सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा आरक्षणको सुविधा पाएका म्युचुुअल फन्डले कारोबार खुल्नासाथ त्यस्तो शेयर विक्री गरेकाले शेयरबजार प्रभावित भएको भनी टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो शेयर ६ महीनासम्म विक्री गर्न नपाउने गरी लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ ।
सामूहिक कोष नियमावली २०६७ को व्यवस्थाबमोजिम सामूहिक लगानी कोषले खरीद गरेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले ६ महीना पूरा नभएसम्म विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित सञ्चालित सामूहिक लगानीकोषहरूले धितोपत्रको बजारको विकासका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित यस्ता कोषलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षणको शेयर विक्रीका लागि ६ महीना लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको बोर्डले बताएको छ । सामूहिक कोषलाई मात्र होइन, सबै खाले शेयर विक्रीमा लकिङ पिरियड राख्नु आवश्यक छैन ।
लकिङ पिरियड किन राख्नु परेको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ पाइँदैन । तर, प्रवद्र्धकहरूले शेयरबजारबाट पैसा उठाएर आफ्नो शेयर बेची कम्पनी अलपत्र छाड्ने आशंकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको हितका दृष्टिले यो ठीक मानिए पनि शेयरबजारको प्रकृतिअनुसार यसरी लगानीकर्तालाई जोगाउन जरुरी छैन । शेयरबजार भनेकै जोखिमपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । यस्तो जोखिम लिन नचाहनेले शेयरबजारमा लगानी गर्नु नै हुँदैन । लगानी गर्ने हो भने आफ्नो लगानी असुरक्षित छ, मुनाफा पनि सुनिश्चित छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जोखिम नचाहने हो भने बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न सकिन्छ वा अन्य कुनै सुरक्षित क्षेत्र भए लगानी गर्न सकिन्छ । शेयरभन्दा बढी सुरक्षित मानिने सामूहिक कोषका एकाइ खरीद पनि गर्न सकिन्छ वा अन्य उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
तर, शेयरमा लगानी गर्दा डुबिन्छ, आफ्नो लगानी शून्य पनि हुन सक्छ, कैयौं गुणा बढ्न पनि सक्छ भन्ने ज्ञान लगानीकर्तामा हुन आवश्यक छ । नेपालमा शेयरबजार भनेको सधैं नाफा नै भइरहन्छ भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । त्यही भएर बजार ओरालो लाग्नेबित्तिकै नियामक निकाय वा सरकारले लगानीकर्तालाई जोगाउन पर्यो भनी हारगुहार माग्ने गरेको पनि पाइन्छ । नियामक निकायले बजार स्वच्छ ढंगले सञ्चालन गराउने मात्र हो । बजारमा चलखेल हुन नदिने र विधि र प्रक्रिया पालना गराउने मात्र हो । त्यसो नगर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नियामकलाई हुन्छ । त्यसैले शेयरबजारमा जोखिम छ, डुबिन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई बुझाउन पनि लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।
कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको शेयर किन्छ भने उसले त्यसमा संलग्न मान्छेको अनुहार हेरेर लगानी गर्ने होइन, कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीमा हुने सुशासन आदि हेरेर लगानी गर्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै व्यक्ति शेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिँदा वा नयाँ व्यक्ति व्यवस्थापनमा आउँदा कम्पनी डुबिहाल्छ भन्ने हुँदैन । अझ राम्रो पनि हुन सक्छ । लकिङ पिरियड राख्दा यो सम्भावनालाई रोक्छ ।
कुनै कम्पनीले जारी गर्ने आईपीओमा विभिन्न समूहलाई दिइने आरक्षणको पनि विरोध हुँदै आएको छ । ऋण दिने कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी र योगदानकर्ताले समेत विगतमा आरक्षणबाट शेयर प्राप्त गरेका थिए । विरोधकै कारण अहिले त्यो रोकिएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ भने सामूहिक कोषलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । सामूहिक कोषले शेयरबजारको आपूर्ति र मागलाई सन्तुलनमा राख्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने हो भने तिनलाई आरक्षणको कोटा निकै बढाउनु पर्छ । त्यस्तै शेयरबजारमा ठूलो कारोबारका लागि खोलिएको स्टक डिलरलाई पनि यस्तो आरक्षण बढी दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई माग र आपूर्तिमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ । यद्यपि यी कोषहरूले उद्देश्यअनुसार काम नगरेको आरोप भने लागेको छ ।
अत: सामूहिक कोषलाई मात्र होइन, कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूका शेयरलाई समेत लकिङ पिरियड आवश्यक देखिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा १० वर्षसम्म प्रवद्र्धकहरूका लागि लकिङ पिरियडको प्रावधान राखिएकामा प्रवद्र्धकहरूले विरोध गरेका थिए । ३० वर्षमा आयोजना सरकारलाई सुम्पनुपर्ने र १० वर्ष शेयर लकिङमा बस्ने हो भने कसले लगानी गर्छ भनी उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए जसबाट सरकार पछि हट्यो । त्यसैले लकिङ पिरियड नराख्दा आउन सक्ने जोखिमबारे लगानीकर्तालाई सचेत पार्नुपर्छ र जोखिम वहन गर्न सक्नेले मात्रै यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनु पनि आवश्यक देखिएको छ ।
