२६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बीमाको पहुँच

नेपालका ग्रामीण महिलाहरू: चुनौतीका बीच परिवर्तनका अग्रदूत

महिलाहरूको सहभागिता सरकारी सेवामा २६ प्रतिशत छ भने प्रहरी सेवामा मात्र ११ प्रतिशत महिला छन् । यद्यपि, ग्रामीण महिलाहरूको पहुँच अझै पनि न्यून छ, जसले गर्दा उनीहरूले नागरिक सेवा र सुरक्षाकर्मीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

Shilapatra 2 महिना पहिले

नेपालका ग्रामीण महिलाहरू: चुनौतीका बीच परिवर्तनका अग्रदूत

महिलाहरूको सहभागिता सरकारी सेवामा २६ प्रतिशत छ भने प्रहरी सेवामा मात्र ११ प्रतिशत महिला छन् । यद्यपि, ग्रामीण महिलाहरूको पहुँच अझै पनि न्यून छ, जसले गर्दा उनीहरूले नागरिक सेवा र सुरक्षाकर्मीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

Shilapatra 2 महिना पहिले

१६औं योजना मस्यौदा : जिडिपी रू. ८० खर्बभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् । नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

एमसीसी सम्झौता भदौ १३ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा

काठमाडौं। अबको १ हप्तापछि बहुचर्चित अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन्टू फोर्स–ईआईएफ) तोकिएको हो । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई ईआईएफ मिति तोकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । एमसीए नेपालका अनुसार एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिले यसरी ५ वर्ष गणना थालिने अवधि भदौ १३ तोकिएको हो । ‘जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी छ, तर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । कम्प्याक्टअनुसार ईआईएफपछि एमसीसी लागू हुने पाँचवर्षे अवधिको गणना शुरू हुन्छ । शुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि ईआईएफ शुरू हुने भनिएको थियो । तर, एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआईएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । ईआईएफका लागि पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ ओटा पूर्वशर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचओटा पूरा भइसकेका छन् । एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । अर्को पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ईआईएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसीसीसँग भएको आधारमा ईआईएफको मिति तोकिएको एमसीए–नेपालले बताएको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सब–स्टेशनका लागि करीब २० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने करीब ८५६ ओटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा छ । सब–स्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा शुरू भइसकेको एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ । पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सब–स्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि शुरू भइसकेको एमसीए नेपालको भनाइ छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश शुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । शुरुआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । तर, गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लोपटक थपिएको दायित्व करीब ९ अर्ब बराबर हो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुवित्तविरुद्ध अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अराजकता हो : प्रकाशराज शर्मा[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

महिलामाथि हुने हिंसाको अर्थशास्त्र

पन्धौैं योजनाअनुसार नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ५७ दशमलव ७ र ७५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ र महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागितादर क्रमशः २६ दशमलव ३ र ५३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा बालबालिका सशक्तीकरणको विषय समावेश गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि मुलुकले विभिन्न नीति लिएको छ । लैंगिक विभेदको अन्त्य नभई समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै महिलाको आर्थिक विकास नभई मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार जति छ त्यति नै महिलालाई आर्थिक विकासको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल बनेमात्रै विकास सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महिलाको भूमिका प्रशस्त छ । तर, लैगिक विभेद र महिला हिंसाका कारण उनीहरूको आर्थिक योगदान अंकमा देखिन सकेको छैन । हातमा नगल नआउने भएकाले उनीहरूका कामको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा र आर्थिक पक्षको सम्बन्ध देखिन्छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र सचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभरी तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै अर्काे अध्ययनले विश्वभरि ३५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिङ्गविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिङ्ग विभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौन हिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् । हाम्रो देशमा महिला हिंसाका प्रमुख समस्याहरू, महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिने समाजिक संरचना, सोच, मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु हो । महिलामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम तथा पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापिडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनः स्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न तीनै तहको सरकार बीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ । पारिवारिक र मूल्यमान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु, महिलाको घरेलु, श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयाममा महिलाको योगदानको गणना गर्नु सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्नु र ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चत गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्यमान्यता नै महिलाहरूलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरू हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका लैंगिक हिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुकविशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिविधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले महिला हिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त महिला हिंसा निराकरणका लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाइहरू, अन्य अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र मुलुकभित्रका सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकाले उक्त तितो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । महिला हिंसालाई राजनीतिक एवम् पेशागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्ट्याउनै नमिल्ने, नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्ने साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सके मात्र उक्त कार्य न्यूनीकरण भई राष्ट्रिय आयमा महिलाको पहुँच बढ्नेछ । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपाली सामाजिक सुरक्षामा भारतको योगदान

