कृषि उपजमा परनिर्भरता, वर्षमा २ खर्बको आयात

चीनतर्फ निर्यात अभिवृद्धिका नौ सूत्र: सम्भव छ २ खर्बको निर्यात

विश्व बैंकको २०२१ मा प्रकाशित नेपाल विकास प्रतिवेदनले नेपालको अतिरिक्त निर्यात सम्भावना ९ अर्ब २० करोड युएस डलर (रू.१० खर्ब ८० करोड) उल्लेख गरेको छ । यो सम्भावनामा चीनतर्फको अंश २ अर्ब २० करोड युएस डलर बराबर रहेको छ । अर्थात् २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनतर्फ वार्षिक निर्यात सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न नसकिरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । परन्तु सन् २०२१ मा नेपालको चीनतर्फ कुल निर्यात ८४ लाख यूएस डलरमा सीमित रहेको थियो जुन नेपालको कुल निर्यात सम्भावनाको करीब ०.००३ प्रतिशत हुन आउँछ । हार्दिक मैत्री सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्धको गौरवमय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा व्यापार अभिवृद्धिमा दुवैतर्फको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका माझ नेपालको चीनतर्फको निर्यात सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विगत १० वर्षको नेपालको चीनसँगको व्यापारको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०१३/१४ मा नेपालको चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १:२६ रहेकोमा आव २०२२/२३ मा उक्त अनुपात १: १२६ पुग्न गएको छ । आव २०२२/२३ मा नेपालको चीनतर्फको कुल निर्यातमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको अंश करीब २० प्रतिशत रहेको छ भने गैरकृषिजन्य वस्तुको अंश करीब ८० प्रतिशत रहेको छ । आव २०२२/२३ को तथ्यांकलाई हेर्दा यस वर्ष चीनतर्फ निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, फेल्ट, चित्रका, संगीतका सामग्रीहरू, मूर्ति, तयारी पोशाक, छाला र जडीबुटी रहेका छन् जुन वस्तुहरू करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । यस्तै गरी चिया, हातेकागज, रूद्राक्ष, चाउचाउ, अगरबत्ती, सारयुक्त तेल, तामाका सामग्री, फर्निचर, मानव रौं र विग्स जस्ता वस्तुहरू रू.१० लाखको आँकडामा चीनतर्फ निर्यात भइरहेका छन् । साबुन, आलुमुनियमका सामानहरू, शृंगारका साधन, गहना, टोपी, सुतीका झोला र भ्याकुम फ्लाक्स रू लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । परन्तु दुग्ध पदार्थ, मैदा, चिनी र चिनीका उत्पादन, चकलेट, तयारी खाद्य उत्पादनहरू, रोजिन रेजिन टर्पेन्टाइन, बास्केट म्याट, लेन्स तथा दन्तमञ्जन विगतका चीनतर्फ वर्षहरूमा निर्यात भइरहे तापनि हाल आएर निर्यात हुन छोडेको देखिन्छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार अभिवृद्धि गर्न दुईपक्षीय स्थायी कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहिआएको सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र दुई देशबीच भएका सम्झौता, सहमति र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने हेतुले विभिन्न तहमा दुई पक्ष संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चीनबीचको समग्र व्यवहारलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले ९ वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र, नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समिति, नेपाल–चीन संयुक्त कृषि सहयोग समिति, सीमा कानून प्रवर्तन सहयोग, सीमा भन्सार बैठक, संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति, नेपाल–चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र, नेपालमा चीन नेपाल सहयोग कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गरी कुल नौओटा संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । चीन सरकारले नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूलाई ८ हजार ९३० ओटा वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको छ जसमा नेपालका अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू समावेश भएका छन् । उपर्युक्त सम्भावना र व्यवस्थाहरूका माझ नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न नौओटा क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सर्वप्रथम चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । गैरभन्सार मापन अनुसार नेपाली पक्षले पनि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने र चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सुविधाको सहज पहुँच हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ । दोस्रो, गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली निकायका प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता हुने गरी नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता हुन पनि जरुरी देखिएको छ । यस सम्झौताले नेपाली