सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थपका लागि बाटो खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको म्याद थप गर्न सहमति दिएको हो । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सिफारिसमा पुस मसान्तसम्म म्याद थप्नका लागि बाधा अड्काउ फुकुवा...

सम्बन्धित सामग्री

टीआरसीमा कस्ता पदाधिकारी चाहन्छन् राजनीतिक दल ?

संक्रमणलीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि शुक्रबार आवेदन आह्वान भएको छ

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २३ निर्णय

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थपियो

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप भएको छ।

सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबिन आयोगको अवधि पुससम्म थप्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाण्डाै – सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।आज मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरी कार्यावधि थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । यी दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तसम्म मात्र थियो ।असारसम्मको बाँकी अवधिमा आयोगसम्बन्धी कानुन संसदबाट ल्याउन असम्भव भएपछि आयोगको कार्यावधि पुस मसान्तसम्म लम्ब्याउनका लागि सरकारल...

द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।...

जसका लागि ऐन संशोधन उसैलाई थाहा छैन !

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न सरकारले गत फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकबारे अधिकांश द्वन्द्वपीडितलाई कुनै जानकारीसमेत छैन।...

जसका लागि ऐन संशोधन उसैलाई थाहा छैन !

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न सरकारले गत फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकबारे अधिकांश द्वन्द्वपीडितलाई कुनै जानकारीसमेत छैन।...

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अधिकतम प्रयास गरेँ : मन्त्री कोइराला

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अधिकतम प्रयास गरेको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा आज आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन आफूले गरेको कामका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९ अधिकतम प्रयास गरेर अन्तिम अवस्थामा रहेको […]

सत्य निरूपण विधेयक: ‘पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान न्यायको सिद्धान्तविपरीत’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हर्ने विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएकामा द्वन्द्वपीडित र कानुनविद्ले आपत्ति जनाएका छन् । पुनरावेदनमा निषेध गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगको अवधि थप हुने

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।