Desh Sanchar

श्रावण २०८०

लुम्बिनीमा अपांगता भएकाहरु आन्दोलित, ५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्न माग

दाङ – राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले ५ प्रतिशत अपांगता कोटा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको मूल गेटअगाडि रिले अनशन सुरू गरेको छ। निजामती कर्मचारी विधेयकमा आरक्षण कोटाअन्तर्गत अपांगताको कोटा ५ प्रतिशत रहँदै आएकोमा ३ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै प्रावधान सच्याउन माग गर्दै रिले अनसन सुरु गरिएको हो। तीन दिनसम्म दैनिक बिहान १०ः३० […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लकिङ पिरियडको आवश्यकता छैन

सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा आरक्षणको सुविधा पाएका म्युचुुअल फन्डले कारोबार खुल्नासाथ त्यस्तो शेयर विक्री गरेकाले शेयरबजार प्रभावित भएको भनी टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो शेयर ६ महीनासम्म विक्री गर्न नपाउने गरी लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक कोष नियमावली २०६७ को व्यवस्थाबमोजिम सामूहिक लगानी कोषले खरीद गरेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले ६ महीना पूरा नभएसम्म विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित सञ्चालित सामूहिक लगानीकोषहरूले धितोपत्रको बजारको विकासका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित यस्ता कोषलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षणको शेयर विक्रीका लागि ६ महीना लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको बोर्डले बताएको छ । सामूहिक कोषलाई मात्र होइन, सबै खाले शेयर विक्रीमा लकिङ पिरियड राख्नु आवश्यक छैन । लकिङ पिरियड किन राख्नु परेको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ पाइँदैन । तर, प्रवद्र्धकहरूले शेयरबजारबाट पैसा उठाएर आफ्नो शेयर बेची कम्पनी अलपत्र छाड्ने आशंकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको हितका दृष्टिले यो ठीक मानिए पनि शेयरबजारको प्रकृतिअनुसार यसरी लगानीकर्तालाई जोगाउन जरुरी छैन । शेयरबजार भनेकै जोखिमपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । यस्तो जोखिम लिन नचाहनेले शेयरबजारमा लगानी गर्नु नै हुँदैन । लगानी गर्ने हो भने आफ्नो लगानी असुरक्षित छ, मुनाफा पनि सुनिश्चित छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जोखिम नचाहने हो भने बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न सकिन्छ वा अन्य कुनै सुरक्षित क्षेत्र भए लगानी गर्न सकिन्छ । शेयरभन्दा बढी सुरक्षित मानिने सामूहिक कोषका एकाइ खरीद पनि गर्न सकिन्छ वा अन्य उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । तर, शेयरमा लगानी गर्दा डुबिन्छ, आफ्नो लगानी शून्य पनि हुन सक्छ, कैयौं गुणा बढ्न पनि सक्छ भन्ने ज्ञान लगानीकर्तामा हुन आवश्यक छ । नेपालमा शेयरबजार भनेको सधैं नाफा नै भइरहन्छ भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । त्यही भएर बजार ओरालो लाग्नेबित्तिकै नियामक निकाय वा सरकारले लगानीकर्तालाई जोगाउन पर्‍यो भनी हारगुहार माग्ने गरेको पनि पाइन्छ । नियामक निकायले बजार स्वच्छ ढंगले सञ्चालन गराउने मात्र हो । बजारमा चलखेल हुन नदिने र विधि र प्रक्रिया पालना गराउने मात्र हो । त्यसो नगर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नियामकलाई हुन्छ । त्यसैले शेयरबजारमा जोखिम छ, डुबिन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई बुझाउन पनि लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिनु हुँदैन । कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको शेयर किन्छ भने उसले त्यसमा संलग्न मान्छेको अनुहार हेरेर लगानी गर्ने होइन, कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीमा हुने सुशासन आदि हेरेर लगानी गर्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै व्यक्ति शेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिँदा वा नयाँ व्यक्ति व्यवस्थापनमा आउँदा कम्पनी डुबिहाल्छ भन्ने हुँदैन । अझ राम्रो पनि हुन सक्छ । लकिङ पिरियड राख्दा यो सम्भावनालाई रोक्छ । कुनै कम्पनीले जारी गर्ने आईपीओमा विभिन्न समूहलाई दिइने आरक्षणको पनि विरोध हुँदै आएको छ । ऋण दिने कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी र योगदानकर्ताले समेत विगतमा आरक्षणबाट शेयर प्राप्त गरेका थिए । विरोधकै कारण अहिले त्यो रोकिएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ भने सामूहिक कोषलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । सामूहिक कोषले शेयरबजारको आपूर्ति र मागलाई सन्तुलनमा राख्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने हो भने तिनलाई आरक्षणको कोटा निकै बढाउनु पर्छ । त्यस्तै शेयरबजारमा ठूलो कारोबारका लागि खोलिएको स्टक डिलरलाई पनि यस्तो आरक्षण बढी दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई माग र आपूर्तिमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ । यद्यपि यी कोषहरूले उद्देश्यअनुसार काम नगरेको आरोप भने लागेको छ । अत: सामूहिक कोषलाई मात्र होइन, कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूका शेयरलाई समेत लकिङ पिरियड आवश्यक देखिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा १० वर्षसम्म प्रवद्र्धकहरूका लागि लकिङ पिरियडको प्रावधान राखिएकामा प्रवद्र्धकहरूले विरोध गरेका थिए । ३० वर्षमा आयोजना सरकारलाई सुम्पनुपर्ने र १० वर्ष शेयर लकिङमा बस्ने हो भने कसले लगानी गर्छ भनी उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए जसबाट सरकार पछि हट्यो । त्यसैले लकिङ पिरियड नराख्दा आउन सक्ने जोखिमबारे लगानीकर्तालाई सचेत पार्नुपर्छ र जोखिम वहन गर्न सक्नेले मात्रै यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनु पनि आवश्यक देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