उत्पादनहरूलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सहज र अनुमानयोग्य हुनसमेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तेस्रो, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू नियमित रूपमा बाह्रैमास सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन पनि जरुरी देखिएको छ । बन्द हुने र खुल्ने क्रममा अनिश्चितता हुँदा यसले दुई देशबीचको आयात र निर्यात दुवै व्यापारलाई प्रभावित मात्र गरिरहेको हुँदैन बजारको चक्रलाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । जसको सीधा असर सानो आकारको निर्यात भएको नेपालजस्तो देशलाई बढी परिरहेको हुन्छ । चौथो, चीनसँग जोडिएका नेपालतर्फका भन्सार बिन्दुहरूलाई पनि चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा उपलब्ध संरचना र सुविधाअनुसार नै हुने गरी विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ । पाँचौं, चीन, मध्यएशिया, उत्तरपूर्वी र दक्षिण पूर्वीएशियाको आयात निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र यी क्षेत्रहरूसँग हुने व्यापारको लागत र खर्च हुने समयको न्यूनीकरण गर्ने हेतुले चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग गर्न यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ । छैठौं, नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक क्रियाकलापलाई सहज, सुरक्षित र प्रणालीबद्ध गर्न नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति जरुरी देखिएको छ । निर्यातसम्बन्धी भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र अनुमानयोग्य बनाउन र नेपालमा चिनियाँ उद्यमीसम्बद्ध लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था थप सहयोगी हुने देखिन्छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सातौं, विश्व बैंकले औंल्याए अनुसारको चीनमा नेपाललाई उपलब्ध हुने सक्ने तर अहिलेसम्म उपयोग नगरिएको करीब रू. २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनको बजारलाई लक्षित वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्न यस्ता उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच गहन सम्बन्ध स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्न दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूबाट उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण हुन जरुरी देखिन्छ । आठौं, माथि उल्लेख भएझैं नेपाल र चीनबीच बेलाबेलामा देखापर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको तालिकाबद्ध बैठकहरूको आयोजना हुने व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको छ । विशेष गरी दुई देशबीच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी भएका सम्झौता छूटहरूसम्बन्धी जानकारीहरू तत्काल तल्ला निकायहरू विशेष गरी सीमा प्रशासन र भन्सार प्रशासनले आन्तरिकीकरण गर्ने र सो हुन नसकेको खण्डमा यस्ता विषयहरू तत्काल दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत सञ्चार गरी तत्काल लागु हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ । नवौं, नेपालले चीनतर्फ रू करोडको आँकडामा निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूलाई रू.अर्बको आँकडामा, रू.१० लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूलाई रू.करोडको हाराहारीमा, रू.लाखमा निर्यात भई वस्तुहरूलाई रू.१० लाखको हाराहारीमा कसरी पुर्‍याउने र विगतमा राम्रो आयतनमा निर्यात भइरहेका परन्तु हाल निर्यात हुन छोडेका वस्तुहरूलाई कसरी पुन: स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेपाली उद्यमीहरूसँग गहन छलफल गरी आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्ने र चीनबाट सहजीकरण गर्न अपेक्षा गरिएका विषयवस्तुहरू तर्कसंगत रूपमा चीनको समेत हित झल्किने गरी व्यापारवार्ताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन पनि जरुरी देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, गुुणस्तर सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू अनुमानयोग्य सञ्चालन, चीनसँग जोडिएका नेपाली भन्सार बिन्दुहरूको चिनियाँ भन्सार बिन्दु सरह स्तरोन्नति, चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति, चीनलक्षित नेपाली निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानीका लागि उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, नेपाल चीन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको सक्रियतामा वृद्धि र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न व्यापारवार्ताहरूको सञ्चालन गरी नेपाल र चीनको द्विपक्षीय व्यापारलाई थप उचाइमा लिन सक्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात: चामल मात्रै साढे ४७ अर्बको साढे

