सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हर्ने विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएकामा द्वन्द्वपीडित र कानुनविद्ले आपत्ति जनाएका छन् । पुनरावेदनमा निषेध गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।
