काठमाडौं (अस) । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतलाई बर्खास्त गर्दै पदबाट हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चय कोष ऐनमा सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत सञ्चयकर्ता कर्मचारी मात्र प्रशासक बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
गौतमले उमेर हदका कारण २०७६ जेठदेखि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक रहन सञ्चयकर्ता हुनुपर्छ । तर गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेकाले सञ्चयकर्ता छैनन् । यद्यपि उनले निजामती कर्मचारी रहँदाकै सञ्चयकर्ता नम्बर प्रयोग गरेर कोष कट्टी गराउँदै आएको पाइएपछि सरकारले हटाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
गौतम सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि सञ्चयकोषको प्रमुख प्रशासक हुने योग्यता गुमेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि त्यसउपर कुनै फैसला भने आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिवको रूपमा कार्यरत छँदा गौतमलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक बनाएका थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी सञ्चयकोषमा प्रशासक गौतमलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि गौतम सञ्चयकोषमा प्रमुख प्रशासकको रूपमा रहनु शोभनीय नहरेको निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीकै प्रस्तावमा उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट बर्खास्त गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
