तीन वर्षअघिको नारा बिर्सिएर सरकारले फेरि भन्यो - २ वर्षमा तरकारीमा आत्मनिर्भर

सरकारले २ वर्षभित्र तरकारी र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ

सम्बन्धित सामग्री

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएकाले लगानी सम्मेलनलाई सार्थक र उपलब्धीमूलक बनाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले लगानी सम्मेलन अघि एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सुरु भएको २ वर्षमा सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम १२ प्रशिशत मात्रै सकिएको छ। कोइला अभावका कारण चार महिनादेखि बन्द हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा उत्पादन सुरु भएको छ।

म्यान्मार सरकारले ३ हजार बढी कैदीलाई रिहा गर्ने

एजेन्सी । म्यान्मारको सैनिक सरकारले बौद्ध नयाँ वर्षको अवसर पारेर ३ हजार भन्दा बढी कैदी बन्दीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ । सैनिक सरकारका प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ३ हजार १५ जना कैदी बन्दीलाई माफी दिने घोषणा गर्नु भएकाे हाे । सरकारले रिहा गर्ने सूचीमा पछिल्लो २ वर्षमा पक्राउ गरी जेलमा राखिएका आङ सान सुकीको […]

साढे २ वर्षमा सकिनुपर्ने डीपीआर ७ वर्षमा पनि सकिएन

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी हिउँदमा भारतबाट आयात विस्थापन गर्ने सरकारी तयारी कागजमा मात्रै सीमित हुन थालेको छ । जलाशययुक्त आयोजना पर्याप्त नभएकै कारण हिउँदमा बिजुली नपुग्ने र वर्षामा खेर जाने अवस्थासमेत आउने गरेको छ । सरकारले झन्डै ७ वर्षअघि २ वर्षमा डीपीआर सक्न समय दिइएका ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

आगामी २ वर्षमा नेपाल पूर्ण साक्षर घोषणा हुने

काठमाडौं : सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको छ।सोमबार उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले  सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सबै नागरिकहरूलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेर देश साक्षर घोषणा गर्ने बताएका हुन्।उनले सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताए। ‘विश्वविद्यालयमा देखिएको हालको समस्याको अन्य गरिने छ,उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनेको समस्याको अन्य गरिने छ,’उनले भने।उनले  सार्वजनिक व

पुँजीगत बजेट खर्चको दुरवस्था

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।...

कोरोना कोषबाट सरकारले २ वर्षमा गर्‍यो साढे १ अर्ब खर्च, अब कोषमा २१ करोड बाँकी

काठमाडौ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १ अर्ब ४९ करोड १३ लाख रुपैंया खर्च गरेको छ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार : २ वर्षमा भौतिक प्रगति १०% भन्दा कम

