Nepal Press

भाद्र २०८०

हिलटेकले उद्योग विभागलाई नै झुक्याएर अर्कैको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क लिएको दाबीसहित उजुरी

काठमाडौं । हिलटेक प्लाष्टिक एण्ड पाइप इण्डस्ट्रिज प्रालिले अरुको उत्पादनलाई आफ्नो नयाँ अनुसन्धान भन्दै पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गरेको भन्दै उद्योग विभागमा उजुरी पाइएको छ । नेपाल निर्माण सामाग्री व्यापार संघ काठमाडौंले हिलटेकले विदेशी उत्पादनलाई नेपाली भनी आफ्नो नाममा दर्ता गरी मूल्यवृद्धि गराई बिक्री गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेको छ । विभागलाई नै झुक्याएर आफ्नो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ट्रेडमार्कमा सधैं किचलो

पोखराको सुजल फुड्स प्रालि र वीरगञ्जको स्वीट मार्ट फुड प्रालिबीच ट्रेडमार्क चोरीको विषयमा उद्योग विभागमा मुद्दा परेको छ । दुवैले आआफ्नो ट्रेडमार्क वैधानिक भएको र अर्कोले नक्कल गरेको भनी दाबी गरिरहेका छन् । यो पछिल्लो विवाद भए पनि नेपालमा ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका धेरै मुद्दा अदालतमा समेत पुगेका छन् । ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानूनको अभाव र विज्ञ व्यक्तिको कमीका कारण यो समस्याको छिनोफानो ढिला हुने गरेको छ भने विदेशी लगानीकर्ता पनि यही कारण नेपालमा आउन नचाहिरहेको अवस्थासमेत छ । तर, समयसापेक्ष कानून बनाउन र यस्तो विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त सक्रियता देखापरेको छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने वैदेशिक लगानीका कम्पनी नेपालमा आउने सम्भावना कम हुने देखिएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान समाधानमा जानु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा विदेशी खासगरी भारतीय कम्पनीहरूको मिल्दोजुल्दो नाम र प्रतीक चिह्न अर्थात् ट्रेडमार्क राखेर अवैध उत्पादन र विक्रीवितरण हुने गरेको छ । नेपालमा २०६५ सालदेखिकै ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद कायम रहेको बताइन्छ । वर्षेनि यससम्बन्धी मुद्दा दर्जनौं आउने गरेका छन् । ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तालुकदार कार्यालय उद्योग विभाग हो । उसले ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा पर्याप्त प्रमाण हेरेर अनुमति दिन सकेको छैन जसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डहरू नेपालमा सहजै दर्ता भइरहेका छन् । गूगल र फेसबुकको ट्रेडमार्कसमेत दर्ता भएको पाइन्छ । यसो हुनुमा उद्योग विभागसँग यसका दक्ष कर्मचारीको कमी हुनु एउटा कारण देखिन्छ । ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति छैन भन्दा हुन्छ । उद्योग विभागमा आएका कर्मचारीले यससम्बन्धी ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको केही समयमा नै उनीहरूको सरुवा हुन्छ । यही क्रम त्यहाँ चलिरहेको छ । यसका लागि ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानीका लागि अत्यधिक चासो भएको विषयभित्र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र ट्रेडमार्क हो । विदेशमा यसलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने यो विषय उपेक्षित नै छ भन्दा हुन्छ । अहिले नेपालमा यस सम्बन्धमा दुईथरी कानून छन् । एउटा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र अर्को प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ । यी दुवै कानून निकै पुराना छन् । तिनमा समयसापेक्ष संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ जारी गरेको छ जसमा बौद्धिक सम्पत्तिभित्र भौगोलिक संकेत, वनस्पतिको प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोत, प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टलाई समावेश गरेको छ । तर, यसका लागि कानून भने अलगअलग छन् । त्यसैले एकीकृत कानून बनाउन विज्ञहरूले माग गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ र त्यसै अलमलिएको छ । राणाशासनमै ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन बने पनि हालसम्म यसम्बन्धमा बलियो कानून बन्न नसक्नुमा राज्यको उदासीनता नै कारण हो भन्न सकिन्छ । नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले यससँग नेपालले गरेका सन्धिसम्झौताहरू नेपालका कानूनसरह मानिन्छन् तर त्यसअनुसार नेपालले काम गर्न र कानूनमा सुधार गर्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी यी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सामूहिक चिह्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सामूहिक चिह्नको पहिचान गरेर र महत्त्व बोध गरेर मात्र काम बन्दैन । तिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने भन्नेमा