बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थपियो

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप भएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

पदाधिकारीविहीन अवस्थामा चौथोपटक थपियो सत्य निरूपण र छानबिन आयोगको म्याद

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद पदाधिकारीविहीन अवस्थामै चौथोपटक थप गरिएको छ । यी दुवै आयोग १८ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । तर, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका काम...

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन विधेयक पास नहुने

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा नटुङ्गिने भएको छ।  प्रतिनिधि सभाको कानून समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन असफल भएको हो। सरकारले गत असार ३१ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराए लगत्तै सरोकारवालाहरूले यसका केही प्रावधानमा विरोध जनाएका थिए। सरकारले सहमतिमा विधेयक अघि […]

सत्य निरूपण विधेयकमा अझै सहमति जुटेन

काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सोमबार सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको अडानका कारण सहमति […]

सत्य निरूपण विधेयकमा जुटेन सहमति

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति हुन सकेन। अनौपचारिक छलफल र परामर्शपछि सोमबार विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको हो। विधेयक प्रस्ताव गर्ने विभागीय मन्त्री हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न सहमत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर

बेपत्ता र सत्य निरूपण विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिका पठाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका […]

बेपत्ता तथा सत्य निरूपण विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो । सोमबार बसेको पहिलो बैठक सो प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक […]

सत्य निरूपण विधेयक आज टेबुल हुने

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले आज बिहान १०...

भोलि सत्य निरूपण विधेयक पेस हुने

काठमाडौँ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मङ्गलवार (भोलि) पेस हुने भएको छ । आइतबार संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरिएको विधेयक काँग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको निधनले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुँदा पेस गर्ने समय लम्बिएको छ । शनिबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा परेको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय […]

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुँदै

विकास भट्टराई, काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो […]

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तथा पदाधिकारीको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। १७ महिनाअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो।