थाहा खबर

भाद्र २०८०

मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक किन चाहियो : सांसद खान

काठमाडौँ : जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद खानले मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक चाहिनुको कारण सोधेका छन्। अरू देशमा जाँदा बायोमेट्रिक नचाहिने तर मलेसियाम जाँदा चाहिनुको जवाफ माग गरे।उनले बायोमेट्रिक गर्दा कम्तिमा प्रतिव्यक्ति ९ हजार ८०० खर्च हुने गरेको भन्दै बायोमेट्रिक आवश्यक नभएको धारणा राखे। उनले शून्य लागतमा विदेश पठाउने कुरामा पनि नियमन हुनुपर्ने बताए।उनले भने, &lsq

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्रको बायोमेट्रिक घरमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग

ekagaj बैशाख २०८१

सांसद खानको प्रश्न : मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक किन चाहियो ?

काठमाडौँ- जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खानले अरु देशमा जाँदा बायोमेट्रिक नचाहिने भएपनि मलेसिया जाँदा किन बायोमेट्रिक चाहिएको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए । उनले...

ekagaj भाद्र २०८०

संसदमा बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था होस्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशिम शाहले संसदमा सांसदहरुका लागि बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। बायोमेट्रिक हाजिरी लगाउँदा जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुने गरी उपस्थित हुने व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ।

HamraKura माघ २०७९

संसदमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न माग

३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले संसदमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सांसदहरुको बायोमेट्रिक हाजिरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘जनप्रतिनिधिले सदनमा जवाफदेही हुने गरी …

अनलाइनखबर माघ २०७९

संसदमा बायोमेट्रिक हाजिरी सुरु गर्न सांसद प्रधानको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन नभएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले अब बन्ने संसदमा सांसदहरुको बायोम्याट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रधानले संसद बैठकमा गणकपुरक सख्या नपुग्दा तीन मिनेट […]

Image Khabar श्रावण २०७९

शून्य समयमा सांसदको गुनासो : नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन भएन

प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले संसद्को बैठकमा नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन नभएको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले यस्तो बताएका हुन् । उनले अब बन्ने संसद्मा सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद प्रधानले संसद् बैठकमा गणकपुरक संख्या नपुग्दा तीन मिनेट घण्टी बझाउनुपर्ने स्थिति भएको भन्दै संसदहरुप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको बताए । उनले सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरी

