अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातलाई २ वर्ष कैद,
पूर्वसचिव र कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने चर्चित ललिता निवास सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यातसहित, पूर्वसचिव, कर्मचारी, बिचौलिया भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्।...
काठमाडौं : सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन्।सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशा
काठमाडौं : लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा बिना नै पास गराउने यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी कैलालीका ३ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण शाही तत्कालीन सहायक कम्प्युटर अपरेटर नरेन्द्रकुमार कठरिया र कम्प्युटर अपरेटर पवनकुमार रावलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको र लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका तथा परीक्षामा समावेश नभएका सयौं परीक्षार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल गराई लाइसेन्स वितरण गरेका थिए।उनी
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा एक पूर्व मन्त्रीसहित १५५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। सो आर्थिक वर्षमा सम्पादित प्रमुख कार्यको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। जसमा एकसय ३१ वटा मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या ६३९ रहेको छ। यस अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन जना, अन्य कर्मचारी ३०८, विचौलिया–मतियार १७२ जना रहेका छन्। आरोपितहरुबाट दु
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादवसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । राजविराजस्थित रङ्गशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विनियोजित बजेट बराबरको काम नगरी निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी …
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमराज यादवसहित सात जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । राजविराजस्थित रङ्गशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विनियोजित बजेट बराबरको काम नगरी निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुले अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।नगर प्रमु
चैत २२, काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ ।
कम्पनीले मंगलवार सूचना जारी गर्दै रिक्त रहेको उक्त पदका लागि खुला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गर्न लागेको बताएको छ ।
मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ्, वित्तीय मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र लेखाशास्त्र, तथ्याकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन, ग्रामीण विकास, कृषि, समाजशास्त्र, कानून, सूचना प्रविधि वा कम्प्यूटर विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका उमेरद्वारले कम्पनीको प्रदेश कार्यालय वा शाखा कार्यालय बुढानिलकण्ठमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्रमा आवेदन दिन भनेको छ ।
साथै उक्त पदका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म इच्छुक उमेदवार ४० चालिस वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने पनि कम्पनीले बताएको छ ।
विराटनगर : मोरङको कानेपोखी गाउँपालिकाका प्रमुख‚ उपप्रमुख‚ प्रशासकीय अधिकृत र वडा अध्यक्षले नियमविपरीत काम गरेको पाइएको छ।महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं लेखा प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्न बसेको बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले काफ्ले, उपाध्यक्ष राजमति इङ्नाम र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले नियम विपरीत भत्ता उल्लेख छ।प्रतिवेदनमा उल्लेख छ‚ ‘कार्यालयले औषधि उपचार सिफारिस समितिको ब
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हत्तपत्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै ‘नपठाइदिने’ समस्या झेलिरहेको फाकफोकथुममा आएका कर्मचारी चाहिँ अवधि नै नपुगी सरुवा जाने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हाल्न थालेपछि कोही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले २...
काठमाडौं (अस) । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतलाई बर्खास्त गर्दै पदबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चय कोष ऐनमा सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत सञ्चयकर्ता कर्मचारी मात्र प्रशासक बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
गौतमले उमेर हदका कारण २०७६ जेठदेखि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक रहन सञ्चयकर्ता हुनुपर्छ । तर गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेकाले सञ्चयकर्ता छैनन् । यद्यपि उनले निजामती कर्मचारी रहँदाकै सञ्चयकर्ता नम्बर प्रयोग गरेर कोष कट्टी गराउँदै आएको पाइएपछि सरकारले हटाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि सञ्चयकोषको प्रमुख प्रशासक हुने योग्यता गुमेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि त्यसउपर कुनै फैसला भने आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिवको रूपमा कार्यरत छँदा गौतमलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक बनाएका थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी सञ्चयकोषमा प्रशासक गौतमलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि गौतम सञ्चयकोषमा प्रमुख प्रशासकको रूपमा रहनु शोभनीय नहरेको निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीकै प्रस्तावमा उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट बर्खास्त गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
