आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता घटाउन प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि जारी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत सो प्रक्षेपण गरिएको हो । दाल, तरकारी, चामल, मकै, मासु,...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पर्यटन, कृषि व्यवसाय, आईटी र हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा लगानी बढाए प्रतिस्पर्धा बजारबाट फाइदा उठाउन सकिने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को २०औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले सो कुरा बताउनु भएको हो । ‘ हामी कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं, कुनमा सक्दैनौं, त्यसको निक्र्योल सरकारले मात्र होइन, […]
हाम्रो व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्नुको मूल कारण भनेको इन्धन आयात नै हो । इन्धनको खपत कम गरी व्यापारघाटा कम गर्न हामीले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बढी मात्रामा विद्युतीय सवारीका साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विद्युत्को उत्पादन वृद्धि भएकाले छिमेकी देश भारतमा थोरै मात्र विद्युत् बिक्री गर्दा पनि व्यापारघाटा […]
मसिनो बास्नादार र मसिनो चामलप्रति उपभोक्ताको रुचि बढ्दै गएकाले चामल आयातमा वृद्धि भएको छ । चामलको आयात घटाउन सरकारले उपभोक्ताको रुचिअनुसारको धान उत्पादनतर्फ ध्यान दिन थालेको छ । उपभोक्ताको रुचिअनुसारको धानको उत्पादन वृद्धि गर्न उपयुक्त जात विकासमा जोड दिन थालिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्यात प्रवद्र्धनमा मुलुक एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उद्योग सङ्गठन मोरङको ४९औँ वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले आयात नियन्त्रण गरी व्यापार घाटा र असन्तुलन घटाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले रोजगारी बढाउनेदेखि आयात घटाउने लक्ष्य समेट्दै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो घाटा र वर्षेनी बढिरहेको आयातलाई घटाउन स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन र निर्यात वृद्धिमा जोड दिएको हो ।यस्ता छन् कार्य...
निर्यातभन्दा आयातको मात्रा ज्यादा भएको अवस्थालाई व्यापारघाटा भनेर बुझिन्छ । हाम्रो उत्पादन घट्दै जानु तथा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणले सही होइन । कृषि उत्पादन घट्दै जानुले खाद्यान्नको समेत आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ जसका कारण व्यापारघाटा थप वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सबैभन्दा धेरै इन्धनका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी कार्यालय तथा आम उपभाक्ताले इन्धनको उपगोग कम गरेर केही मात्रामा भने पनि इन्धनको खपत कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ महीनादेखि परीक्षणका रूपमा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले थप १० वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्म रोक लगाएको छ । ३ महीना अगाडि नै सुपारी, पाम आयललगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । विगत ३ महीनाको व्यापारघाटा तुलनात्मक रूपमा कम भएको तथ्यांक भन्सार विभागले वैशाख महीनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले वैशाखको दोस्रो साता थप १० ओटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ जसको उद्देश्य पनि बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने नै हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन महीनाको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँले आयात घटेको छ । चैत महीनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ जब कि फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयात उकालो लागेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार विभिन्न ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो ।
चैतको तेस्रो सातामा राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । खागरी महँगो सवारीसाधन, मोबाइल, टेलिभिजन, सुनलगायत वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्ने कार्य बन्द गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न पछिल्लो समय लिइएको यस्तै आयात कडाइका नीतिले समग्र आयात केही घटेको हो भन्न सकिन्छ ।
२०७७ चैतसम्म नेपालको व्यापारघाटा १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । १ वर्षको अन्तरमा व्यापारघाटाको आकार ३ खर्बभन्दा बढी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात डिजेलको भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार डिजेलको आयात १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो चैतको तुलनामा अत्यधिक हो, जब कि त्यसबेला नेपालले ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आयात गरेको थियो । डिजेलपछि सबैभन्दा धेरै पेट्रोल आयातमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