विप्रेषण वृद्धिमा प्राथमिक शेयर

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरुआतदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा लगातार कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च कम हुनु, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु तथा पाम आयल र सोयाबिन तेलको कारणबाट निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए तापनि आर्थिक परिदृश्य सतोषजनक रूपमा रहेका छैनन् । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा आयातलाई घटाउन र विप्रेषण वृद्धिका लागि विभिन्न सुधारका योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका र केही आउने चरणमा छन् । श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीका लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्न र विकास निर्माणमा पूँजी पर्याप्तताका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्‍यो । बजार निर्माताको अभाव, जानकारीको कमी, निश्चित प्रकृतिको ब्याज प्रणाली र कामदारहरूमा अनलाइन प्रणालीको ज्ञानको कमी हुनुले प्रभावकारी देखिएन । विद्युत्को आन्तरिक माग पूरा गर्न तथा विदेशमा निकासी गरी व्यापारघाटाको असन्तुलनलाई कम गर्न तथा आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रेमिट हाइड्रोको योजना अघि बढाए पनि सफल देखिएन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । उल्टै नेपालमा रहेको रकमलाई विप्रेषणको स्वघोषणा गरी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा रकम ट्रान्सफर भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको मूल्य बढिरहेकाले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिका लागि उठाइएका योजना सफल देखिएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत शेयर संख्या आरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको प्रयास गरिरहेको छ । बोर्डले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्राथमिक शेयर प्राप्त हुने उद्देश्यले कम्तीमा १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । शेयर संख्या कम हुनु, डिम्याट खाता र मेरो शेयरको सदस्य संख्या क्रमश: वृद्धि भई हाल ५१ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ४३ लाख भन्दा बढीले मेरो शेयरको सदस्य बनिसकेकाले प्राथमिक बजार ग्राहकको नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । बैंकहरूले शेयरको आवेदनमा शुल्क लिन शुरू गरेको तथा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि शेयर पर्न छाडेकाले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार गर्न चाहनेले दोस्रो बजारतर्फ तत्परता देखाउनुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न उक्त व्यवस्थाबाट उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन । विगत २ वर्षमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक असर भए पनि चालू आवको चैतसम्म आइपुग्दा २ लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकाले यो सुधारोन्मुख देखिँदै छ । तर, चालू आवमा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिको तुलनामा साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड, मार्गमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड, पुसमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भई ४६८ अर्ब ४५ करोड, माघमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम भई ५४० अर्ब १२ करोड, फागुनमा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई ६३१ अर्ब १९ करोड र चैतमा ० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई ७२४ अर्ब ७४ करोड भित्रिएको देखिन्छ । साउनमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिए तापनि विगत वर्षहरूको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह कम भएकाले वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आर्थिक भविष्य सुधारतर्फ आगामी योजनाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भई सुरक्षित रहन लगाइएको आइसोलेशन वा बन्दाबन्दीको समयमा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा देखिन्छ । चालू आवको चैतसम्ममा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण सुधारोन्मुख रूपमा घटिरहेको छ । बन्दाबन्दीमा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा परम्परावादी प्रणालीमा परिवर्तन भई बैंक खाता, वालेट र कार्डमार्फत ट्रान्सफर गर्न सकिने भएकाले रेमिट कम्पनीहरू उक्त कार्यतर्फ अग्रसर हुँदै छन् । विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउन हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल नभएकाले प्रत्यक्ष रूपमा वैैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसलाई फाइदा हुने किसिमका कार्यहरू आजको मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आउन सक्ने समस्याहरूको समाधान र सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक उदार हुनुपर्ने देखिएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन अपरिहार्य देखिन्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था अन्य आर्थिक हितका योजना शुरू गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ, र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धिको माध्यमबाट मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न तथा देश विकासका लागि कोषको स्थापनामा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ । कोषले बचतलाई परिचालन गरी जम्मा कर्तालाई कर्जा सापटी, उचित ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सक्छ । विदेशमा रोजगारी गरी स्वदेशमा पेन्सन प्राप्त हुँदा व्यक्तिले लामो अवधिसम्म काम गर्न इच्छुक हुने, रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, राज्यको सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घर परिवारको बचतमा वृद्धि भई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अत: यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण नै रहने देखिएकाले सरकारले तीव्ररूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास गर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल भइरहेका प्रयासहरूबाट विप्रेषण आप्रवाह तथा श्रमिकको आर्थिक भविष्यमा सुधार नभएको तथा बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीको लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गरी देश विकासका लागि पूँजी निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मधेशमा खस आर्यलाई आरक्षण र वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व चाह्यो : महिला संघ :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७५

प्रदेश २, प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलित आरक्षण कोटाको व्यवस्था सशोधनको माग गर्दै प्रदेश सभा घेराउ :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७५

अब कामय हुने एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५४ मा महिला मात्रै उठाउन सांसदहरूको माग

Thaha Khabar आषाढ २०७४