चुनौती छ । सामूहिक चिह्नको कुशल व्यवस्थापन गर्न नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको तथा दक्ष जनशक्तिको कमी भएको मुलुकमा त्यति सरल छैन । तर, मूलभूत रूपमा भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण, सरकारी नियमन, चिह्नको कानूनी संरक्षण तथा प्रतिरक्षा, सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकाजस्ता पक्ष सम्बोधन गरेमा असम्भव पनि छैन । अन्य कुरा ट्रेडमार्कको व्यवस्थापन जस्तै भएकाले हाम्रो छलफल यिनै बुँदामा केन्द्रित गरिन्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा वस्तुको प्रकृति हेरी व्यवसायीहरूले बेलामौकामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न अनुकूल पर्ने गरी कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिने सामूहिक चिह्नको आयतन जिल्ला, इलाका, गाउँनगर वा टोलभित्र सीमित गर्न सकिन्छ । यसलाई अग्रिम रूपमा नियामक संगठनको सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । खासगरी भौगोलिक संकेतका रूपमा प्रयोग हुने सामूहिक चिह्नको सन्दर्भमा यस्तो सीमांकन गर्दा समान प्रकारको जलवायु वा माटो वा जातीय समुदायको समेत मेल खाने गरी गर्नुपर्छ । अन्य प्रकारका सामूहिक चिह्नको लागि भने यो गौण विषय हो । नियामक संगठन भनेको सामूहिक चिह्न सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने संगठन हो । उद्योग वा व्यापारिक संस्थाले ससाना उस्तै कारोबार गर्ने धेरै व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सामूहिक चिह्नको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि कुनै नियामक संगठन वा संस्था हुन अनिवार्य हुन्छ । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खास किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको सहयोग र सहभागितामा एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित संगठन, कुनै सहकारी वा स्थनीय निकायका एजेन्सी, सम्बद्ध व्यावसायिक वा वस्तुगत संगठन, वा मुनाफारहित संस्थामध्ये कुनै पनि संस्था नियामक हुन सक्छन् । मूलत: नियामक संस्था मुनाफारहित संगठन हुँदा राम्रो हुन्छ । व्यवसायीहरूको विवरण राख्न र सदस्यता दिन, वस्तु उत्पादनका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्न, संरक्षणका लागि आफ्नो मुलुकमा र वस्तु निर्यात हुने मुलुकहरूमा पनि दर्ता र संरक्षणका लागि पहल गर्नु यो संस्थाको काम हो । सामूहिक चिह्न डिजाइन गर्न, चिह्न प्रवर्द्धन गर्न, न्यूनतम निर्वाह शुल्क लिई सञ्चालन गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई निर्धारित शर्त पालना गराउन र तिनलाई सामूहिक चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति जारी गर्न, नियम बनाई आचारसंहिता लागू गर्न र त्यसको पालना गराउन, व्यवसायी सदस्यहरूको सुपरिवेक्षण गर्न, उनीहरूबाट मापदण्ड, शर्त वा आचारसंहिता पालना नभएमा आवश्यक परे सदस्यबाट वञ्चित गराउन र अन्य कारबाही गनु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्बद्ध वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न र चिह्नको अनुगमन, निगरानी एवं पैरवीको लागि पहल गर्नु आदि यसका कार्य हुन् । सामूहिक चिह्न सञ्चालन गर्ने नियामक संस्था उपर्युक्त दायित्व वहन गर्न सक्षम र व्यवसायीसँग व्यापारमा आफैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने संस्था हुनुपर्छ । सामूहिक चिह्न व्यवसायीहरू माझ प्रयोगमा ल्याउँदा उत्पादित वस्तुको मात्र होइन, उत्पादन विधिसमेतको मापदण्ड पहिले नै निर्धारण गरी सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्छ । मापदण्ड प्रविधिक र अप्राविधिक दुवै हुन सक्छन् । यिनमा प्रविधिक मापदण्ड बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यसअन्तर्गत कच्चा पदार्थको स्रोत, स्वरूप, स्तर र संरचना, मेशिनरी सामानको स्तर र क्षमता, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया, सामानको डिजाइन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन र उपभोग मिति, उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सावधानी, लेबल डिजाइन र प्रयोगजस्ता विभिन्न कुरा आउँछन् । अप्राविधिकमा वस्तु उत्पादन गर्दा, चिह्न प्र्रयोग गर्दा र विक्रीवितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य विषय समेटिन्छन् । त्यस्तै, समूहका सदस्यको भौगोलिक सामाजिक अवस्था, श्रमिक कल्याण र किसानको हितसँग सम्बद्ध विभिन्न विषय पनि यसभित्र आउन सक्छन् । जे भए तापनि यसरी निर्धारित मापदण्ड सबै सदस्यका लागि समान किसिमले लागू हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेहरू चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित पनि हुन सक्छन् । मापदण्ड पूरा भएको