तेस्रोमा ग्यासको आयात बढी भएको देखिन्छ जसमा नेपालले ४५ अर्ब ३४ करोड रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालू आवको पहिलो ९ महीनाको आयातको अवस्था हेर्दा सरकारले गरेको आयातमा कडाइले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । हामीले सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट गरेका छौ । चालू आवको ९ महीनामा ९ खर्ब १७ अर्ब २४ लाख रकमको आयात भएको देखिन्छ । भारतसँग मात्र व्यपारघाटा ७ खर्ब ७३ अर्ब ८० करेड ७० लाखभन्दा ज्यादा रहेको छ ।
नेपालले आयात गर्ने दोस्रो देश चीन हो, जहाँबाट २ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ८० लाख रकमको आयात भएको छ । चीनसँग २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रकम बराबरको व्यापारघाटा रहेको छ । पछिल्लो समय चीनतर्फको निर्यात घटेको देखिन्छ ।
व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्न कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । खाद्यान्नलगायत फलफूल दुग्धजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्नुुपर्छ । विपे्रषणको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी आयातलाई घटाउन सकिन्छ । युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । श्रमिकको अभावमा आफ्नो जमिन बाँझो भएकाले पनि खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमले चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै आयात खनिज इन्धनको भएकाले यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सहजताका साथ विद्युतीय सवारीसाधन खरीदमा राजस्व छूटको मात्रा वृद्धि गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकिएमा वातावरण जोगाउन तथा आयात पनि न्यून गर्न सकिन्छ । हाम्रो विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा खपतमा समेत जोड दिन सकारात्मक कदम हुनेछ । राज्यले ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले न्यून दरमा विद्युत्को उपलब्धता हुने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले दक्षिण एशियामा नै विद्युत्को महसुल उच्च तिरिरहेका छौं । हाल आधा दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत्का आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यिनको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी राज्यले कम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
हालै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषिक्षेत्रको उत्पादन घटेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषिमा युवाको आकर्षण नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव हुनु, उत्पादनले बजार नपाउनुजस्ता कारण रहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यले चालेको आयातमा कडाइको नीतिले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
आयात घटाउन र निर्यात बढाउन दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भातृसंस्था युथ चेम्बरले राजधानीमा मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चुनौती र समाधान विषयक’ कार्यक्रमका सहभागीले निर्यात प्रवद्र्धन र आयातलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुुभएको हो ।
वैशाख १९, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका बिषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीच हुने द्वन्द्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सोमवार आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले करको बिषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन बल गर्ने र निजी क्षेत्रले घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोइकराई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि सबै जना कर्मचारी जनताको पक्षमा रहेकाले काम गर्न गाह्रो नहुने बताए। खाद्य वस्तुको आयात अत्यधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । बाँझो जमीन राख्नै नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताए ।
उनले ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।
अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामोलामो सुझाब सुन्न नसकिने बताउँदै कुन उद्योगमा के कस्तो सुविधा दिंदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर दिन आग्रह गरे।
२९ चैत, वीरगञ्ज । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले खाद्यान्नमा बढ्दै गरेको परनिर्भरता घटाउन भन्सार विभाग र राजश्व परामर्श समितिलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको छ । स्वदेशी चामल उद्योग बचाउन र चामल आयातलाई रोक्न धान आयातमा १ प्रतिशत र चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । चामल आयात गर्दा […]
