नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण रोक्न माग गर्दै कर्मचारीले गुहारे प्रधानमन्त्री

भन्सारमा अप्ठ्यारो

भन्सार कार्यालयहरू वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि स्थापना भए पनि जेजसरी भए पनि भन्सार असुल्ने ध्याउन्नमा मात्रै सीमित हुने संस्थामा परिणत भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि यस्ता गुनासा आइरहनुमा पक्कै पनि समस्या छ भन्ने हो । तर, एकै खाले समस्या लामो समयदेखि समाधान नहुनु चिन्ताजनक कुरा हो । आयात र निर्यात दुवैमा नेपालले थुप्रै व्यावहारिक, प्रशासनिक, कानूनी र भन्सार महशुलसम्बन्धी अवरोध हुने गरेको छ । वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी झन्झटमुक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । भन्सार कार्यालयमा हुने बेथिति रोक्न निजीक्षेत्रले गर्दै आएको माग सम्बोधन नहुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । व्यापार सहज नबनाउने हो भने व्यापारीमात्र होइन, उपभोक्ता र सरकारसमेत मर्कामा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने भन्सार विन्दु वीरगञ्जका व्यवसायीले भन्सारकै कारण व्यवसायी पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । भन्सारका पनि आफ्नै समस्या होलान् तर पनि त्यसको मार व्यवसायीमाथि पार्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । व्यवसायीमाथि भार थपिनु भनेको उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हो । सरकारको राजस्वको स्रोत आयातमाथि निर्भर छ । भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई निश्चित रकम उठाउने लक्ष्य दिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीहरूले विभिन्न तरीकाले बढी भन्सार उठाउने गर्छन् । भन्सार विन्दुमा उठाइने करको सबैभन्दा बढी समस्या न्यूनबीजकीकरण रहेको सरकारको बुझाइ छ । केही व्यापारीले खरीद मूल्यभन्दा कमको बिलबीजक बनाउन लगाएर ल्याउने र त्यसको आधारमा न्यूनभन्सार तिर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्यअनुसार कर लिने गरिएको छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यका आधारमा कर उठाउने गरिन्छ । कारोबार मूल्यले वास्तविक मूल्य देखाउँछ । यस्तो मूल्यको बिलमा शंका लागे कर्मचारीले ती वस्तुको वास्तविक मूल्य कति हो सन्दर्भअनुसार तय गर्छन् र कर लिन्छन् । यो भनेको कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हो । त्यसो हुनु हुँदैन । भारत सरकारले जारी गरेको बीललाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिँदा आकाशै खस्ने देखिँदैन । भन्सारमा टिपाएको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने सुविधा दिने हो भने थोरै मूल्यमा सामान ल्याएर बढीमा विक्री गर्न सम्भव हुन्न । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मानिने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि सरकार आफैले यो कानून पालना गर्नेगरेको छैन । त्यसैले सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको बखेडामा व्यवसायीलाई हतोत्साही पारिनु हुँदैन । कारोबार मूल्यभन्दा सन्दर्भ मूल्य बढी भए कारबाही गर्ने गरिएको छ । व्यावहारिक रूपमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । अझ सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको अन्तर बढेपछि यसकै आधारमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । मूल्य बढाएर एलसी खोल्ने र बढी हुने रकम विदेशतिर राख्ने अथवा हुन्डीबाट फिर्ता ल्याउने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले सरकारले भन्सार विन्दुमा आयातित वस्तुको मूल्यमा बखेडा झिक्दा अर्को समस्या थपिएको देखिन्छ । त्यस्तै भन्सारका कर्मचारीले हार्मोनिक सिस्टम कोड फेरेर व्यवसायीसँग अनधिकृत रकम माग गरेको समेत व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिने गरिएकामा नेपालमा दुवै थरीलाई आधार मान्ने गरिएको छ । यसो गर्नुको प्रयोजन जे गर्दा बढी भन्सार उठ्छ त्यही गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले वर्षौंदेखिका गुनासालाई अब पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले सुधारमा अवरोध ल्याउँछ । सुधार गर्न नसकिने हो भने स्पष्ट रूपमा कारण बताउनुपर्छ, गोलमटोल जवाफ दिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

