अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

अब ५ लाखसम्मको बचतको बीमा हुने, साना बचतकर्तालाई फाइदा

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको ५ लाखसम्म बचतको बीमा (सुरक्षण) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विहीवार राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. ५ लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चन्द्रप्रसाद ढकाल : व्यवसायमा लागेको ४० वर्षपछि व्यवसायीको सर्वोच्च पदमा

काठमाडौं । व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बनेका छन् । उनी व्यवसायिक यात्राको ४ दशकपछि उद्योगी व्यवसायीको ठूलो जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाललाई पद तथा गोपनीयाको सपथ ग्रहण खुवाएका छन् । अब गोल्छा निवर्तमान अध्यक्ष बनेका छन् । ढकालले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत सहमति गरेकोमा प्रदेश र केन्द्रीय सदस्यलाई आभार प्रकट गरेका छन् । सर्वसम्मतिको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै उम्मेदवारको उदार सोचले सम्भव भएको उनले बताए। निजीक्षेत्रको योगदानका बावजूद यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नरहेको र आम दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने उनले विश्वास दिलाए। अध्यक्ष बनेपछि ढकालले आइतवार २ बजे नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठक डाकेका छन् । को हुन् ढकाल ? अध्यक्ष ढकाल पहिलो पुस्ताका सफल उद्यमी–व्यवसायी हुन् । महासङ्घमा दुई कार्यकाल कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका ढकालले लगानी समिति, रोजगारदाता परिषद्को सभापति, एसोसिएट उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीपछि अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । ढकाल आइएमई ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनको व्यावसायिक यात्रा करीब चार दशक लामो छ । विसं २०२२ सालमा बागलुङको अमलाचौरमा जन्मेका उनले विसं २०४५ बाट आफ्नो व्यवसाय शुरू गरेका थिए । विसं २०४८ मा कार्गो कम्पनी हुँदै २०५७ सालमा नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी आइएमई रेमिट स्थापना गरी अध्यक्ष ढकालले व्यावसायिक फड्को मारेका थिए । हाल आइएमई ग्रुपसँग सम्बद्ध दुई दर्जन भन्दा बढी व्यवसाय तथा उद्योग प्रतिष्ठान नेपालसहित विश्व बजारमा स्थापित छन् । ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले २० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र ४० हजारभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सफल भएको छ । ढकालको नेतृत्वमा आइएमई ग्रुपले आफ्नो लगानी तथा उद्यमशीलतालाई सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । यसअन्र्तगत रेमिट, बैंकिङ, व्यापार, सूचना प्रविधि, सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, होटल तथा रिसोर्ट, अटोमोबाइल, बीमा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रका कम्पनीहरु बजारमा प्रतिस्पर्धी र गतिशील छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, आइएमई लिमिटेड, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, आइएमई डिजिटल सोलुसन्स्, हिमालय पावर पार्टनर, माउन्टेन इनर्जी, चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड, आइएमई मोटर्स, डिस मिडिया नेटवर्कलगायतका कम्पनीहरुमा आइएमई ग्रुपको हिस्सेदारी छ । पछिल्लो समय पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्दै ढकाल सातवटै प्रदेशमा केवलकारसहितका नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य निर्माणमा सक्रिय छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याउने व्यवसायमार्फत देशको औपचारिक अर्थतन्त्र विकासमा अध्यक्ष ढकालको उल्लेखनीय योगदान छ । औपचारिक माध्यममार्फत ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स नेपाल ल्याउने सफल संस्थाको नेतृत्वको रुपमा ढकाललाई नेपाल सरकारले पटक–पटक ‘महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति सम्मान–सिआइपी’ बाट सम्मानित