बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगको अवधि थप हुने

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

पदाधिकारीविहीन अवस्थामा चौथोपटक थपियो सत्य निरूपण र छानबिन आयोगको म्याद

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद पदाधिकारीविहीन अवस्थामै चौथोपटक थप गरिएको छ । यी दुवै आयोग १८ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । तर, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम...

सत्य निरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति

काठमाडौं, भदौ २८ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको […]

सत्य निरूपण विधेयकमा अझै सहमति जुटेन

काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति […]

सत्य निरूपण विधेयकमा सहमति जुटेन

काठमाडौं : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि  विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुंगिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति नभएको हो। अन्य दलहरूले भने हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न विधेयकमाथि संशोधन नै दर्ता गरेका छन्। कानुन, न्याय त

सत्य निरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर

बेपत्ता र सत्य निरूपण विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिका पठाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका […]

बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो । सोमबार बसेको पहिलो बैठक सो प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक […]

सत्य निरूपण विधेयक आज टेबुल हुने

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले आज बिहान १०...

भोलि सत्य निरूपण विधेयक पेस हुने

काठमाडौँ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मङ्गलवार (भोलि) पेस हुने भएको छ । आइतबार संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरिएको विधेयक काँग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको निधनले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुँदा पेस गर्ने समय लम्बिएको छ । शनिबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा परेको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय […]

फेरि थपियो सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद

काठमाडौँ – सरकाले आजदेखि लागू हुने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद फेरि थप गरेको छ। गत वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी थप गरिएको समय सकिएसँगै सरकारले यो पटक भने तीन महिनाका लागि फेरि म्याद थप गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले […]