काठमाडौं । घोषणा भएदेखि नै अलपत्र पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले समिति बनाएर उक्त आयोजना बनाउने मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले पीपीपी मोडलमै यो आयोजना बनाउन बोर्डलाई सिफारिश गरेको हो ।बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महीना एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती बनाउन दिने संकेत गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पश्चिम सेती आयोजना पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । अब हुने सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने उनको भनाइ छ ।
‘कुन मोडलमा यो आयोजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धक कम्पनी आकर्षित नभए अन्य मोडलमा पनि बनाउन सकिने विकल्प दिइएको छ । अब हेरौं, बोर्डले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसरी नै यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।’
छनोट हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाको क्षमतासमेत पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ । यसअघि सन् १९९७ मा भएको अध्ययनले ७५० मेगावाट क्षमतामा उक्त आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यो अध्ययन भएको २५ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा प्राकृतिक परिवर्तनलगायतका कारण यसअघि निर्धारण गरिएको कुल उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तसर्थ, उक्त आयोजना बनाउन छनोट हुने कम्पनीले थप अध्ययन गरेर क्षमता पुनरवलोकन गर्न सक्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । बोर्डको नयाँ अध्ययनले आयोजनालाई अर्धजलाशय बनाए ६१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । लगानी भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।
२०३७ सालमा पहिलोपटक यो आयोजना चर्चामा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाबारे विभिन्न अध्ययन भए । अन्तिममा ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भयो ।
सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो । त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजना अब भने निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