गरेको छ । यस्तै रेमिट्यान्स व्यवसायमध्येबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेका आधारमा लगातार चार पटकसम्म ‘ठूला करदाता सम्मान’ बाट आइएमई पुरस्कृत भएको छ । यसरी आइएमई ग्रुप, स्थापनाकालदेखि नै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट र विस्तारित सेवाहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा आफ्ना ग्राहकहरूको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा समर्पित देखिन्छ । कोभिड–१९ मा आइएमई ग्रुपले भरोसा कोष स्थापना गर्दै करोडौँ रकम सहयोग गरेको थियो । ग्रुपले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई नगद सहयोग समेत गरेको थियो । ढकालका तीन मन्त्र र पाँच प्राथमिकता महासङ्घको नव–निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवद्र्धन गर्ने तथा स्वदेशी–विदेशी लगानी पर्वद्धन सँगसगै निजी क्षेत्रको सम्मान वृद्धि गर्ने एजेण्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । अध्यक्ष ढकालले उद्यम व्यवसाय तथा लगानीगर्दा तीनवटा सिद्धान्तलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्छन् । पहिलो, आम जनतालाई सिधै फाइदा वा सेवा पुर्याउने, दोस्रो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र र तेस्रो, व्यवसायको रुपमा अघि बढाउन सम्भावना भएको क्षेत्रका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । महासङ्घ अध्यक्षको अबको कार्यकालमा प्रत्येक जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ रहेका स्थानमा उद्यम तथा लगानी बढाउने, रोजगारी केन्द्रित ‘सीप तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रणाली’ विकास गरी साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य समेत अध्यक्ष ढकालको छ । ढकालले अध्यक्षका रुपमा पाँच वटा कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने पाँच कामलाई प्राथमिकतामा राखेको ढकालको भनाइ छ । राससको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

दशैँमा गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् अफर

बजारमा सवारी साधनको बिक्रि करिब करिब शून्य भइरहेको अवस्थामा पनि व्यवसायीहरुले दशैँ तिहारको अफर ल्याउन थालेका छन् । एकातिर गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लागेको र अर्कोतिर स्टक पनि सकिएको अवस्थामा बुकिङ लिन सकिन्छ की भनेर गाडी आयातकर्ताहरुले चाडपर्व अफर सार्वजनिक गरेका हुन् ।२०७८ पौषबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाब परेको भन्दै गाडीको आयातका लागि खोलिने प्रतितत्रप (एलसी)मा कडाइ गरेको सरकारले नयाँ साल लागेपछि आयात नै बन्द गर्यो । सुरुमा असार मसान्तसम्म कायम रहेको गाडीको आयात प्रतिबन्ध साउन १ बाट पुनः भदौ १४ सम्म लम्बियो । भदौ १५ बाट बैशाख अघि एलसी खोलिएकालाई आयात गर्न दिने र नयाँ एलसी भने नखोल्ने गरी आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिईएको छ ।बजारमा अहिले व्यवसायिक सवारी साधन र केही विद्युतीय कारहरु मात्रै उपलब्ध भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीहरुले अफर भने ल्याएका छन् । यस्तो छ व्यवसायीको भनाइनाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापाले दशैँ तिहारको बजार केही कमर्सियल र केही विद्युतीय सवारीले धान्नुपर्ने समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राजस्व लक्ष्यमै नकारात्मक असर पर्ने गरी सरकारले ‘चेन’ नै बिगार्ने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको असर अटो उद्योगले ब्यहोरिरहनु परेको उनको भनाइ छ ।‘गाडीको अयात प्रतिबन्ध लगाउँदा दशैँ तिहारमा प्यासेन्जर गाडी उपलब्ध हुने अवस्था नै छैन, यसपाली कमर्सियल र इलेक्ट्रिक भेहिकलले धान्नुपर्ने छ’ उनले भने । नेपाली बजारमा अहिले विद्युतीय गाडीको माग बढिरहेको भएपनि उत्पादक कम्पनीहरुले नै माग अनुसार पठाउन नसकेको उनको भनाइ । ढुवानीका ठूला साधन, पिकअप भ्यान र बस लगायतका कमर्सियल गाडीको पनि खासै ठूलो माग छैन ।