चिह्नमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने र उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर सामूहिक चिह्न प्रयोग भएको वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्यिगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । हाललाई सामूहिक चिह्नको दर्ता गर्ने कानूनी आधार पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ बाहेक अरू छैन । यो ऐनले सामूहिक चिह्न दर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरे पनि नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म व्यापार चिह्नका रूपमा दर्ता गर्ने हालको प्रचलनलाई निरन्तरता नै दिई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ तर दर्ता रजिस्टर भने छुट्टै बनाउनुपर्छ । नयाँ ऐन कार्यान्यनमा आएपछि सामूहिक चिह्न दर्ता बढी व्यावहारिक हुनेछ । अहिले कतिपय सामूहिक चिह्नहरू उद्योग विभागमा व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता भइसकेका पनि छन् । विभागले सामूहिक चिह्न दर्ता गर्दा नियामक संस्थाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी दर्ता गर्दा त्यस्तो संस्था कुनै सरकारी निकायमा कुनै रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । चिह्नको कानूनी संरक्षण, अनुगमन र प्रतिरक्षाको विषय सामूहिक चिह्न व्यवस्थापनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाल सामूहिक चिह्न संरक्षणका लागि नियामक संस्थाले चिह्नको उपयुक्त ढाँचा तयार पारी ऐनले टे«डमार्क दर्ताको सम्बन्धमा तोकेका आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले दर्ता गरिदिएपछि त्यस्तो सामूहिक चिह्नले नेपालमा कानूनी संरक्षणको हैसियत प्राप्त गर्छ । चिह्न प्रयोग गरिने वस्तु निर्यातयोग्य भए निर्यात हुने मुलुकमा कानूनी संरक्षण पाउन त्यहाँ पनि आवेदन दर्ता गनैर्पछ । तर, सरकारले अन्तरराष्ट्रिय दर्ताको लगि मेड्रिड सम्झौताको ढोका अझै नखोलेकाले हाललाई वैदेशिक दर्ता विधि धैरै र्खचिलो र झन्झटिलो छ । चिह्न व्यवस्थापनको अन्तिम पक्ष सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिका हो । चिह्न सञ्चालनकर्ता नियामक संस्था र चिह्न उपयोगकर्ता व्यवसायीबीचको करार सम्झौता र दुवै पक्षको पारस्परिक दायित्वलाई यसै दस्तावेजले नियन्त्रण गर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड आदि विषय पनि यसै दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ । यो सामूहिक चिह्न व्यवस्थापन र सञ्चालनको आधारभूत उपकरण हो । सरकारी नियमनकारी निकायले स्वीकृत गरेपछि नियामक संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्छ । हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत सामूहिक चिह्न प्रयोगबाट लघु उद्यम एवं घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र साना व्यवसायीको पहुँचको दृष्टिकोणले लघु तथा साना व्यवसायीहरूको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योभन्दा अन्य उपाय अहिलेलाई छैन । साना व्यवसायका उत्पादन सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आलोचकहरूबाट लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने आरोप हो, उत्पादित वस्तुमा उपयुक्तता, स्तरीयता, एकरूपता र नियमित आपूर्तिको अभाव हुन्छ । यस्ता कमजोरीलाई समेत सामूहिक चिह्नको उचित प्रयोगबाट पूर्णरूपले हटाई उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय इलाकाको बजारमा मात्र सीमित साना व्यवसायीको उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत उचित स्थान पाउन सामूहिक चिह्न प्रयोगको एउटा सानो शुरुआतले ठूलो भिन्नता सृजना गर्न सक्छ । सामूहिक चिह्नको अधिकतम सफलता चिह्न प्रयोग गर्ने सदस्यहरूको इमानदारीपूर्ण व्यवहारमा भर पर्छ । उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनमा यस्तो चिह्नको प्रयोग महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि यही मात्र आफैमा परिपूर्ण हुँदैन । कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, व्यापार अवरोधहरूको निराकरण, बौद्धिक सम्पत्ति विषयमा प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र सचेतना वृद्धिलगायत धेरै कुराले चिह्नको उपादेयतालाई उत्तिकै प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । अत: चिह्नको प्रयोग सँगसँगै यस्ता अन्तरसम्बन्ध भएका अन्य पक्षमा पनि सम्बद्ध निकायहरूले यथोचित ध्यान पुर्‍याउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै जान आवश्यक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भारतीय मसला ब्राण्ड ‘एमडीएच’ को ट्रेडमार्क नेपाली कम्पनीको कब्जामा, सक्कली उत्पादन बेच्न रोक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजको औचित्य