कर्मचारी निलम्बन गर्ने बालेनको निर्णय रोक्न अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

२ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध निलम्बित कर्मचारीले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । महानगरपालिका कार्यपालिकाले गरेको निर्णय हेरफेर गर्न भूमिका खेलेको भन्दै मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा निलम्बन भएका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले निलम्बन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । २९ पुसमा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

चिनीमा सधैंको बेथिति

सरकारले उखुखेती, चिनी उत्पादन र आयातसम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ जसले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दशकौंदेखि चिनीमा यस्तै समस्या दोहोरिइरहने भए पनि र समाधानको सहज उपाय भए पनि सरकारले समाधानमा पहल गरेको देखिँदैन । समस्या बल्झाइरहँदा सरकारी कर्मचारीले लाभ पाउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ, थिति बसाल्न सरकारले कहिल्यै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । नेपालको बजारमा चिनीको आपूर्ति तीनओटा माध्यमबाट हुने गरेको छ । पहिलो हो : नेपालको आन्तरिक उत्पादन । नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ लाख टन चिनीको माग रहेको छ भने त्यसका आधा जति आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने गरेको छ । सरकारले सही थिति नबसालेकै कारण क्रमश: चिनी कारखाना बन्द हुँदै छन् भने उखुखेती पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानको समस्या र उत्पादकको समस्या दुवैलाई सहज हुने खालको समाधान निकाल्न सकेन वा चाहेन । त्यही कारण अहिले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो उखु किसानको रहेको छ भने आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गरिँदैन चिनीको समस्या रहिरहने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी नेशनल साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गरिदिने हो भने चिनी मिलका समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दा यी सरकारी कम्पनीले आफ्नो चिनी बजारमा पठाउँदा मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ । चिनी आपूर्तिको दोस्रो माध्यम आयात हो । उखुखेतीको उत्पादन चक्रमा कुनै वर्ष बढी र कुनै वर्ष कम हुने गर्छ । त्यसैअनुसार चिनीको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र मूल्यमा तलमाथि भइरहन्छ । त्यसैले सस्तो भएको वर्ष बढी चिनी खरीद गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ । अर्को, चिनीको आयात गर्ने कम्पनीले कति मूल्यमा कति परिमाणको चिनी आयात गरेको हो, त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने हो भने कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउन रोक्न सकिन्छ । यसले अनुगमन प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ । तर, सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम र प्रणाली बसेमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले यसमा काम गरेको देखिन्छ । सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । चिनी आपूर्तिको तेस्रो माध्यम भनेको चोरी पैठारी हो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट चिनी चोरी पैठारी हुन्छ । भारतमा सरकारी अनुदान र बीउबीजन आदिमा सहयोगका कारण उखु नेपालमा भन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि भारतका चिनी मिलले चिनीका अतिरिक्त मदिरा आदि सहउत्पादनहरू गर्दछन् जसले गर्दा चिनीमा कम मार्जिन राख्दा पनि मिलहरूलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सस्तो भारतीय चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले चिनीमा देखिएको समस्याको जड यही हो । भारतको सस्तो चिनी चोरीबाट नेपाल भित्रिए पनि नेपाली उत्पादनभन्दा पनि महँगोमा विक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा नै सस्तो चिनी चोरी बाटोबाट भित्रिएर नेपाली चिनीभन्दा महँगोमा विक्री भएको हो । सरकारले जति नै गरे पनि चोर बाटोबाट हुने आयात रोक्न सक्दैन । साइकलमा राखेर रातारात पारि भारतबाट चिनी ल्याइन्छ र नेपालमा ल्याएर मुलुकभर वितरण हुन्छ । सरकारी अनुगमन तीव्र र सही ढंगमा हुने हो भने चोरीबाट भित्रिएको चिनी समात्न त्यति कठिन हुँदैन । तर, सरकारलाई यसमा चासो छैन किनभने ऊ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको देखिँदैन । यसको समाधान के त ? पहिलो त नेपाली उत्पादन नै सरकारले किनेर आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अर्को, चिनीको खपत कति हुन्छ, थोक व्यापारीले कति चिनी आयात गरे र तिनले कुनकुन खुद्रा पसलेलाई विक्री गरे भन्ने तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चोरीको चिनी ठूलो परिमाणमा बजारमा आउन सक्दैन । सानोतिनो परिमाणमा चोरबाटोबाट आएको चिनीले बजार मूल्यमा खासै असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले चिनीमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले पारदर्शी आयात र वितरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

