सरकारले चलाएका उद्योग–व्यवसाय निजीकरण गर्न माग

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले चलाइरहेका उद्योग–व्यवसाय आवश्यक मोडालिटी अपनाएर निजीकरण गर्न माग गरेको छ । आगामी बजेट र आर्थिक ऐनबारे सरकारलाई सुझाव दिँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुनुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारी उद्योग वा व्यवसायको […]

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्यको माग गर्दै बानेश्वरमा उभिए चापागाईं

२१ असोज, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईं शिक्षा ऐनमा शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण अन्त्य सुनिश्चितताको माग गर्दै बानेश्वरमा उभिएका छन् । बिहान साढे ११ बजेदेखि अपरान्ह साढे चार बजेसम्म उभिएर शिक्षा ऐनमा शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण अन्त्य सुनिश्चितताको माग गर्दै उभिने चापागाईंले बताए । उनले शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणको अन्त्यको […]

शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ३१ साउन । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेको छ । आज (बुधबार) माईतीघरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सिठी बजाएर विरोध जनाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ […]

शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ३१ साउन । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेको छ । आज (बुधबार) माईतीघरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सिठी बजाएर विरोध जनाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ […]

शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ३१ साउन । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेको छ । आज (बुधबार) माईतीघरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सिठी बजाएर विरोध जनाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ […]

आयल निगमलाई निजीकरण नगर्न ट्यांकर व्यवसायीको माग

२८ असार, बुटवल । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङकर व्यवसायीहरुले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आयल निगम निजीकरण गरिए इन्धन मात्र नभई राज्यको बागडोर नै व्यापारीको कब्जामा गएको पुष्टी हुने व्यवसायीको तर्क छ । पश्चिमाञ्चल ट्याङ्कर व्यवसायी संघ रुपन्देहीको नवौं साधारणसभामा बोल्ने व्यासायीहरुले निगमको निजीकरणले उपभोक्ता मुल्यबृद्धिको मारमा पर्ने तथा […]

नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण रोक्न नेवानिका कर्मचारीको माग

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण रोक्न माग गरेका छन् । बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विभिन्न नौ वटा ट्रेड युनियनका नेताहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् । ३३ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् । कर्मचारी नेताहरूले महाप्रबन्धक डीम प्रसाद पौडेललाई […]

नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण रोक्न माग गर्दै कर्मचारीले गुहारे प्रधानमन्त्री

२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्न सरकारले थालेको पहल खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् । नेपाल एयरलाइन्स भित्र सक्रिय ९ वटा ट्रेड युनियनका नेताहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले महाप्रवन्धक डीम प्रसाद पौडेललाई तत्काल बर्खास्त गर्न […]

निजी क्षेत्रलाई दिइएको सरकारी चिया बगान फिर्ता गर्न माग

इलाम : निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा झन–झन् बिजोक बनाउन थालेपछि निजीकरण गरिएको सरकारी चिया बगान र उद्योग फिर्ता गर्न स्थानीय सरकारको माग जोडदार रुपमा उठ्दैछ। श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयनमा उदासीनतादेखि उद्योगका महत्वपूर्ण उपकरणसमेत हराइएको भन्दै स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रबाट फिर्ता ल्याउन संघीय सरकारसँग विगतका बर्षहरुबाट माग राख्दै आएका छन्।इलाम र झापाको ६ वटा स्थानीय तहमा निजीकरण गरिएका सातवटा चिया बगान फिर्ता हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको माग छ। व्यवस्थापन पक्षले चिया श्र

वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरण गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले तत्काल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न नपाउने भएको छ । अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रीट निवेदनमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । यसका लागि साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकिएकाले उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश रेग्मीको इजलाशले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । निगमलाई किन निजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यसको आधार र कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न नहुने भन्दै केही दिनयता आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरिँदै आइएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर निजीकरण गर्न कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार पारिसक्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलले सरोकारवालासँग छलफल नगरेको ट्रेड युनियनको आरोप छ । १३ असारमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘पब्लिक’ कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न बनाइएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यता, नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने विषयमा कुनै योजना नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । केही दिनअघि मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले निगमको निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफलसमेत नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निगम निजीकरण रोक्नु नपर्ने माग गर्दै नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निजीकरणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निष्कर्...