मुलुकमा समान स्वार्थ वा उद्देश्य भएका नागरिकहरू परस्पर आबद्ध भई साझा चौतारीका रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एक सुन्दर पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कलाकारलगायत समस्त सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बौद्धिक वर्गहरू मात्र होइन लगानीकर्ता, उत्पादक, तथा वस्तु र सेवाका उपयोगकर्तालगायत नागरिकका लागि पनि विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ । विश्वको मुहार परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने सृजनशीलता र नवप्रवर्तनका वाहकहरूले साधना गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र आआफ्ना अधिकारको संरक्षण देशको समुन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने यस्तै व्यक्तिहरूको साझा चौतारीका रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज रहेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा पान, म्यानलगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकास, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने समेतका उद्देश्यले मिति २०६९ साल असार ३ गते बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल (इप्सन) स्थापना भएको हो । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विगत १० वर्षदेखि यस संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिका विभिन्न पक्षमा समसामयिक चेतनामूलक क्रियाकलापहरू, अन्तरक्रिया, तालीम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिको निगरानीकर्ता र दबाबमूलक संस्थाका रूपमा पनि विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, प्रविधिजस्ता आधारभूत अर्थिक क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, मनोरञ्जनजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको ताŒिवक प्रयोजन रहेको छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध समुदाय र निकायलाई बोध गराउन संस्थाले अनवरत रूपमा पहल गरिरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार, विभिन्न प्रकारका चि≈न, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषय समेटिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकारभित्र साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, संगीत र विभिन्न प्रस्तुतिजस्ता विषय पर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनेको कुनै स्रष्टाले सृजना गरेको कुनै बौद्धिक सम्पत्तिलाई राज्यले कानूनी संरक्षण दिनु हो । यस्तो संरक्षण पाउन स्रष्टाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति कानून दर्ता वा प्रकाशन गराउने समेतका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उद्योग विभाग र प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय पर्छन् । यिनलाई व्यवस्थित गर्न हाल मुलुकमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ क्रियाशील रहेका छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई मानवाधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले पनि यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थपित गरेकोे छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने मूलभूत कारण सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नु र व्यवस्थित रूपले यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य आर्थिक तथा प्रविधिको क्षेत्रको अतिरिक्त खासगरी उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरी मुलुकका सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज यस्ता कार्यहरूको सहजीकरण गर्ने अभियन्ता पनि हो । यस संस्थाकोे बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानबाट वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राविधिज्ञ, विभिन्न व्यवसायीजस्ता व्यक्तिको कानूनी अधिकार स्थापित हुने हुँदा उनीहरूले प्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पाउन सक्छन् र थप नयाँ कुराहरू सृजनाका लागि लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् । यस विशिष्ट ज्ञानलाई उद्योग व्यवसायहरूले आफ्नो उत्पादन प्रणालीका उपयोग गर्छन् र उपभोक्ताले पनि मनमोहक वा स्तरीय वस्तु र सेवाहरू बजारबाट उपलब्ध गर्न र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्तिको फलस्वरूप मुलुकमा रोजगारी सृजना हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुने, प्रविधिको विकास हुने, मानवीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना हुने, जीवनस्तर बढ्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समुन्नतिमा