काठमाडौं, साउन ३१ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बर्सेनि बजेट बढाउँदै आए पनि एक वर्षको अवधिमा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा धेरै चामल छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको चामल आयात भएको छ। नेपालीको भान्सामा पाक्ने चामलदेखि माछामासु, तेल, […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

कृषि अनुदानका बेथिति सच्याऊ

पछिल्लो समय कृषि अनुदानका नाममा व्यापक बेथिति बढेको गुनासो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी गरे तापनि मुलुकमा सवा तीन खर्बको खाद्यान्न आयात भएको हुनाले धेरैले शंका गर्नु स्वाभाविक हो । तर, शंका मात्र होइन, मुलुकका धेरै जिल्लामा कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको उदाहरणहरू देखिएका छन् । यसैमध्ये दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

पेट्रोलियमको मूल्य हाम्रा कारणले बढेको होइन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि प्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताएका हुन्। सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्न

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

'तीन खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बन्दैन, अब सरकारी कार्यालयमा नेपाली बिस्कुटमात्र प्रयोग हुन्छ'

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

६ महिनामा कृषि तथा पशुजन्य वस्तु २ खर्बको आयात

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ खर्ब १६ अर्बको ७१ करोड २६ लाख ९१ हजार मूल्यको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको मात्र आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष ३२ प्रतिशतले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि भएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तु १ खर्ब […] The post ६ महिनामा कृषि तथा पशुजन्य वस्तु २ खर्बको आयात appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

११ महिनामा दुई खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात, धान–चामल मात्रै ४८ अर्बको

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो ११ महिनामा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपज आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार कृषि प्रधान देश नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा धान र चामल मात्रै ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ । नेपालले सबैभन्दा भारतबाट कृषिजन्य पदार्थ आयात गरेको छ । त्यस्तै कोरिया, अमेरिका, चीन, म्यान्मार, भेतनाम, जापानलगायतका […]

Nepal Press आषाढ २०७८

कृषि र जीविकोपार्जन केन्द्रमा राखेर भुमि ऐनमा संसोधन

कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । किन ? हिजोआज नेतादेखि जनतासम्मले सोच्ने र सोध्ने प्रश्न हो यो । वर्षौंदेखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहिरहनु, दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित हुनु र एकतिहाई बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिले पनि कृषि, वन र मत्स्यपालनले धान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले प्रश्न मनासिव छ । बहुसंख्यक जनसंख्या आश्रित भएको कृषि प्रधान मुलुकले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्नुमा समयमा बीउ बिजन, मल, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप कृषकसम्म पुग्न नसक्नुलाई मूल कारण र युवा विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावले पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेन भन्ने पनि सरकारी स्पष्टोक्ति छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

युरोप र मध्य एसियामा पैँचो पसल : नेपाली भएको देशमा गुन्द्रुक र मस्यौरा

काठमाडौं : नेपालमा प्रत्येक वर्ष कृषिजन्य सामाग्रीको आयात बढेको छ। कृषि उपजका सामाग्रीको निर्यात बढाएर व्यापार सन्तुलन मिलाउनु पर्नेमा करोडौँको कृषि सामाग्री निर्यात गरेर खर्बको आयात भएपछि असन्तुलन बढ्ने नै भयो। कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण नभएको कारण परनिर्भरता बढ्दै गएको विषयमा दुई मत छैन। ...

थाहा खबर आषाढ २०७५

पौने २ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात - Karobar National Economic Daily

काठमाडौंः कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा गत आर्थिक वर्ष पौने दुई खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । दुईतिहाई जनता कृषि पेशामा निर्भर रहेको देशमा कृषिजन्य वस्तुको माग आन्तरिक उत्पादनले धान्न…

Karobar Daily आषाढ २०७४

कृषि उपजमा परनिर्भरता, वर्षमा २ खर्बको आयात

सम्बन्धित सामग्री