सुनचाँदीकाे एकीकृत निर्देशिका माग

देशभरका सुनचाँदी पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित तीन वटा महासंघले तत्काल सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको प्रतिनिधिले यस्तो आग्रह गरेको हो । तीनवटै महासंघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले राज्यले व्यवसायीको माग सम्बोधन […]

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंक भन्छ- बिहीवारको सर्कुलरले सबै क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको छ

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा विहीवार गरेको संशोधनले अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गरेको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरिएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्‍यो भन्ने मागलाई […]

अब ५ लाखसम्मको बचतको बीमा हुने, साना बचतकर्तालाई फाइदा

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको ५ लाखसम्म बचतको बीमा (सुरक्षण) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विहीवार राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप […]

घरजग्गा धितोमा अब ५० प्रतिशत कर्जा

१८ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितोमा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि काठमाडौंमा घरजग्गाको बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले अब उपत्यकाभित्र […]

एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न सरकार सकारात्मक

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका छिट्टै जारी गरिने बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बिहीवार मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । भेटमा व्यवसायीले आफूहरूले भोग्नुपरेका समस्या अवगत गराएका थिए । राज्यले माग सम्बोधन नगरे व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयदेखि आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायबाट यसको सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदीको कारोबार सम्बन्धी प्रष्ट नीति निर्देशिका नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताए । निर्देशिकाकै अभावमा कच्चा पदार्थको अभाव हुने, कारोबार सञ्चालनका क्रममा विभिन्न किसिमका व्यावसायिक झन्झट र व्यवधान उत्पन्न हुने जस्ता समस्या आएको उनको भनाइ छ । त्यस क्रममा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ र नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट व्यवसायीका समस्या जानकारी गराएका थिए ।

सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न माग

काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित तीनओटा महासंघले तत्काल सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग वुधवार भेट गरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तीनओटै महासंघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीको मागलाई राज्यले सम्बोधन नगरे व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् । लामो समयदेखि आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायबाट यसको सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदीको कारोबार सम्बन्धी प्रष्ट नीति निर्देशिका नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताए । निर्देशिकाकै अभावमा कच्चापदार्थको अभाव हुने, कारोबार सञ्चालनका क्रममा विभिन्न किसिमका व्यावसायिक झन्झट र व्यवधान उत्पन्न हुने जस्ता समस्या आएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ र नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट व्यवसायीका समस्या जानकारी गराएका थिए । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडलले व्यवसायीका समस्यालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । व्यवसायीले राखेका समस्याको अध्ययन गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए ।

आयात-निर्यातको सटही सुविधामा कडाइ

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयात–निर्यातका लागि प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ । त्यस माध्यमबाट हुने सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट हुने ‘मनी लण्डरिङ’को कार्यलाई निरुत्साह तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय […]

सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी

काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी भएको जानकारी दिएकी छन् । काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै […]

एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं, भदौ ९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार […]

एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ । कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ । रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।