ठूलो मद्दत पुग्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आज हामीले भोग्नु परेका चुनौती तथा समस्याहरूमा जनचेतनाको कमी, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसारको स्तरीय कानूनको अभाव, जिम्मेवारपूर्ण र सुविधायुक्त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको अभाव, नक्कल र संदिग्ध उत्पादन, पुरातन उत्पादन प्रणालीको बाहुल्य , उपयुक्त अध्ययन अनुसन्धान र कार्यगत रूपान्तरणको कमी, सृजनाशीलताको निम्ति सेवासुविधा र प्रोत्साहन कमी रहेका छन् । साथै थप चुनौतीहरूमा विदेशमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र खर्चको समस्या, स्वदेशी रोयल्टी संकलन समाजको विदेशी समाजसंग सहकार्यको थालनी नहुनु, दुर्बल संरक्षण स्तर र फितलो कार्यान्वयन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता आविस्कार सम्बन्धमा बढी उदार, सामाजिक मूल्य मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति सरोकारको कमी तथा प्रतिभा पलायनजस्ता विषय रहेका छन् । चुनौती तथा समस्याहरूको समधानका लागि सम्बद्ध निकायलाई घचघच्याउने र दबाब दिने काम पनि यसै समाजको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाल विपो स्थापनासम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेरिस महासन्धि र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको सदस्य भइसकेको छ र विश्वव्यपार संगठनमा पनि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालका लागि सान्निध्य अधिकार (रिलेटेड राइट) सम्बन्धी रोम महासन्धि, चिह्नको अन्तरराष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी मेड्रिड सन्धि, भौगोलिक संकेतको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी लिस्बन सन्धि र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय दर्तासम्बन्धी पेटेन्ट सहयोग सन्धिहरूको तत्काल बढी राष्ट्रिय महŒव रहेकाले यिनको सदस्यता लिन ढिलो भएको छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजले सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बरोबर अनुरोध र सहजीकरण गर्ने गरिरहेको छ । यसतर्फ शीघ्र पहला भएमा हाम्रो देशका बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा संरक्षण गर्न खर्च कम लाग्छ र प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । नेपालमा राणकालमा विसं १९९३ सालदेखि बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी छुट्टै पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क कानून अस्तित्वमा आएकोबाट हाम्रो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको लामो इतिहास रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । तर, धेरै दशकसम्म यसको महत्त्वबोध भने हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पछि सरकारी तथा निजीक्षेत्रले यसतर्फ केही चासो दिन थालेको भए पनि विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछि मात्र बौद्धिक सम्पत्ति प्रणलीको श्रीगणेश गरेका मुलुकभन्दा पनि त्यति पुराने इतिहास बेकेको हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नु नेपालीका लागि दुःखद अनुभूति हो । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने गरी सामाजिक क्षेत्रको सक्षम अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध विषयका प्रशासक, कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिकित्सक, इन्जिनीयर, कलाकार, उद्योग व्यवसायी, कृषिविज्ञ आदि पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पहलबाट यो संस्था खडा गरिएको हो । हाल सरकारी निजी र सामाजिक क्षेत्रले राखेको सरोकार र चासोले पनि अब यस संस्थाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन थालेको छ । अहिलेसम्म संस्थाका कार्यकारी सदस्यहरूको अर्थिक योगदान तथा कार्यक्रमका सहआयोजक साझेदारहरूको सहयोगबाट मुिश्कलले संस्था सञ्चालन भए तापनि आगामी दिनमा यस संस्थालाई बचाउन नेपाल जनप्रशासन संघ (पान), नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) लगायत संस्था जस्तै यसलाई पनि सरकारी अनुदानभित्र पार्न अपरिहार्य भएको छ । पूर्णरूपले मुलुकको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समर्पित र मुनाफसहित यस सामाजिक संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले उक्त संस्थाहरूलाई सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेजस्तै यससंस्थालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सालवसाली वार्षिक बजेट विनियोजन गरी सामाजिक न्याय निर्वाह गर्न अनुरोध गरिन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

