शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ३१ साउन । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेको छ । आज (बुधबार) माईतीघरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सिठी बजाएर विरोध जनाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्यको माग गर्दै बानेश्वरमा उभिए चापागाईं

२१ असोज, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र चापागाईं शिक्षा ऐनमा शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण अन्त्य सुनिश्चितताको माग गर्दै बानेश्वरमा उभिएका छन् । बिहान साढे ११ बजेदेखि अपरान्ह साढे चार बजेसम्म उभिएर शिक्षा ऐनमा शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरण अन्त्य सुनिश्चितताको माग गर्दै उभिने चापागाईंले बताए । उनले शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणको अन्त्यको […]

शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ३१ साउन । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेको छ । आज (बुधबार) माईतीघरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सिठी बजाएर विरोध जनाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ […]

शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन (फोटोफिचर)

काठमाडौं, ३१ साउन । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा निजीकरण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेको छ । आज (बुधबार) माईतीघरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सिठी बजाएर विरोध जनाएका थिए । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कूलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतका माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ […]

६ विद्यार्थी संगठनको चेतावनी : संघीय शिक्षा ऐन रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्छौं

२५ साउन, काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेकामा धन्यवाद दिँदै यही कानुनमार्फत शिक्षामा निजीकरण रोक्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका विद्यार्थी संगठनले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संघीय शिक्षा ऐन छिटो पास गरेर शिक्षामा निजीकरण रोक्नैपर्ने बताएका हुन् । ‘शिक्षा जस्तो […]

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्न सुझाव

सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी, जवाफदेहिता नहुँदा निजीकरण र व्यापारीकरणमा बढावा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्न सुझाव

सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी, जवाफदेहिता नहुँदा निजीकरण र व्यापारीकरणमा बढावा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

बजेटभित्र शिक्षालाई तर्साउने ‘१६६ नम्बर’, संविधान र दरार

आ.व. २०७७-०७८ का लागि प्रस्तुत भएको बजेट वक्तत्वका विषयमा देखिएका साम्य–वैषम्य विचारमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्दै छ– शिक्षा विषयक ‘१६६ नम्बर ।’ एउटा विमर्श देखियो– शिक्षामा निजीकरण कि नि:शुल्कीकरण ? संविधानको नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा सही कि बजेटको मान्यता उपयुक्त हो ? सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उठाएको प्रश्न हो– के अब सामुदायिक विद्यालयले निजीका शरणमा जाने अवस्था आउन लागेको हो ? मन्त्रीले शिक्षालाई व्यापारीकरणको एउटा किस्सा बनाएका हुन् त ? वक्तव्यको १६६ औँ बुँदा अहिले टाउको दुखाइको कारण कसरी बन्यो : “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” बजेट वक्तव्यकै १६० औँ बुँदामा “माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ” भनिएको छ ।

विद्यार्थी सङ्गठनको साझा एजेण्डा : शिक्षामा निजीकरण निरुत्साहन गर्ने

देशका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आउने क्रम जारी छ ।