पोखराको सुजल फुड्स प्रालि र वीरगञ्जको स्वीट मार्ट फुड प्रालिबीच ट्रेडमार्क चोरीको विषयमा उद्योग विभागमा मुद्दा परेको छ । दुवैले आआफ्नो ट्रेडमार्क वैधानिक भएको र अर्कोले नक्कल गरेको भनी दाबी गरिरहेका छन् । यो पछिल्लो विवाद भए पनि नेपालमा ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका धेरै मुद्दा अदालतमा समेत पुगेका छन् । ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानूनको अभाव र विज्ञ व्यक्तिको कमीका कारण यो समस्याको छिनोफानो ढिला हुने गरेको छ भने विदेशी लगानीकर्ता पनि यही कारण नेपालमा आउन नचाहिरहेको अवस्थासमेत छ । तर, समयसापेक्ष कानून बनाउन र यस्तो विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त सक्रियता देखापरेको छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने वैदेशिक लगानीका कम्पनी नेपालमा आउने सम्भावना कम हुने देखिएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान समाधानमा जानु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा विदेशी खासगरी भारतीय कम्पनीहरूको मिल्दोजुल्दो नाम र प्रतीक चिह्न अर्थात् ट्रेडमार्क राखेर अवैध उत्पादन र विक्रीवितरण हुने गरेको छ । नेपालमा २०६५ सालदेखिकै ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद कायम रहेको बताइन्छ । वर्षेनि यससम्बन्धी मुद्दा दर्जनौं आउने गरेका छन् । ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तालुकदार कार्यालय उद्योग विभाग हो । उसले ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा पर्याप्त प्रमाण हेरेर अनुमति दिन सकेको छैन जसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डहरू नेपालमा सहजै दर्ता भइरहेका छन् । गूगल र फेसबुकको ट्रेडमार्कसमेत दर्ता भएको पाइन्छ । यसो हुनुमा उद्योग विभागसँग यसका दक्ष कर्मचारीको कमी हुनु एउटा कारण देखिन्छ । ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति छैन भन्दा हुन्छ । उद्योग विभागमा आएका कर्मचारीले यससम्बन्धी ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको केही समयमा नै उनीहरूको सरुवा हुन्छ । यही क्रम त्यहाँ चलिरहेको छ । यसका लागि ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको लगानीका लागि अत्यधिक चासो भएको विषयभित्र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र ट्रेडमार्क हो । विदेशमा यसलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने यो विषय उपेक्षित नै छ भन्दा हुन्छ । अहिले नेपालमा यस सम्बन्धमा दुईथरी कानून छन् । एउटा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र अर्को प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ । यी दुवै कानून निकै पुराना छन् । तिनमा समयसापेक्ष संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ जारी गरेको छ जसमा बौद्धिक सम्पत्तिभित्र भौगोलिक संकेत, वनस्पतिको प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोत, प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टलाई समावेश गरेको छ । तर, यसका लागि कानून भने अलगअलग छन् । त्यसैले एकीकृत कानून बनाउन विज्ञहरूले माग गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ र त्यसै अलमलिएको छ । राणाशासनमै ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन बने पनि हालसम्म यसम्बन्धमा बलियो कानून बन्न नसक्नुमा राज्यको उदासीनता नै कारण हो भन्न सकिन्छ ।
नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले यससँग नेपालले गरेका सन्धिसम्झौताहरू नेपालका कानूनसरह मानिन्छन् तर त्यसअनुसार नेपालले काम गर्न र कानूनमा सुधार गर्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी यी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।
