वस्तुमा अनिवार्य आयातकर्ता र वितरकको विवरण र एक्जिम कोडसहितको लेबललिङ अनिवार्य गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर व्यापारीहरु लेवलिङ गर्ने निर्णयको विपक्षमा उभिएका हुन् । भन्सार विभागले आयातित मालवस्तुको प्याकिङमा अनिवार्य […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

आयातित वस्तुमा आयातकर्ताको विवरण अनिवार्य

वीरगञ्ज । साउन १ देखि आयातित वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो विवरण नभएको वस्तु बेचबिखन गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साउन १ गतेदेखि आयातकर्ता र वितरको विवरण उल्लेख नभएको मालसामान विक्रीवितरण भएको पाइएमा त्यस्तो मालसामान जफत हुने भन्सार विभागले बताएको छ । भन्सार विभाग र कार्यालयहरूले उद्योगी व्यापारीका संघ/संस्थालाई यसको जानकारी पठाएका छन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई लेखेको पत्रमा व्यापारीलाई यो विषय सूचित गर्न आग्रह गरिएको छ । न्यून गुणस्तरका मालसामानको पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि पनि आयातित मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको स्पष्ट विवरण अनिवार्य गरिएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले बताए । पैठारीकर्ता र वितरकको विवरण भए/नभएको अनुगमन गरिने पनि विभागले बताएको छ । तर, आयातकर्ताले विवरण भए/नभएको भन्सार वा बजार कहाँ यकीन गर्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् । ‘उत्पादकले नेपालका लागि पठाउने सामानमा यस्तो विवरण टाँस्ने झन्झट गर्दैनन् । त्यसैले आयाकर्ताले मालसामान भित्त्याइसकेपछि लेबल लगाउने व्यवस्था नभए यो समस्याको अर्को कारण बन्न सक्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठले भने । कतिपय वस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने पनि व्यापारीले बताएका छन् । प्याकेटमा विक्री हुने मालसामानमा आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेख गर्न सकिए पनि एकाध परिमाणमा छुट्ट्याएर बेच्नुपर्ने सामानमा समस्या हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने कतिपय वस्तु र पार्टपुर्जामा यस्तो विवरण राख्न समस्या हुने आयातकर्ताको दाबी छ । खुद्रामा विक्री हुने आलु, प्याजलगायत तरकारी, फलफूल र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता वस्तुमा अनुगमनका नाममा भ्रष्टाचारको अर्को उपक्रम हुनसक्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन पनि व्यापारीले चेतावनी दिएका छन् । व्यापार ब्रान्डमा सरकार उदासीन केही आयातकर्ताले आफ्नै ब्रान्डमा मालसामान आयात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आयातकर्तालाई दिइने यस्तो व्यापार ब्रान्डमार्फत व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित सुरक्षित हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, सरकार यो मागमा हुनुपर्ने जति गम्भीर नदेखिएको आयातकर्तासमेत रहेका लाठको बुझाइ छ । ‘व्यापार ब्रान्डको व्यवस्थाले आयातकर्तादेखि सरकार र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा हुने थियो । भन्सारमा हुने न्यून बीजकीकरण र राजस्व चुहावटको समस्याले पनि निकास पाउन सक्छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर देखिएन,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

किसानलाई संरक्षण गर्न आयातित वस्तुमा कर: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक कृषि उत्पादक किसानलाई संरक्षण गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाइएको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

मागअनुसार उत्पादन नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा आयातित वस्तुकै वर्चस्व

काठमाडौं । बजारको मागअनुसार उत्पादन नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा पनि आयातित वस्तुकै वर्चस्व देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि चैत्र सम्ममा तयारी पोषाक मात्रै १ करोड ७४ लाख माथिको आयात भएको छ भने कृषिप्रधान देश भएपनि बजारको माग अनुसार कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा आयातित वस्तुमा पनि कृषिजन्य नै रहने […]

Image Khabar चैत्र २०७९

आयातित वस्तुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोन प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या

Desh Sanchar आश्विन २०७८

कहाँ पुग्यो आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ ?

सम्बन्धित सामग्री

कहाँ पुग्यो आयातित वस्तुमा अनिवार्य लेबलिङ ?