Ratopati श्रावण २०७९

छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी

आफूलाई अमुक मन्त्रीको पीएका रूपमा परिचय दिएर नाजायज फाइदा लिनेदेखि लिएर स्वयंलाई नै सरकारी उच्च कर्मचारीसम्मको नक्कली पहिचानको आधारमा सर्वसाधारणहरूलाई ठगेका घटनाहरू नेपालमा पनि बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छन् । कतिपय अवस्थामा चाहिँ हुँदै नभएका व्यक्तिहरूको नाम भजाएर विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकहरूले मात्र होइन, सांसद/मन्त्रीहरूले समेत त्यस्ता व्यक्तिको नामको पारिश्रमिक आफैले हजम गरेका समाचारहरू पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछन् । पूर्वमाओवादी सेनामा आबद्ध ‘जनमुक्ति सेना’को काल्पनिक संख्याको आधारमा राज्य कोषबाट करोडौं रकम व्यहोरिएको घटना त सोही सेनाका सर्वोच्च कमान्डरले नै सार्वजनिक गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा छ्यापछ्याप्ती भएको घटना त झन् हामी सबैको मानस पटलमा ताजै छ । छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीमा कहिले कहिले संस्था स्वयं नै जानीजानी संलग्न भएको पनि हुन सक्छ । संस्था, तिनका अधिकारी एवं काल्पनिक कर्मचारी गरी तीनै पक्षहरू छुट्टैछुट्टै रूपमा संलग्न हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रकृतिको ठगी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिन हुने गर्छ । यस्तै प्रकारको नभएका व्यक्तिलाई काल्पनिक रूपमा कर्मचारीको प्रस्तुत गरेर तथा गराएर ठगी गरिने प्रक्रियालाई नै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी (घोस्ट इम्प्लोई फ्रड) भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसलाई अहिले विश्वमा आम रूपमा प्रचलित व्यावसायिक ठगीका विभिन्न प्रकारमध्ये एक महत्त्वपूर्ण ठगी कला मान्न सकिन्छ । यस्तो छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीले कुनै निश्चित व्यक्ति तथा सम्बद्ध संस्था मात्र होइन, समग्र रूपमा राष्ट्रलाई नै आर्थिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । एक अध्ययनअनुसार सम्पूर्ण व्यवसायमध्ये करीब २७ प्रतिशत व्यवसायमा ठगीका घटना हुने गर्छन् र त्यसमा पनि १४ प्रतिशतजति ठगी चाहिँ १०० जनाभन्दा कम कर्मचारी भएका संस्थामा हुने गर्छ र यस्तो छद्म कर्मचारीको अस्तित्वचाहिँ सामान्यतया धेरै ठाउँमा फैलिएको तर मानव संसाधन तथा तलब व्यवस्थापन कार्य भने केन्द्रीय रूपमा हुने ठूला संस्थाहरूमा हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । छद्म कर्मचारीको अवस्था सृजना हुनका लागि धेरै कुराले प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन् । कुनै कुनै कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई तलब भत्ता वितरण गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिएर कुनै निश्चित अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिइएको हुन सक्छ । अझ उसको क्रियाकलापलाई अन्य माथिल्लो निकायले अनुगमन गर्ने वा आवधिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट निगरानी गर्ने परिपाटी छैन भने उसले काल्पनिक कर्मचारी खडा गरी उसको नामको तलब सुविधा आफैले उपभोग गरिरहेको हुनसक्छ । यसलाई व्यक्तिगत संलग्नतामा भएको छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी मान्न सकिन्छ । यसका अलावा कतिपय जटिल प्रकारका र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा यान्त्रिक सम्बन्ध बढी भएका कार्यालयहरूमा यस प्रकारको ठगी हुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसका लागि अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मरिसकेको व्यक्ति वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा साथीको नाममा छद्म कर्मचारी खडा गरी ठगी गर्ने गर्छन् । कहिले कहिले कुनै एक कर्मचारीले मात्र तलब–किताबमाथि पहुँच नपाउने अवस्थामा धरै जना कर्मचारी मिलेर पनि यस्तो ठगी हुने गर्छ । तर, उल्लिखित परिस्थितिहरू मात्र छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीका लागि अनुकूल पर्ने आवश्यक शर्तहरू भने होइनन् । व्यक्तिगत तवरमा हुने यस्तो छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीमा खास गरी तीन तरीका अपनाइने गरेको पाइन्छ । पहिलो त कर्मचारी स्वयं नै काल्पनिक रूपमा खडा गरिन्छ । त्यसबाहेक काल्पनिक कार्य विवरण र कार्य अवधिको माध्यमबाट पनि ठगी हुन सक्छ । साथै तेस्रो तरीकाअन्तर्गत काल्पनिक कर्मचारीको संलग्नतामा भुक्तानी लिने दिने गरेर पनि ठगी हुने गर्छ । जसरी भए पनि संस्थाभित्रकै अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने यस्तो प्रकारको छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीको नकारात्मक प्रभाव सम्बद्ध संस्थाले नै प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपर्छ । छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीमा कहिले कहिले संस्था स्वयं नै जानीजानी संलग्न भएको पनि हुन सक्छ । संस्था, तिनका अधिकारी एवं काल्पनिक कर्मचारी गरी तीनै पक्षहरू छुट्टैछुट्टै रूपमा संलग्न हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रकृतिको ठगी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिन हुने गर्छ । यसरी संस्थागत संलग्नतामा छद्म कर्मचारी राख्नुको प्रमुख उद्देश्यचाहिँ कर छली गरी राज्यलाई ठग्नु नै हो । यस्ता ठगीमा भने सम्बद्ध संस्थाका कर–परामर्शदाताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलमा करीब २ वर्षअगाडि करीब ७० लाख पाउन्डसहित यस्तै एक कर–परामर्शदातालाई पक्राउ गरिएको थियो । उसले आफ्नो कुनै ग्राहक कम्पनीलाई यस्तै छद्म कर्मचारीको माध्यमबाट कर छल्ने उपायहरू सुझाएको रहेछ । यस्ता ठगीका घटनाहरूबाट मात्र बेलायती राज्य कोषले वर्षेनि करीब ३८ अर्ब पाउन्डजतिको घाटा व्यहोरिरहेको तथ्य पनि हालै सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले अहिले विश्वका धेरै देशहरूका लागि छद्म कर्मचारीमार्पmत हुने ठगीको घटना टाउको दुखाइको कारक बनेको छ । प्रमाणित ठगी–अनुसन्धाताहरूको संगठन (एशोसिएशन अफ सर्टिफाइड फ्रड एक्जामिनर)का अनुसार लेखा प्रणालीमार्फत गरिने ठगीमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा यस्तै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी नै पर्छ । एक अप्रमाणित प्रतिवेदनअनुसार क्यामरुनले प्रत्येक वर्ष करीब सवा करोड डलरजति रकम यस्तै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीका कारण गुमाइरहेको छ । हालै मात्र नाइजेरिया सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूमा गरेको मानव संसाधनसम्बन्धी लेखापरीक्षणले ४३ हजार यस्ता छद्म कर्मचारीहरूको सूची नै फेला पारेको थियो । केन्यामा पनि करीब ५ वर्ष अगाडि गरेको एक अध्ययनले वर्षेनि १० लाख डलर बराबर घाटा हुनुमा यस्तै छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी नै प्रमुख रूपमा रहेको थियो । पछि कर्मचारीको हाजिरीमा बायोमेट्रिक प्रविधिको प्रयोग गरेपछि त्यहाँ १२ हजार ५ सय यस्ता छद्म कर्मचारीहरू रहेको तथ्य उजागर भएको थियो । अझ घानामा त अहिले पनि निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने सम्पूर्ण तलब भत्ताको १० प्रतिशत बराबर रकम हरेक महिना हराउने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्ता छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगीलाई पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न प्रविधि सँगसँगै प्रक्रिया पनि सोहीअनुरूप विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । जागीर छोडिसकेपछि पनि विद्यमान कर्मचारीको सूचीमा नाम यथावत् रहेको पूर्वकर्मचारीको माध्यमले उसैको नाममा ठगी गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस्तो जोखिमबाट मुक्ति पाउन अपनाउनुपर्ने पहिलो उपाय भनेको आफ्ना कर्मचारीहरूको सूचीलाई अद्यावधिक राख्नु नै हो । अझ यसका लागि कर्मचारीहरूको अभिलेख तथा हाजिरीका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले यस्तो ठगीलाई न्यून गर्न मद्दत पुग्छ । लेखको प्रारम्भमै उल्लेख गरिएझैं कतिपय अवस्थामा कहिले सेनाका रूपमा, कहिले शिक्षकका रूपमा त कहिले उच्च अधिकारीको छद्म परिचयमा ठगी भइरहेका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिक भएबाट धेरै चर्चामा नआए पनि छद्म कर्मचारीसम्बन्धी ठगी नेपालमा पनि आम रूपमा चल्तिमै रहेको छ भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७