रोजगारीमा शून्य लागत कार्यान्वयन भएन

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा शून्य लागतको प्रावधान लागू गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि ६ वर्षअघि लागू भएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र २ वर्षअघि बनाएको शून्य लागत नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धतामा नेपाल चुकेको छ ।कतिपय श्रम […]

सम्बन्धित सामग्री

शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल

सरकारले करिब सात वर्षअघि सात गन्तव्यमा रोजगारीमा जानेका लागि फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरे पनि यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले शून्य लागतको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्यवनमा जान नसकेको औंल्याएको हो । निःशुल्क भिषा र टिकटको अवधारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा बताइएको […]

शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न सम्झौता

चर्को सेवा शुल्क लिएर श्रमिक भर्ना गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेवा र उत्पादनलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि यस्ता रोजगारदाताले शून्य लागत कार्यान्वयन नभए श्रमिक माग नगर्ने नीति लिन थालेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियाका रोजगारदाताले शून्य लागत कार्यान्वयन नभए श्रमिक माग नगर्ने जनाउँदै पूर्ण रूपमा शून्य लागत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपालका मेनपावरसँग सम्झौता गर्न थालेका […]

शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न सम्झौता

काठमाडौं । चर्को सेवा शुल्क लिएर श्रमिक भर्ना गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेवा र उत्पादनलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि यस्ता रोजगारदाताले शून्य लागत कार्यान्वयन नभए श्रमिक माग नगर्ने नीति लिन थालेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियाका रोजगारदाताले शून्य लागत कार्यान्वयन नभए श्रमिक माग नगर्ने जनाउँदै पूर्ण रुपमा शून्य लागत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपालका मेनपावरसँग सम्झौता […]

शून्य लागत कार्यान्वयन नहुँदा मारमा श्रमिक

सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्नावापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी ल्याएको नीतिगत व्यवस्था केबल दुई प्रतिशत श्रमिकमा मात्र लागू भएको पाइएको छ ।एक हजार ५ सय ९३ श्रमिकमा गरिएको एक अध्ययनले ९८ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक दुई देशको श्रम सम्झौताविपरीत आफूले भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य भएको देखाएको छ । सरकार आफैंले लागू […]

सम्झौतामा शून्य लागत तर श्रमिकसँग लाखौं असुली

सरकारले विगत ५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको सेवा शुल्क शून्य बनाउने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म तीनवटा श्रम गन्तव्यमा मात्र शून्य लागत लागू भएको छ । लागू गरिएका देशमा पनि शून्य लागत कार्यान्वयन हुन नसकेर कतिपय नेपाली युवाले लाखौं तिर्नु परेको अवस्था छ ।