असार २१, बुटवल । निर्माण शुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा भौतिक प्रगति १० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन ।  पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा चौडा गर्ने गरी सरकारले विस्तार शुरुआत गरे पनि पहिले निर्माणस्थलमा रहेका संरचना हटाउन नसकेर र अहिले कोभिडका कारणले ढिला भइरहेको छ । यही असारको १ गतेदेखि नियमित भइरहेको वर्षाका कारण निर्माण सुस्त भएको नारायणगढ–बुटवल सडक योजनाले जानकारी दिएको छ ।  सडकमा कहिले डाइभर्सनलगायतका सडकका संरचना बगाउने, कहिले पहिरोले सडक अवरुद्ध भएकाले त्यसैलाई खुलाउन योजना केन्द्रीत भएको प्रमुख रमेशकुमार दृष्टिले बताए । उनले भने, ‘अहिले कतिपय कामदारको गाउँमा रोपाइँ भएकाले होला फर्किएका छैनन् ।’ सामान्य अवस्थामा झण्डै चारदेखि पाँच सयसम्म कामदार हुने गरेकामा अहिले आयोजनामा झण्डै ५०÷६० जना मात्रै कामदार कार्यरत छन् । कोभिडको त्रासका कारणले फर्किएका कामदार अझै निर्माणस्थल नफर्किएको उनले बताए । गत वैशाख महीनामा देशभरमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै धेरै कामदार घर फर्किएका थिए । कामदारले डरले गर्दा वा परिवारका सदस्यलाई कोभिड हुँदा घर फर्किएको उनले बताए । उनले भने, ‘वैशाखमा फर्किएका अझै फर्किएका छैनन् ।’ अहिले दैनिक वर्षात भइरहेकाले निर्माणको काम गर्न नसकिएको प्रमुख दृष्टिले बताए । निर्माणका लागि असार/साउन उपयुक्त समय नभएकाले आपत्कालीन मर्मतबाहेक अरु काम कम हुन्छ । मौसमले साथ दिए र संक्रमण घटेमा भदौबाट मात्र काम गर्न सकिने उनले बताए । विस्तारको काम तालिकाभन्दा धेरै पछाडि रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ठेक्का अवधि झण्डै ६० प्रतिशत सकिँदा निर्माणको काम झण्डै ६/७ प्रतिशत मात्रै सकिएको हो । निर्माणस्थलमा पहिले रुख कटान र खम्बा सार्न लामो समय लागेको प्रमुख दृष्टिले बताए ।  कोभिडले गर्दा गत वर्ष र चालू वर्ष गरी दुई वर्ष अवरोध भएको छ । अझै पनि बिजुलीको खम्बा हटाउन सकिएको छैन । उनले भने, ‘पोल हटाउननका लागि सम्झौता भइसकेकाले त्यो सकिएपछि कामले गति लिनेछ ।’  सामान्यतया निर्माणस्थल खाली नहुँदै ठेक्का सम्झौता भएको ठेक्कामा शुरुका वर्षमा प्रगति कम नै हुन्छ । शुरुवाती समयलाई तयारीको समयका रुपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लो वर्षमा द्रुत प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको प्रमुख दृष्टिले बताए । निर्माण अघि बढाउन उपकरण र सामग्रीको पनि आवश्यकता पर्छ । निर्माणको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीसँग अहिले उपकरण कमी छैन । उनले भने, ‘अझै पनि कोभिडको त्रास नहटेकाले र कामदार कति आउँछन् त्यसमा निर्भर हुन्छ ।’ ठेक्का सम्झौताका आधारमा झण्डै एक वर्ष अवधि बाँकी रहेको छ । अझै पनि समयमा सकाउनेमा शंका रहेको प्रमुख दृष्टिले बताए । गत वर्ष छ महीना अवधि थप भएको थियो भने चालू आवमा पनि अवधि थपिन सक्ने देखिएको छ । उनले भने, ‘थपिएको समयमा निर्माण सकिएमा पनि उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।’  गत आवमा सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण निर्माणमा बाधा पुगेको थियो । चालू आवमा भने प्रशासनले समन्वय गरेकाले आवश्यकमात्रामा आवतजावत गर्न समस्या नभएको उनले बताए । चालू आवमा कामदार आफैँ मानसिकरुपमा डराएका कारणले काममा लगाउन नसकिएको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम लगाउन सकेका छैनन् ।  अहिले निर्माणस्थलमा हटाउनुपर्ने धेरै कुरा हटिसकेको प्रमुख दृष्टिले बताए । बन क्षेत्रमा रुख हटाउने काम ९० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । तत्कालका लागि रुखका कारण निर्माण नै रोकिने अवस्था नभएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । अहिले कतिपय स्थानमा विद्युत्को लाइन हटाउन बाँकी छ । उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्झौता भइसकेकाले चाँडो अघि बढाउन सकिनेछ ।’  गत आवमा व्यवसायी र कामदारबीच समस्या आउँदा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । गत वर्ष कम्पनीले कामदारलाई भुक्तानी नदिँदा पनि समस्या भएको थियो । अहिले भने त्यो समस्या हटिसकेको छ ।  विसं २०७५ चैतमा सो सडकको विस्तार शुरु भएको थियो । दुई प्याकेजमा गरी काम भइरहेकामा दुवै ठेक्का चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनलाई दिइएको छ । चार लेनमा विस्तार हुने भनिए पनि राजमार्ग शहरी क्षेत्रमा छ लेन र दाउन्ने क्षेत्रमा तीन लेनमा विस्तार हुनेछ । सडक विभागले गत वर्ष नै मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार गरिसकेको छ भने नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारको तयारी अघि बढाइएको छ । रासस

रोक्का भए पनि २ वर्षमा ३ सय नयाँ म्यानपावर दर्ता

सरकारले ६ वर्षदेखि नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रोके पनि विगत २ वर्षमा ३ सयभन्दा बढी नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरिएको पाइएको छ । अख्तियारको कारबाहीपछि निलम्बित वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले चोर बाटोबाट अनुमति दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।