संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न सरकारले गत फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकबारे अधिकांश द्वन्द्वपीडितलाई कुनै जानकारीसमेत छैन।...