यस्ता छन् अफरबजारमा गाडी नभए पनि व्यवसायिक र इलेक्ट्रिक भेहिकल बिक्रि गर्दै आएका टाटा, फोर्स, चांगन र ग्रेटवाल मोटर्सले चाडपर्व अफर भने सार्वजनिक गरेका छन् । प्यासेन्जर भेहिकल बिक्रि गर्ने फक्सवागन, चेरी, जीडब्लुएम लगायतले दशैँ तिहार अफर सार्वजनिक गरेका छन् । टाटा ‘दशैँमा द–सही अफर’नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले ‘दशैँमा द–सही अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । यस अफर अन्तर्गत टाटा मोटर्सका कमर्सियल गाडी खरिद गर्दा टिभी, फ्रिज, वासिङ्ग मेसिन, ओभन, ल्यापटप वा मोबाइलमध्ये कुनै एक उपहार जित्न सकिने छ । यो अफरमा एएमसी, एक्सचेञ्ज, रिप्लेसमेन्ट र ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा पनि छ । फोर्स मोटर्सः ‘भरमार उपहारको वर्षा’फोर्स मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘भरमार उपहारको वर्षा’ नामक चाडपर्व अफर ल्याएको छ ।अफर अन्तर्गत नगद छुट, वासिङ्ग मेसिन, स्मार्ट टिभी, स्मार्ट फोन लगायतका उपहारहरु पाइने कम्पनीले जनाइको छ । चांगन: ‘दशैँ डिलाइट अफर’चांगन अटोले दशैँ र तिहारको अवसरमा ‘दशैँ डिलाइट अफर’ ल्याएको छ । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले चांगनका हन्टर र एल्सभिन गाडी १५ र ८ लाख डाउन पेमेन्टमै किन्न सक्ने छन् । यी गाडीको खरिदमा चाडपर्वको अफर अन्तर्गत आकर्षक छुट, १ लाख सम्मको एक्सचेन्ज बोनस, १ वर्ष निशुल्क बीमा र १ वर्ष निशुल्क सडक दस्तुर पाइनेछ । ग्रेटवालः ‘ग्रेट डिल्स, ग्रेट च्वाइसेस’ग्रेट वाल मोटर (जीडब्लुएम) गाडीकोे नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता भिजी इम्पेक्स प्रा.लि.ले पनि ‘ग्रेट डिल्स, ग्रेट च्वाइसेस’ अफर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत ग्राहकले ग्रेटवाल मोटरका गाडी (हाभल एच सिक्स, हाभल जोलायन, पावर र विङ्गल ५) खरिद गर्दा नगद छुट, १ वर्षको कम्प्रिहेन्सिभ बीमा, १ वर्षसम्म निःशुल्क मेन्टिनेन्स र १ वर्षको नियमित मर्मतसम्भार खर्च कभर हुनेछ । यदि, खरिदकर्ताको घर परिवारमा पहिल्यै जीडब्लुएम गाडी भएमा अतिरिक्त छुट पनि पाइनेछ । निःशुल्क एसेसरिज, ५ वर्षको वारेन्टीसहित एक्सचेन्जको अवसर पनि दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । फक्सवागनः ‘अनबिटेबल फेस्टिभ अफर’फक्सवागनले ‘अनबिटेबल फेस्टिभ अफर’ भनेर ०.९९ प्रतिशत ब्याजमै गाडी उपलब्ध गराउने अफर सार्वजनिक गरेको छ ।चेरीः ‘चेरी चाडपर्व अफर’चेरी कारको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक एस.पी.जी अटोमोबाइल्सले दशैँ र तिहार लक्षित ‘चेरी चाडपर्व अफर’ सार्वजनिक गरेको छ ।चेरीका चेरी टिग्गो ४प्रो, टिग्गो ७प्रो र टिग्गो ८प्रो मा यो अफर लागू हुनेछ । अफर अनुसार ग्राहकले मोडलअनुसार ५ लाख ८९ हजार ८ सय रुपैयाँसम्मको फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।नगद छुट, १ वर्षको निःशुल्क बीमा र १ वर्षको दस्तुर छुट, ३ वर्षको वारेन्टी र ३ वर्षको सर्भिसिङ सुविधा पनि पाइनेछ । पुरानो चेरीको कारसँग नयाँ चेरी कार एक्सचेन्ज गर्दा १ लाख सम्मको एक्सचेन्ज बोनस पनि प्राप्त हुनेछ । आइएमई मोटर्सः ‘हर्षको वहारमा छानी–छानी उपहार’अशोक लेल्याण्डका कमर्सियल गाडीहरु बिक्रि गर्दै आएको आइएमई मोटर्सले चाडवाडका अवसरमा ‘हर्षको बहार लैजानुहोस् छानी छानी उपहार’ नाम योजना ल्याएको छ । अफर आन्तर्गत अशोक लेल्याण्डका साना दोस्त गाडीको खरिदमा ल्यापटप अथवा सुन र मोबाइल फोन र खरिदकर्ता मध्ये २ जनाले थाइल्यान्ड टुरको अवसर पाउनेछन् । आईसीभी, ट्रक, टिपर, आईसीभी बसको खरिदमा राफ्ट जिस्पा इलेक्ट्रिक स्कुटर अथवा सुन अथवा २ जनालाई सिङ्गापुर टुरको अवसर पाउनेछन् । एम एण्ड एचसीभी ट्रक, टिप्पर, एमडीभी बसमा राफ्ट जिस्पा इलेक्ट्रिक स्कुटर अथवा सुन अथवा १ जनाले यूरोप टुरमध्ये १ अफर छानेर लिन सक्नेछन् ।३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर गाडी लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा बीमाको ३ दशक