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र दबाब बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ जसले गर्दा आयातको आकार र भन्सार राजस्व दुवैमा कमी आएको छ । आयात घट्नुलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, यस नीतिले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग गर्दैन कि भन्ने जोखिम उस्तै छ ।
उपभोक्ताले सामानको माग गरेपछि जतिसुकै बढी भन्सार तिरेर भए पनि वा भन्सार छलेर भए पनि सामानको आपूर्ति भई नै हाल्छ । गाडीमा लगाइएको अत्यधिक भन्सारले यसको आयात घटाउन नसकेकोबाट नै यो पुष्टि हुन्छ ।
व्यापारघाटाको डर लाग्दो आँकडालाई यतिखेर घटाउनुको विकल्प छैन । जसरी हुन्छ आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । तर, यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक पर्छ । तत्कालका लागि लिइएको यस्तो नीति लिइए पनि यसले स्वस्थ र उदार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्दैन । त्यस्तै राष्ट्र बैंकलगायत नियमनकारी निकायले यस्तो नीति लागू गर्दा कहिलेसम्म गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यो नीति लागू भएपछि केही व्यवसायीहरूले विरोध पनि गरेका छन् । यस्तो नीतिले मार्जिन राख्न नसक्ने व्यवसायीहरूले मार्जिन राख्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अवसरमा भेदभाव भएको भन्ने उनीहरूको गुनासो देखिन्छ । अर्को कुरा नियामक निकाय आफै पनि आयात कडा गरिएका वस्तुबारे स्पष्ट देखिँदैन । अघिल्लो महीना आयात कडाइ गरिएको वस्तु आयात गर्न दिने परिपत्र जारी गरेर १२ घण्टा नबित्दै राष्ट्र बैंकले त्यो परिपत्र फिर्ता गरेको थियो । त्यसैले यस्ता नीतिहरू तय गर्दा अलिक बढी गृहकार्य गरिनुपर्छ र नीतिमा स्थिरता हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले लिएको नीतिमा स्थिरता नहुने हो भने यसले समस्या समाधानको साटो झनै अन्योल बढाउन सक्छ ।
सरकारी आयात निरुत्साहनसँगै उत्पादनमा प्रोत्साहन पनि सँगै ल्याएको भए यस्तो नीति प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका तथा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने वस्तुहरू पनि नभएका होइनन् । यस्ता वस्तुको उत्पादन यस समयमा बढाउन सकियो भने पछि आयात खुला गर्दा पनि फरक पर्दैन । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दा अहिले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त भएको मात्र छैन, निर्यात गर्न सकिने अवस्थासमेत बन्दै छ । कडाइको एकपक्षीय सोचाइले मात्र हुँदैन भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न आयात कडाइका विकल्पमा धेरै उपाय र उपकरणहरू हुन्छन् । तिनको उपयोग गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । विकास साझेदारहरूसँग विभिन्न ऋण सम्झौता भएका छन् । तर, शर्त पूरा नहुँदा ती रोकिएका छन् । त्यस्तै काम सम्पन्न गरी शोधभर्ना लिने काममा पनि ढिलाइ भएको छ । काम गर्ने शैली र क्षमतामा विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो भने विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम हुन्छ ।
सरकारको आम्दानीको ठूलो स्रोत भन्सारमा निर्भर छ । आयात घटेसँगै राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । मङ्सिरको तुलनामा माघमा भन्सारमा आधारित राजस्व २१ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ज्यादै घटेकाले मात्रै आयातमा कडाइ गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । आयात कम गर्न भन्सार शुल्क वृद्धि वा शतप्रतिशत मार्जिनमात्रै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि छैन । उपभोक्ताले सामानको माग गरे पछि जतिसुकै बढी भन्सार तिरेर भए पनि वा भन्सार छलेर भए पनि सामानको आपूर्ति भई नै हाल्छ । गाडीमा लगाइएको अत्यधिक भन्सारले यसको आयात घटाउन नसकेकोबाट नै यो पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले अनावश्यक वा विलासिताका वस्तु भनेर कडाइ गरिएका सामान अनावश्यक वा विलासिताका वस्तु नै हुन् भन्न सकिने ठोस धरातल पनि छैन । ती वस्तु कसैका लागि विलासिता होलान् तर कसैका लागि अत्यावश्यक पनि हुन्छ । त्यस्तै ती वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग गरेका छन् । आयात गरिएका सामानहरू औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थ वा सहयोगी पदार्थ पनि छन् । अतः आयातमा कडाइ गर्नुभन्दा उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । उद्योगहरूलाई ठूलो परिमाणमा सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । अहिले आयात गर्न नपर्ने वस्तुहरू जस्तो आलु, प्याज, लसुनलगायतको आयात हुने गरेको छ । सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने यस्ता वस्तुको उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने हो त्यतातर्फ बढी ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
