इजरायली श्रमिकका लागि आयो भिसा

नेपाली श्रमिकका लागि असुरक्षित बन्दै साउदी

साउदी अरब नेपाली श्रमिकका लागि असुरक्षित बन्दै गएको छ । साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार अगस्ट (साउन १६ देखि भदौ २९ सम्म) महिनामा मात्रै समस्यामा परेर स्वदेश फर्किन दूतावासमार्फत २१५ जनाले ‘एक्जिट’ भिसा लगाएका छन् । दूतावासका अनुसार अगस्ट ३ मा ७९ जनाले, अगस्ट १० मा ४१ जनाले, अगस्ट २२ मा ५८ जनाले र अगस्ट २९ मा ३७ जना गरी २१५ जनाले साउदीबाट स्वदेश फर्कने अनुमति अर्थात् एक्जिट भिसा पाएका छन् ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

इजरायली श्रमिकका लागि आयो भिसा

इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका थप एक सय जनाको भिसा आएको छ । यसअघि इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत टे«ड युनियनले आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचनामार्फत एक सय जनाको रोस्टममा परेकालाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएर छ महिना नकटेको कार्डसहित व्यवसायी तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसेपाटीमा साउन ४ गते सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै रोस्ट

गोरखापत्र आषाढ २०७९

मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमै श्रमिकका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सुरु

कान्तिपुर बैशाख २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपाली श्रमिकको दोस्रो टोली माघ १५–१६ गते इजरायल जाँदै

दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका रुपमा दोस्रो टोली १५ र १६ माघमा इजरायल जान जाने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार छनौट भएका १ हजार १ सय ७५ मध्ये ९९ सय जना पहिलो चरणमा बुधवार इजरायल प्रस्थान गरे पनि क्रमशः छनौट भएका सबैलाई इजरायल पठाइने छ ।इजरायल सरकारबाट भिसा जारी भइसकेकाले ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधारमा पहिलो चरणमा ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ जना गत बुधबार इजरायल प्रस्थान गरिसकेका छन । दोस्रो चरणमा दुई हवाई उडानमार्फत जाने श्रमिकको छनौट मन्त्रालयले गरिरहेको

Ratopati पौष २०७८

रामग्राम नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

यूएईमा अवकाशपछि पनि विदेशी श्रमिक बस्न पाउने

काठमाण्डौ – यूएईले अवकाश प्राप्त विदेशी श्रमिकका लागि ‘रिटार्यडमेन्ट भिसा स्किम’ ल्याएको छ । यूएईमा कामबाट अवकाश पाएपछि पनि यूएईमै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले यो भिसा पाउने नियम यूएईको मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार पास गरेको हो । यो स्किम अन्तर्गत अवकाशपछि पनि विदेशी नागरिकले चाहेमा यूएईमै रहन सक्छन् । तर रिटार्यडमेन्ट भिसा लिनका लागि यूएई सरकारले तोकेका मापदण्ड भने पूरा गर्नपर्छ ।

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

रोजगारीमा शून्य लागत कार्यान्वयन भएन

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा शून्य लागतको प्रावधान लागू गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ६ वर्षअघि लागू भएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र २ वर्षअघि बनाएको शून्य लागत नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतामा नेपाल चुकेको छ ।कतिपय श्रम […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

वैदेशिक रोजगारी : फ्री भिसा फ्री टिकटको सरकारी नियम , सरदर एक लाख भन्दा बढी तिर्छन् श्रमिक

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

रोजगारीका लागि बहराइन प्रवेश तत्काललाई रोक

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य बहराइनले आइतबारबाट लागु हुने गरी नेपाल लगायतका केही श्रम स्रोत देशका श्रमिकका लागि प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।बहराइन सरकारले नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बंगलादेशबाट आउने यात्रुमध्ये बहराइनी नागरिक, गल्फ को–अपरेसन काउन्सिलका नागरिक तथा बहराइनी रेसिडेन्ट भिसा बाहकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइने जनाएको छ ।बहराइनस्थित नेपाली दूतावासले बहराइनबाट नेपाल फर्कँदा यात्रा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

इजरायली श्रमिकका लागि आयो भिसा

सम्बन्धित सामग्री