मध्ययुगदेखि आजसम्म हाम्रो देशले भोगेको एउटा समस्या श्रम व्यवस्थापनको हो । बेलायती उपनिवेशबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुनु पहिलेदेखि नै नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका लागि हिन्दुस्तान र यसको बाटो हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बर्मासम्म पुग्ने गर्थे । परिवेश बदलिएर आज नेपालको लागि ११० ओटा देश श्रम गन्तव्य खुला भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो र पहुँचयोग्य बजार भनेको भारत नै हो । फलाम बेचेर कवाडीसमेत उठाएर लैजाने भारतले औद्योगिकीकरणमा गरेको तीव्र वृद्धिका कारण त्यहाँ सहज रूपमा नोकरी पाइन्छ । कोइलाखानीदेखि करर्पोरेट हाउससम्म औसत नेपालीले पाउने प्रमुख नोकरी सेक्युरिटी गार्ड र यस्तै प्रकृतिको हुने भए पनि कामअनुसारको दाम पाइने भएकाले कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको तथ्यांकअनुसार ८० लाख नेपाली कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत हो । नेपाल श्रम प्रतिवेदन २०२० अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा ४० लाख श्रमिक मात्र रहेका छन् । अतः अर्थतन्त्रमा त्राण भरेको हिसाबले नेपाली श्रमशक्तिको लागि भारत सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । नेपालको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिँदै आएको भारतले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापन प्रदान गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका न्यून आय भएका किशोर वयका स्कूले बच्चाहरू कापीकलम र पोशाक खर्चको जोहो गर्न वर्षे बिदामा पिथौरागढदेखि काला पहाडसम्म पुग्छन् र श्रमको छात्रवृत्ति बोकेर फर्किन्छन् । अहिले विश्व महामारीका रूपमा चलेको कोरोना विपद्मा भारत सरकारले दिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालले पाएसँगै नेपाल कोरोनाको खोप प्रदान गर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ । समाचारहरूमा आए जस्तो उक्त खोपको प्रभावकारिता पुष्टि भएछ भने भारतले नेपालीका लागि तयार पारेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मध्ये यो नै उत्कृष्ट कार्यक्रम ठहरिनेछ । खुला बजारमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको भारतमा सैन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीले नोकरी पाउँदै आएका छन् । बेतनका हिसाबले यो सबैभन्दा जोखिमयुक्त र सुविधा सम्पन्न क्षेत्र हो । सन् १९४७ अक्टोबरमा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि गोर्खा सैनिकलाई भारतीय र बेलायती दुवै सेनामा गाभ्ने निर्णयमा भएको हस्ताक्षरअनुसार नेपाली नवजवान निरन्तर भारतीय गोर्खा सैनिकमा काम गर्दै आएका छन् । हाल गोर्खा राइफलअन्तर्गत सातओटा रेजिमेन्टमा झन्डै ३२ हजार गोर्खा सैनिक र आसाम राइफलमा ३ हजार गरी ३५ हजार नेपाली भारतीय सेनामा बहाल छन् भने सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको संख्या १ लाख २५ हजार रहेको छ । बेलायत सरकारले एउटै सैन्य सेवामा काम गर्ने बेलायती सेना र गोर्खा सेनालाई दिने पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा व्यापक विभेद गरेको भनेर कयौं भूपू गोर्खा सैनिक अदालत जानुपर्‍यो । गोर्खाको आवाज नसुनिएर अभिनेत्री जोना लुम्ले आफै सडकमा आउनुपर्‍यो । तर, भारत सरकारले गोर्खा सैनिक र भारतीय सेनामा कुनै उल्लेखनीय विभेद नराख्दा पेन्सनलगायत सुविधाका लागि कुनै संघर्ष गरिरहनु परेको छैन । यसलाई गोरखा सैनिकप्रति गरिएको सम्मान ठान्नुपर्छ र समान कामका लागि समान बेतन नियमको कार्यान्वयनका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । भूपू गोर्खा सैनिकहरूलाई महीनावारि दिइने पेन्सन र वर्षेनि दिइने उपचार खर्चले उनीहरूको जीवनको उत्तराद्र्ध सहज भएको छ । भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले उच्च शिक्षामा पहुँच राख्न सकिएको छ । भूपू सैनिकका परिवारलाई सिकाइने जीवनोपयोगी शीप तालीमहरूले पेन्सनबाहेक अन्य आयमूलक कामहरू गर्न सजिलो भएको छ । सेवा निवृत्त कुनै सैनिकले सेकेन्ड करियर अर्थात् फेरि रोजगारी गर्छु भनेमा भारतीय राजदूतावास भित्रको रोजगार केन्द्रबाट जागीर प्रदान गर्ने सुविधाले तुलनात्मक रूपमा भारतको सामाजिक सुरक्षा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ । विपत्मा राहत, अनुदान, एकपटकको आर्थिक अनुदान, किरिया खर्च, विद्यालयलाई आर्थिक सहायता, दैवी प्रकोप सहायता र विभिन्न शिक्षा सहायता कार्यक्रमले भूपू गोर्खा सैनिक गम्भीर आर्थिक समस्याबाट मुक्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पेन्सनका रूपमा मात्र भारतबाट नेपालमा रू. ३२ अर्ब ७५ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ प्रतिशत हो भने कुल विप्रेषणको ४ प्रतिशत रकम हो । चाखलाग्दो कुरा केहो भने भारतबाट नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको ७५ प्रतिशत रकम यसमै अटाउँछ । विश्व आर्थिक घटनाहरूले नेपाल भित्रिने अन्य विप्रेषणमा असर गरे पनि भारतबाट नेपालमा आउने यो रकम चिरकालीन हो जुन हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न पनि यो रकमले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । आफैले हुर्काएको सैन्य शीपलाई आफूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन पनि भारतले भूपू गोरखा सैनिकको अवकाशलगायत सुविधा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको कतिपयको बुझाइ छ । जस्तो विश्वयुद्ध लडेका सिपाहीहरू कांग्रेसबाट विद्रोह गरे जस्तो वा जनयुद्ध लडेकाहरूलाई विप्लवले आश्वासन दिए जस्तो नेपालमा बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्ने भारतविरोधी भावनामा भारतीय गोरखा सैनिक नपरून् भन्ने पनि हुन सक्छ । सैनिकलाई मात्र नभएर भारतमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मुख्य गरी जोखिमअनुसारको ज्याला प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ भने सम्पूर्ण सेवासुविधा हेर्दा श्रमिकको जागीरे जीवनबाहेक वैयक्तिक र सामाजिक जीवनलाई पनि समान रूपले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाण्डाै - आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २३ औं वार्षिक साधारण सभा आइतवार सम्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै लिमिटेडले जुमको माध्यमबाट साधारण सभा अनलाइन रुपमा सञ्चालन गरेको जनाएको हो । सभामा अध्यक्ष हेमराज ढकालले देशको आर्थिक विकासमा बीमाको ठूलो योगदान रहेको भन्दै अहिले बीमा सम्बन्धमा जनमानसको सोचमा क्रमश परिवर्तन भइ रहेको बताउनु भयो । उहाँले आउँदो दिनमा नेपाली बीमा बजार अझै फराकिलो हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको बताउनु भयो । अहिले कुल बीमाको पहुँच २६ प्रतिशत रहेको छ भने समग्र बी...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्सको साधारणसभा