भन्सार प्रशासनमा सुधार

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ । भन्सार प्रणालीमा अहिले केही सुधार आइसकेको भए पनि व्यवसायीले कैयन् समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार प्रशासनमा सुधार ल्याउन सके आयात सहज हुने मात्र होइन, लागत पनि कम पर्न गई अन्त्यमा उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन सक्छन् । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्सार प्रशासनलाई सुधार गर्न पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसअघि पनि सुधारका विभिन्न कार्यक्रम नभएका होइनन् । भन्सार कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नपर्ने गरी भौतिक कागजातविना प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम थालिएको छ । त्यसले आयातकर्तालाई निकै सहज बनाउँदै छ । तर, भन्सारका कर्मचारीलाई अझै पनि तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । भन्सार प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउन केही कानूनी र केही संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि कर्मचारीको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भन्सारको काममा पारदर्शिता छैन । खासगरी आयात गरिएका मालवस्तुको मूल्यांकनमा निकै समस्या छ । व्यवसायीले कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सरकारले सन्दर्भ मूल्यलाई समेत आधार मानेर भन्सारका लागि मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार लिन थालिएको छ । विश्व भन्सार संगठनले पनि यही मतलाई मान्यता दिएको अवस्था छ । त्यसो त नेपालमा न्यून बीजकीकरणको समस्या नभएको होइन । त्यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्य राखिएको पाइन्छ । यदि आयात गरिएको मालवस्तु कतिमा विक्री हुन्छ, मुनाफा कति बस्छ त्यसको आधारमा कर लिने हो भने न्यून बीजकीकरणको समस्या हट्न सक्छ । भन्सारमा कुनै शर्टको मूल्य १ सय राखिएको रहेछ र उसले बजारमा त्यो रू. १ हजारमा विक्री गर्‍यो भने त्यसअनुसार कर लिने हो भने यो समस्या हट्न सक्छ । त्यस्तै एउटै एचएस कोड भएका मालवस्तु पनि आयातकर्ता, उत्पादक, उत्पत्ति स्थान आदिले गर्दा मूल्य फरकफरक पर्न सक्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । भन्सारको आधुनिकीकरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसलाई अनलाइन प्रविधिमा पूर्णरूपमा लैजान आवश्यक छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय नहुँदा भन्सार क्लियरिङ गर्न बढी समय लाग्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालयको विलम्बका कारण व्यवसायीले डेमरेज र डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालय नजिक क्वारेन्टाइन तथा परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कतिपय उत्पादन त भारतीय प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो बाध्यता हटाउन भन्सारसँगै क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला पनि हुनु आवश्यक छ । सरकारले भन्सार प्रशासनमात्र होइन, कर प्रशासनमा पनि सुधार ल्याउनु जरूरी छ । करदातालाई कर तिर्न जति सहज बनाइन्छ त्यति नै कर बढी उठ्छ । अहिले कुनै पनि करदाताले आफ्नो व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा रहेको कर कार्यालयमै गएर करको विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार गरी जहाँबाट पनि अनलाइन विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि भारतमा जस्तै केन्द्रीय प्रणाली बनाइनुपर्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीले व्यवसायीलाई झुलाउने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको भारततर्फका सिमाना खुला भएकाले चोर बाटोबाट सामान आयात हुने गरेको छ । अवैध रूपमा हुने निकासी र पैठारी रोक्न भन्सार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । निजीक्षेत्रले भन्सार प्रशासनमा सुधारका लागि माग गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको मागको औचित्य हेरेर पूरा गर्नेतर्फ सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यस्ता समस्या रहिरहेमा सरकारले राजस्व गुमाउने सम्भावना उच्च हुन्छ भने यसको असर उपभोक्तालाई समेत पर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

