काठमाडौं। अबको १ हप्तापछि बहुचर्चित अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच ६ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन्टू फोर्स–ईआईएफ) तोकिएको हो । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई ईआईएफ मिति तोकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । एमसीए नेपालका अनुसार एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिले यसरी ५ वर्ष गणना थालिने अवधि भदौ १३ तोकिएको हो । ‘जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी छ, तर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।
एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
कम्प्याक्टअनुसार ईआईएफपछि एमसीसी लागू हुने पाँचवर्षे अवधिको गणना शुरू हुन्छ । शुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि ईआईएफ शुरू हुने भनिएको थियो । तर, एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा ईआईएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । ईआईएफका लागि पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका ६ ओटा पूर्वशर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचओटा पूरा भइसकेका छन् ।
एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । अर्को पूर्वशर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ईआईएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसीसीसँग भएको आधारमा ईआईएफको मिति तोकिएको एमसीए–नेपालले बताएको छ ।
एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कुल १ हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सब–स्टेशनका लागि करीब २० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने करीब ८५६ ओटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा छ । सब–स्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा शुरू भइसकेको एमसीए–नेपालले जानकारी दिएको छ ।
पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सब–स्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि शुरू भइसकेको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।
एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश शुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । शुरुआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । तर, गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लोपटक थपिएको दायित्व करीब ९ अर्ब बराबर हो ।