काठमाडौं (अस) । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको २३ औं वार्षिक साधारणसभा आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको छ । साधारणसभा उद्घाटन कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले भर्चुअल माध्यमबाट गरेका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले हाल कुल बीमाको पहुँच २६ प्रतिशत र समग्र बीमा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान ३.४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय बीमा सेवामा देखिएको प्रतिस्पर्धा, ग्राहकमुखी सेवा, सेवामा विविधता, पहुँच विस्तार आदिले बीमा व्यवसाय र नाफामा वृद्धि भएकाले पुँजी बजारमा समेत ठूलो हिस्सा बीमा क्षेत्रले ओगट्न सफल भएको उनले बताए । बीमाको नयाँ क्षेत्र पहिल्याएर नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आगामी वर्ष थप नवीनतम सेवासहित ग्राहकमुखी योजना ल्याइने उनको भनाइ छ । कम्पनीले हालको चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशतको दरले बोनस शेयर प्रदान गर्ने र बीमा समितिबाट स्वीकृत हुनासाथ ४० प्रतिशतले हकप्रद शेयरको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट पारित भएको छ । बोनस तथा हकप्रद शेयर जारी भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६२ करोड ६ लाख २० हजार ४ सय पुग्ने ढकालले जानकारी दिए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठले ग्राहकमैत्री योजना अगाडि सारेकाले संस्थालाई बीमा बजारमा अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको बताए । कम्पनीले आव ०७५/७६ मा १ अर्ब २६ करोड ७० लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेकामा समीक्षा वर्षमा १ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख यस्तो शुल्क आर्जन गरेको उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

२० अर्ब आवश्यक, एक चौथाईमात्र विनियोजन

एक वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पु-याउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्रतिवेदनमा हालसम्म ७४ प्रतिशत नेपालीको विद्युत् पहुँच रहेको उल्लेख छ । यो तथ्यांकले बाँकी २६ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउन बाँकी देखिन्छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

२६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बीमाको पहुँच

सम्बन्धित सामग्री