पृष्ठभूमि नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ । यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं । बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्‍यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं । बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ । बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई दुई क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ । बीमा तालीम केन्द्र स्थापना बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो । बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । सशक्त नियमनको प्रयास बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ । कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन ३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्‍याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । हुन बाँकी काम नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ । बीमा कलेज स्थापना नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ । बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ । बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल । आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन । बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वित्तीय सचेतना विस्तारमा विश्व वित्तीय सप्ताह

यस वर्ष (सन् २०२२) केही दिन अघिमात्र अर्थात् गत मार्च महीनाको २१ देखि २७ तारीखसम्म विश्वव्यापी रूपमा विश्व वित्तीय सप्ताह अर्थात् ग्लोबल मनी विक मनाइयो । त्यो दशौं विश्व वित्तीय सप्ताह थियो । पैसाको सही प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी यो चेतनामूलक कार्यक्रम अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को संयोजनमा सन् २०१२ देखि नै मनाउँदै आइएको छ । यसैको माध्यमबाट विश्वका करोडौं बालबालिका तथा युवाले वित्तीय चेतना प्राप्त गरेका छन् । पैसासम्बन्धी अर्थात् बचत, ऋण, बीमा, विप्रेषण, उद्यमशीलता विकास, वित्तीय अधिकार आदि विषयहरूका साथै विद्युतीय (डिजिटल) बैंकिङ कारोबारका बारेमा सुसूचित गराई वित्तीय आत्मनिर्भरता र सुरक्षित वित्तीय भविष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने मुख्य ध्येय विश्व वित्तीय सप्ताहको रहेको छ । यस अभियानले बालबालिका तथा युवालाई सकेसम्म धेरै बचत गर्न उत्प्रेरित गर्छ । उनीहरूमा पैसाका बारेमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन र सही वित्तीय सेवाहरूको छनोट तथा तिनीहरूको सही प्रयोग गरी सम्पन्नताको बाटो लाग्न सघाउँछ । सन् २०१५ देखि कुनै एउटा विषयलाई थिम बनाई यो मनाउन थालिएको हो । गतवर्ष २०२१ को यसको मुख्य नारा ‘आफ्नो बारेमा आफै विचार गर, आफ्नो पैसाको आफै जतन गर’ रहेको थियो भने यस वर्ष २०२२ को नारा ‘तिम्रो भविष्य बनाऊ, पैसाका बारेमा विवेकशील बन’ भन्ने रहेको छ । नेपालले पनि सन् २०१३ देखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विश्व वित्तीय सप्ताह मनाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, शिक्षा मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय तथा कलेज आदिको सहभागितामा विभिन्न वित्तीय चेतनामूलक र्‍याली, वक्तृत्वकला तथा प्रवचन, रेडियो टेलिभिजन अन्तरक्रिया/संवाद आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा वित्तीय चेतनामूलक पुस्तिकाहरूको प्रकाशन तथा वित्तीय सचेतना प्रवर्द्धनात्मक अन्य सामग्रीहरूको निर्माण र वितरण गरिँदै आएका पनि छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारणले अघिल्ला २ वर्ष विश्व वित्तीय सप्ताह प्रभावित बन्न पुग्यो । हालसम्म पनि यो महामारी पूर्णरूपमा अन्त्य भइसकेको अवस्था छैन, तथापि विश्व वित्तीय सप्ताहको यो दशौं वर्षलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको विचार र डिजिटल विधिको प्रयोग गरी मनाउन उपयुक्त हुने भनिएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अभियानको राष्ट्रिय संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडको संयुक्त सहभागितामा काठमाडौं उपत्यकामा वित्तीय चेतनामूलक प्रस्तुतिहरू समावेश गरी सहकारी संस्थाका सदस्य, शेयर लगानीकर्ता बीमित व्यक्ति र कलेजस्तरका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्‍यो । सोही अवसरमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरूले र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । त्यसरी नै उपत्यका बाहिरका कुनै एक जिल्लामा साना तथा लघु उद्यमी,वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवा, शिक्षक/शिक्षिका र दैनिक ज्यालादारी समूहको व्यक्तिको सहभागितामा एउटा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सर्वसाधारणको लागि डिजिटल वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयमा चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले विभिन्न एफएम रेडियो र राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनबाट त्यससम्बन्धी चेतनामूलक अन्तरवार्ता प्रसारण गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय भएबमोजिम ग्लोबल मनी विक २०२२ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए । वित्तीय सेवाहरूलाई सहज र सरल बनाई बालबालिका तथा युवाहरूले बचत, ऋण, बीमा, विप्रेषण आदि वित्तीय सेवाहरूबाट फाइदा लिन सक्ने बनाउन विश्व वित्तीय सप्ताहले ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसले अझ विशेष गरी बालबालिका तथा युवामा आफ्नो भविष्य सोचेर बचत गर्ने, आम्दानीका उपायहरूको खोजी गर्ने र आवश्यक काममा मात्र पैसा खर्च गर्नेजस्ता असल वित्तीय व्यवहारहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गर्छ । सानै अवस्थाबाट बालबालिकामा वित्तीय सेवाहरू तथा तिनीहरूको सही प्रयोग/व्यवस्थापनको ज्ञान भयो भने उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले पनि यस्ता सप्ताहलाई विभिन्न कार्यक्रमसहित सक्रियताका साथ मनाउनु र वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्नु अति महŒवपूर्ण अभ्यास हो । अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिको द्रुततर विकासले मानवीय जीवनका हरेक पक्षमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जान थालेको छ । डिजिटल बैंकिङको विकास र विस्तार यही प्रविधिको उपज हो । वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्ने कार्य अहिले विश्वव्यापी लहरका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सजिलो, भरपर्दो र प्रभावकारी यस माध्यमले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आयाम नै थपिदिएको छ । अहिले विश्व नै नगदरहित कारोबार (क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन) तर्फ अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिका, युवा सहित सबैलाई डिजिटल वित्तीय कारोबार र यसका प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी हुनु अपरिहार्य भएकाले पनि ग्लोबल मनी विकले यसमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । पैसा जीवनको अभिन्न वस्तु भएको र यसको सही प्रयोग, परिचालन सम्पन्नता प्राप्तिको एउटा बलियो आधार भएकाले बालबालिका र युवालाई पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न सिकाउनु अनिवार्य छ । पैसाको विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने प्रौढ पुस्ताको निर्माण गर्न पनि बालबालिका तथा युवालाई वित्तीय जिम्मेवारी र अधिकारसहित वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू सिकाउनैपर्छ । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व वित्तीय साक्षरताको स्थितिलाई आधार मान्दा नेपालको प्रौढ वित्तीय साक्षरता दर अत्यन्त कमजोर अर्थात् १८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । औपचारिक शिक्षामा वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समावेश नभएको र परिवारमा पनि यस सम्बन्धमा छलफल हुने संस्कार खासै नबनिसकेको हाम्रो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा ग्लोबल मनी विक जस्ता अभियानहरू वित्तीय चेतना विस्तारका लागि अत्यन्त फलदायी बनेका छन् । यस अर्थमा पनि विश्व वित्तीय सप्ताह (ग्लोबल मनी विक) को अभियानले नेपालको वित्तीय सचेतना विकासको कार्यमा टेवा पुर्‍याएको छ । लेखक वित्तीय साक्षरता अभियानमा संलग्न व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८