चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।...
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गए पनि सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने घट्दै गएको छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको देखिएको हो ।विगत ५ आर्थिक वर्षको कुल बजेटको अंक हेर्ने हो भने १२ खर्ब ७८ अर्बबाट बढेर १६ खर्ब ३२ […]
हरेक महिना दश प्रतिशतका दरले शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको छ ।आइबार सार्वजनिक भएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा न्युनतम १० प्रतिशत तथा त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले असोज मसान्तभित्रै कार्ययोजना तयार […]
हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । असार मसान्तमा बजेट ल्याइने र ढिलो गरी खर्चको अख्तियारी विकासे कार्यालयमा पुग्नाले विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च हुन नसकेका जस्ता तर्कवितर्क बीच बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै संविधानमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्रै प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश २ का १५ गाउँपालिका र १९ नगरपालिकाले आ.व. २०७७÷०७८ मा निर्धारित समयमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनको प्रावधानअनुसार २०७७÷७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ अर्थात् ७९ प्रतिशत छ ।
एक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिले कति पुँजीगत बजेट खर्च गर्छ र कति काम गर्छ भन्ने अभिलेख नै भेटिएको छैन । पुँजीगत बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गरेपनि त्यस्तो खर्चको अभिलेख संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग छ्रैन । यस्तै विकास साझेदारमार्फत् उपभोक्ता समितिले गर्ने पुँजीगत बजेटको अभिलेखविहीन देखिएको हो ।
नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको लक्ष्यअनुसारको विकास खर्च कसरी गर्ने भन्ने हो । विगत लामो समयदेखि सरकारले विनियोजन गरेअनुसारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था हामीले देखेकै छौं । लक्षित रकम खर्च गर्न नसके कार्य सम्पादन नै कमजोर मानिने हाम्रो जस्तो प्रणालीमा समेत विनियोजन भएको रकम खर्र्च गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा निकै चिन्ता गर्ने तर यस्तो अवस्था आउन नदिन कहिल्यै नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार नगर्ने प्रवृत्ति मुलुकमा दोहोरिइरहेको देखिन्छ । गत साता सम्पन्न…