चिया र कफीको ब्रान्डिङ रोकियो

नेपाली चिया र कफीको ब्रान्डिङ यो वर्ष पनि नहुने भएको छ । चियाको ब्रान्डिङमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । कफीको बारेमा भने उद्योग विभागले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न भनेपछि यसै आवभित्र दुवैको ब्रान्डिङ नहुने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङका लागि चियालाई ‘नेपाल चिया’ र कफीलाई ‘नेपाल कफी’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा यस आवको बजेटमार्फत गरिएको थियो । २०६७ वैशाख २७ मा उद्योग विभागले नयाँ कलेक्टिभ मार्क (समूह चिन्ह) दर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०६७ जारी गरेको छ । नेपाल चियालाई यो निर्देशिकाअनुसार पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यसो नगरेमा चियाको ट्रेडमार्क समेत खारेज हुनसक्छ ।’ उद्योग विभाग ट्रेडमार्क शाखाका अधिकृत चित्रांगत बरालले बताए । बोर्डले २०६६ असारमा कफीको ब्रान्डिङका लागि उद्योग विभागमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, विभागले कलेक्टिभ मार्क समूहले दर्तासम्बन्धी नियमावली अनुसारका बुँदा समावेश गराई नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरेको हो । चियाको पहिले नै ट्रेडमार्क लिइसकिएको र कफीका लागि फाइल पेस गरिसकेको बोर्डका निदेृशक विनयकुमार मिश्र बताउँछन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले २०५८ सालमा प्याटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार नेपाल चियाको ट्रेडमार्क लिएको थियो । बोर्डले दुवै सरकारी निकाय भएकाले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएको छ । नेपालबाट वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया र करिब रू. १० करोड जतिको कफी निर्यात हुँदै आएको छ । अंक ३९, २०६७, जेठ १७–२३

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

उद्योगी भन्छन्, ‘विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्रेडमार्क चोर्ने काम हुन्छ’

वीरगंज : उद्योग विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्रेडमार्क चोरी हुने गरेको उद्योगी व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्। उद्योग विभाग र प्रदेश २ को उद्योग मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आज वीरगंजमा आयोजित औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क) प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कार्यक्रममा वीरगंजका उद्योगी मुरली जालानले उद्योग

पहिलो पोस्ट पौष २०७६