गुल्मीको अर्वेनीमा मतदान स्थगित, मतगणना प्रभावित

रुपन्देही । गुल्मीको क्षेत्र नं २ स्थित अर्वेनीमा कर्मचारीले मतपत्र दिने क्रममा भएको विवादका कारण मतदान रोकिएको छ । दिउसो ३ बजेसम्म भएको मतदानमा ६६४ मत खसे पनि कर्मचारीले प्रतिनिधिसभाको मतपत्र दिने ठाउँमा प्रदेशको दिएपछि विवाद भएको हो । मतदाताले धेरै पटक यो विषय उठाएपछि स्थानीय दलका प्रतिनिधिहरूले नै यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

महीनौंसम्म धारो बन्द नगरेपछि २७ लाख डलरभन्दा बढी जरिवाना !

वैशाख १०, टोकियो । पोखरी मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीमा रहेका कानागावा प्रान्तको योकोसुकाका एकजना शिक्षकले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न महिनौंसम्म धारो खुला छाडिदिंदा उनले काम गर्ने विद्यालयलाई २७ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी पानीको महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गर्न पहिचान नखुलाइएका ती शिक्षकले पोखरीमा ताजा पानीको निरन्तर प्रवाह भएमा त्यसलाई कोभिडमुक्त तुल्याउने ठानेर गत जुनको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको प्रारम्भसम्म धारो बन्द नगर्दा विद्यालयले भारी रकम चुकाउनुपर्ने भएको हो । सामान्यतया क्लोरिन र ‘फिल्टरिङ मेसिन’ ले पोखरीको पानीको गुणस्तर कायम राख्छ तर ती शिक्षकमा पोखरीमा ताजा पानी प्रवाह भएमा कोभिडबाट बच्न मद्दत पुग्ने गलत धारणा आएको स्थानीय शिक्षा बोर्डका अधिकारी अकिरा कोजिरीले बताए। विद्यालयका अन्य कर्मचारीले कहिलेकाँही खुला रहेको धारो देखेर त्यसलाई बन्द गरे पनि ती शिक्षकले तत्काल धारो खोल्ने गरेका थिए । उनको यो गलत धारणाले ११ पटक पोखरी भर्न पुग्ने पानीको क्षतिमात्र भएन २७ हजार अमेरिकी डलर महशुल तिर्नुपर्ने भयो । अब ती शिक्षक र उनको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने दुई कर्मचारीबाट बिलको आधा रकम तिराउनुपर्ने माग योकोसुकाका अधिकारीहरूले गरेका छन् । रासस / एएफपी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’ समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’ हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्‍याइने बताइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ । बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नयाँ कर्मचारीलाई तालिम नदिन माग गर्दै नेपाल रेल्वेका पूर्व कर्मचारीले बुझाए ज्ञापनपत्र

Ratopati मंसिर २०७८

गुगलका ५ सयभन्दा कर्मचारीले कार्यालयमा हुने हिंसाविरुद्ध सीइओलाई लेखे खुलापत्र

पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुले गुगलका सीइओ सुन्दर पिचाइलाई खुलापत्र लेख्दै उत्पीडकहरुलाई गरिँदै आएको संरक्षण रोक्न संयुक्त माग गरेका

बीजमांडू फाल्गुन २०७७

गुगलका ५ सयभन्दा कर्मचारीले कार्यालयमा हुने हिंसाविरुद्ध सीइओलाई लेखे खुलापत्र

पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीहरुले गुगलका सीइओ सुन्दर पिचाइलाई खुलापत्र लेख्दै उत्पीडकहरुलाई गरिँदै आएको संरक्षण रोक्न संयुक्त माग गरेका

बीजमांडू फाल्गुन २०७७

नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण रोक्न माग गर्दै कर्मचारीले गुहारे प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री