काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि सम्पन्न उहाँको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय पक्ष पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सहमत भएको बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाएर १ वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पार्ने सहमति भएको संसद्मा बताउनुभएको छ । २०५२ सालको महाकाली सन्धिदेखि नै पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कुरा चलिरहे पनि ठोस उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालको ‘तीन महीनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर १ वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पार्ने’ सहमति बनेको कुराले आशाको सञ्चार गर्न सकेको देखिँदैन । यो सहमतिको पनि विगतका सहमतिको जस्तै हविगत हुने र पञ्चेश्वर नबन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली सन्धि सम्पन्न भएपछि सर्वप्रथम यो आयोजना द्विदेशीय लगानीमा बनाउने र संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ । औसत उत्पादनचाहिँ १० हजार ६७१ गेगावाट आवर प्रतिवर्ष हुने अनुमान छ ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन २०६६ सालमा नेपाल र भारतका जलस्रोत मन्त्रालयको संयुक्त बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी डीपीआर तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुरूप पञ्चेश्वर विकास बोर्ड गठन पनि भइसकेको छ । तर बोर्डबाट अहिलेसम्म उल्लेख्य काम हुन सकेको देखिँदैन ।
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने सहमति पटकपटक हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा ढिलाइको कारणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जलविद्युत्विज्ञ अनुपकुमार उपाध्याय आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्न दुवै देशका तर्फबाट सशक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पञ्चेश्वरको हकमा राजनीतिक तहबाटै निर्माण गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता एवं तत्परताको कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘महाकाली सन्धिबारेको बुझाइमा भिन्नता र पानी वितरणको विषय सुल्झन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागत र अन्य दृष्टिकोणले निकै फाइदाजनक हुने तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । यो आयोजना ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाभन्दा निकै सस्तो, विस्थापित हुने जनसंख्या तथा डुबान कम हुने र उत्पादनको हिसाबले निकै बढी सम्भाव्य रहेको बताइन्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त पञ्चेश्वर बने ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । ‘पञ्चेश्वर बन्यो भने नेपाल र भारत दुवैले फाइदा लिन सक्छन् । त्यहाँको जनजीवनलाई पनि यो परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ऊर्जाबाहेक पनि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाका धेरै सकारात्मक साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजना भएकाले महाकाली नदीमा आउने बाढीको पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा सिँचाइमा प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन पनि मिल्ने देखिन्छ । आयोजनाको बाँध नै ३ सय १५ मीटरको हुने भनिएको छ ।
धेरै फाइदा भएर पनि अलपत्र परेको आयोजना अब अगाडि बढ्नेमा पन्त विश्वस्त छैनन् । ‘सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । सहमति पहिला पनि भए/गरेका हुन् तर कार्यान्वयनमा गएनन्,’ पन्तले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भइदियो भने त्यो धेरै राम्रो हो तर विगतका अभ्यास हर्दा नबनीकन विश्वस्त हुने आधार छैन ।’
