माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई बहाना बनाउँदै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेको सय दिन भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई बहाना बनाउँदै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेको सय दिन भएको छ।
काठमाडौं। समस्यामा परेका सहकारीबाट बचत फिर्ता अनिश्चित भएसँगै सदस्यहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । सरकारबाट चैतभित्र मागेअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन पाएपछि मत्थर भएका सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र बचत नपाउने स्थिति देखिएपछि सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघमा संगठित भएका सदस्यहरूले बिहीवार काठमाडौंमा विरोध र्याली तथा आमसभा गर्दै सरकारलाई दबाब दिए । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै महासंघमा २ सय ५० भन्दा बढी संस्थाका सदस्य संगठित भएका छन् । सहकारीपीडितलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले फेरि आन्दोलनको जानुपर्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीले बताए । ‘सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार कुनै काम नगर्दा पुन: आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
सहकारीपीडित र सरकारबीच साउन दोस्रो साता सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा तत्काल कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना अघि बढाउनेलगायत सहमति भएको थियो । यसैगरी पीडितका प्रतिनिधिलाई सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलमा आमन्त्रित सदस्य राख्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार पीडितका प्रतिनिधिलाई कार्यदलको सदस्य राख्नेबाहेक अन्य सुधारका काम सरकारले अघि बढाएको छैन । यस्तै डा. जयकान्त राउत संयोजकत्वको कार्यदलले समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पति विक्री गरेर भए पनि चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सहकारीहरूले त्यसअनुसार सम्पत्ति विवरण तथा बचत फिर्ताको कार्ययोजना बुझाएका छैनन् ।
सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको समय कम हुन्छ भनेर त्यस बेला नै हामीले भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि समय थप गर्नुपर्छ ।’
कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने कार्यदलको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि काम भइरहेको बताउँछन् । दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोषलगायत काम अघि बढाउन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र बचत फिर्ताका लागि विभागले कार्ययोजनाअनुसार सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन नमान्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही अघि बढाउन प्रहरीमा सिफारिश गरिएको उनको भनाइ छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको घटना बढिरहेका छन् ।
काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।
सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
विज्ञ समूहको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगर्दा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनिश्चित बन्दै
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अलपत्र परेको छ । हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजा...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि सम्पन्न उहाँको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय पक्ष पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाएर १ वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पार्ने सहमति भएको संसद्मा बताउनुभएको छ । २०५२ सालको महाकाली सन्धिदेखि नै पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कुरा चलिरहे पनि ठोस उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालको ‘तीन महीनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर १ वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पार्ने’ सहमति बनेको कुराले आशाको सञ्चार गर्न सकेको देखिँदैन । यो सहमतिको पनि विगतका सहमतिको जस्तै हविगत हुने र पञ्चेश्वर नबन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली सन्धि सम्पन्न भएपछि सर्वप्रथम यो आयोजना द्विदेशीय लगानीमा बनाउने र संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ । औसत उत्पादनचाहिँ १० हजार ६७१ गेगावाट आवर प्रतिवर्ष हुने अनुमान छ ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन २०६६ सालमा नेपाल र भारतका जलस्रोत मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी डीपीआर तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप पञ्चेश्वर विकास बोर्ड गठन पनि भइसकेको छ । तर बोर्डबाट अहिलेसम्म उल्लेख्य काम हुन सकेको देखिँदैन ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने सहमति पटकपटक हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा ढिलाइको कारणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जलविद्युत्विज्ञ अनुपकुमार उपाध्याय आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्न दुवै देशका तर्फबाट सशक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पञ्चेश्वरको हकमा राजनीतिक तहबाटै निर्माण गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता एवं तत्परताको कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘महाकाली सन्धिबारेको बुझाइमा भिन्नता र पानी वितरणको विषय सुल्झन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत र अन्य दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक हुने तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । यो आयोजना ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाभन्दा निकै सस्तो, विस्थापित हुने जनसंख्या तथा डुबान कम हुने र उत्पादनको हिसाबले निकै बढी सम्भाव्य रहेको बताइन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त पञ्चेश्वर बने ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । ‘पञ्चेश्वर बन्यो भने नेपाल र भारत दुवैले फाइदा लिन सक्छन् । त्यहाँको जनजीवनलाई पनि यो परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ऊर्जाबाहेक पनि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका धेरै सकारात्मक साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजना भएकाले महाकाली नदीमा आउने बाढीको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन पनि मिल्ने देखिन्छ । आयोजनाको बाँध नै ३ सय १५ मीटरको हुने भनिएको छ ।
