तरकारीमा परनिर्भरता घट्यो, ६ महिनामा नेपालले आयात गर्यो १७ अर्बभन्दा बढीको तरकारी

प्याजखेती किन बढेन ?

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महीनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्याज आयात भएको छ । नेपालमै प्याज उत्पादनको सम्भावना भए पनि उचित नीति र सहयोगको अभावमा व्यावसायिक रूपमा प्याज उत्पादन हुन नसक्दा नै ठूलो परिमाणमा भारतलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको हो । प्याज उत्पादन बढाउन ल्याइएको कार्यक्रमको असफलताका कारण पत्ता लगाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता नै गरेको देखिन्छ । तराईदेखि मध्य पहाडसम्म खेती गर्न अनुकूल भएकाले स्वदेशमै यसको उत्पादन गरेर परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । तर, उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै न्यून भएकाले आयातमा भर पर्नु परेको हो । सरकारले प्याज उत्पादन बढाउन १ दशकअघि ‘मिशन प्याज’ कार्यक्रम अघि सारेको थियो । त्यस्तै कार्यक्रम ४ वर्षअघि पनि ल्याएको थियो । किसानलाई प्याजको उन्नत बीउबिजन, मल र सिँचाइमा अनुदान दिनेलगायत प्रोत्साहन दिने भनिए पनि विभिन्न कारणले यो असफल भयो । यो कार्यक्रम असफल हुनुका विभिन्न कारणमध्ये बीउको अभाव एउटा थियो । प्याज उत्पादनका लागि नेपालमा उन्नत बीउ उत्पादन हुन सकेन । बीउ आयात पनि हुन सकेन । यसका लागि तरकारी बाली विकास केन्द्र खुमलटारले पनि काम गर्न सकेन । सरकारले सबैभन्दा पहिले किसानलाई उन्नत जातको प्याजको बीउ उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो नेपाली किसानले प्याज उत्पादन गरेका बेला बजारमा यसको मूल्य निकै सस्तो हुन्छ । प्याजको भण्डारण गरेर राख्ने क्षमता किसानसँग नहुँदा उनीहरूले सस्तैमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विक्री नगरे वर्षामा कुहिन थाल्छ । भण्डारणको सुविधा भए महँगो हुँदा आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउँथे । त्यही भएर किसानहरू प्याज खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेका हुन् । बजारमा भारतीय प्याजले बजार पाउनु तर नेपाली उत्पादन सहजै विक्री हुन नसक्नु पनि समस्या हो । त्यसैले सरकारले प्याज उत्पादनका लागि व्यावहारिक नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आलुमा बढ्यो परनिर्भरता

नेपालीको भान्छामा बढी प्रयोग हुने आलु उत्पादनप्रतिको परनिर्भरता बढ्दो छ । स्वदेशमै आलु उत्पादनका लागि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादनशील जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा आलुमा परनिर्भरता झन् बढेको हो । देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा असोज १ देखि २६ गतेसम्म करिब पाँच हजार मेट्रिक टन आलु भित्रिएको छ । सो अवधिमा बजारमा भित्रिएको आलुमध्ये लगभग ८० प्रतिशत भारतबाट आएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले कालीमाटी बजारमा मागको ८० प्रतिशत आलु भारतबाट आयात भएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

मासिक व्यापार घाटा १ खर्ब ४३ अर्ब

आयात नभई नहुनेदेखि स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । चामल, मकै, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछामासुलगायत कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता हुँदा मासिक व्यापार घाटा औसतमा १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

कृषिजन्य वस्तुमा डरलाग्दो परनिर्भरता

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ । आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् । कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ । पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् । भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन । माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । अबको बाटो ‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वैदेशिक व्यापार र कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता

पूर्व कृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्य गरी धान, चामल, गहँु, मकै, फापर, तरकारी तथा फलफूलका बीउ, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाने तेल तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हँुदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, रासायनिक मल १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको आयात हुँदै आएको […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

कृषि उपजमा परनिर्भरता, वर्षमा २ खर्बको आयात

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपज आयातमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात-निर्यातबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा धान, चामल, मकै, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषि उपज खरिदमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको निश्कर्ष निकालिएको छ । नेपालीको आय आर्जन बढेसंगै विलासिताको उपभोग बढेको अध्ययनमा उल्लेख […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

कम आपूर्तिका कारण तरकारी महँगो

देशको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा तरकारीप्रतिको परनिर्भरता घट्नुको साटो बढेको पाइएको छ । देशको केन्द्रीय तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आलुको परनिर्भरता बढेको छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा उपत्यकावासीको मागको ५५ प्रतिशत आलु भारतबाट आयात गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो छ महिनामा मागको लगभग ७० प्रतिशत माग भारतको आलुले धानेको छ । हरेक तरकारीमा यस्तै परनिर्भरता बढेको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

आयात घटाउन बाँझो जमिनको प्रयोगमा जोड - Naya Patrika

आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता घटाउन प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि जारी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत सो प्रक्षेपण गरिएको हो । दाल, तरकारी, चामल, मकै, मासु,...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

तरकारी आयातमा मासिक एक अर्ब, तीन महिनामा सवा पाँच अर्बको चामल आयात

काठमाडौं, मंसिर ६ । राजनीतिक दलहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा लगाइरहँदा नेपालको परनिर्भरता भने झन्–झन् बढ्दै गएको देखिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन र निर्यातको पर्याप्त सम्भावना...

Nepal Aaja कार्तिक २०७४

तरकारी आयातमा मासिक एक अर्ब

पछिल्ला तीन महिनामा भारतबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात - राजनीतिक दलहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा लगाइरहँदा नेपालको परनिर्भरता भने झन्झन् बढ्दै गएको देखिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन र निर्यातको पर्याप्त सम्भावना भएका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत नेपालको परनिर्भरता अत्यासलाग्दो देखिएको छ । य

Naya Patrika कार्तिक २०७४

तरकारीमा परनिर्भरता घट्यो, ६ महिनामा नेपालले आयात गर्यो १७ अर्बभन्दा बढीको तरकारी

सम्बन्धित सामग्री