धेरै फाइदा भएर पनि अलपत्र परेको आयोजना अब अगाडि बढ्नेमा पन्त विश्वस्त छैनन् । ‘सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । सहमति पहिला पनि भए/गरेका हुन् तर कार्यान्वयनमा गएनन्,’ पन्तले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भइदियो भने त्यो धेरै राम्रो हो तर विगतका अभ्यास हर्दा नबनीकन विश्वस्त हुने आधार छैन ।’
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी(नेसपा) बीचको एकता प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।०७९ पुसमा माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नेसपाले सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएका थिए। नेसपाका तर्फबाट विभिन्न प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन माओवादी केन्द्रलाई बुझाए। तर, माओवादी केन्द्रले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। यता दुवै पार्टीका अध्यक्षबीचको विवाद पनि सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न
काठमाडौं । घोषणा भएदेखि नै अलपत्र पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले समिति बनाएर उक्त आयोजना बनाउने मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले पीपीपी मोडलमै यो आयोजना बनाउन बोर्डलाई सिफारिश गरेको हो ।बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महीना एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती बनाउन दिने संकेत गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पश्चिम सेती आयोजना पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । अब हुने सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने उनको भनाइ छ ।
‘कुन मोडलमा यो आयोजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धक कम्पनी आकर्षित नभए अन्य मोडलमा पनि बनाउन सकिने विकल्प दिइएको छ । अब हेरौं, बोर्डले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसरी नै यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।’
छनोट हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाको क्षमतासमेत पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ । यसअघि सन् १९९७ मा भएको अध्ययनले ७५० मेगावाट क्षमतामा उक्त आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यो अध्ययन भएको २५ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा प्राकृतिक परिवर्तनलगायतका कारण यसअघि निर्धारण गरिएको कुल उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तसर्थ, उक्त आयोजना बनाउन छनोट हुने कम्पनीले थप अध्ययन गरेर क्षमता पुनरवलोकन गर्न सक्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । बोर्डको नयाँ अध्ययनले आयोजनालाई अर्धजलाशय बनाए ६१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । लगानी भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।
२०३७ सालमा पहिलोपटक यो आयोजना चर्चामा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाबारे विभिन्न अध्ययन भए । अन्तिममा ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भयो ।
सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो । त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजना अब भने निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने संकेत देखिएको छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भन्दै आए पनि अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले हालै आफ्नो गृहजिल्ला डँडेलधुरामा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।
आगामी जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सोही क्रममा मोदीसँग पश्चिम सेतीबारे सम्झौता हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको थियो ।
यससँगै पश्चिम सेती आयोजना पुन: चर्चामा आएको हो । २०३७ साल (सन् १९८१) मा पहिलोपटक यो आयोजनाले चर्चा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाको अध्ययन भयो । अन्तिममा आएर ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको छ । सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो ।
त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि पुन: चर्चा पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्लामा यस्तो घोषणा गर्दा लगानी बोर्डका अधिकारी भने यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ ।
पश्चिम सेतीलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा बोर्डले काम गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन अब ४ दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्न लगानी बोर्ड आन्तरिक रूपमा तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आयोजनाको पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । ‘बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत मोडेलमा केन्द्रित भएर आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो आयोजना कुनकुन मोडलमा बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्प दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अब सञ्चालक समितिले जुन मोडालिटीबाट बनाउने भनेर निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा यसमा सम्झौता हुने जानकारी पनि हामीलाई आइसकेको छैन ।’
