पुस १४, काठमाडौं। भारतको प्रसिद्ध मसला ब्राण्ड ‘एमडीएच’ को ट्रेडमार्क नेपाली कम्पनीले कब्जा गरेको छ।
विराटनगरमा रहेको भवानी मसला एण्ड फुड उद्योगले ‘एमडीएच’ कै नाममा नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेकोले भारतको चर्चित ब्राण्ड एमडीएच मसलाको ट्रेडमार्क खोसिएको हो।
उद्योग विभागले भारतीय मसला कम्पनीले नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता नगरेका कारण नेपाली कम्पनीले दर्ता गरेको ट्रेडमार्कलाई नै आधिकारिक मानेको छ।
भारतीय कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क बचाउन चाहेमा उसले अव सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजीरले उसले ट्रेडमार्क फिर्ता पाउने आधार भने तयार गरेको छ।
नेपालमा ट्रेडमार्क नक्कल सम्बन्धि मुद्दामा जापानको प्रसिद्ध पेन्टस कम्पनी कन्साइ नेरोल्याकले उद्योग विभाग र उच्च अदालतबाट हारेको मुद्दा सर्वोच्चमा गएपछि जितेको थियो।
जापानी कम्पनीको ट्रेडमार्क नेपाली कम्पनी रुक्मिणी केमिकल्सले कब्जा गरेको थियो। रुक्मिणी केमिकलक्सका सञ्चालक श्रवण कुमार गोयलले कन्साइले ट्रेडमार्क चोरेको भन्दै उल्टै विभागमा मुद्दा हालेका थिए। विभागबाट गोयलको पक्षमा फैसला भएपछि कन्साई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चमा मुद्दा लम्बिदै गएपछि कन्साईले ‘केएनपी जापान’ ब्राण्डमा पेन्टस उत्पादन गरेर पनि बेचेको थियो। करीब ३ वर्ष लामो कानूनी लडाइपछि अन्तत २०७६ फागुनमा उसले सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिक ट्रेडमार्क फिर्ता पाएको थियो।
भवानी मसला उद्योगले भारतीय कम्पनीको हुबहु नक्कल गरेपनि २०२२ सालको कानूनले पहिला दर्ता हुन आउने कम्पनीलाई मात्रै चिन्ने भएकाले विभागले भवानी मसला उद्योगको पक्षमा फैसला गरेको विभागका कानून शाखाका प्रमुख दीपक घिमिरेले बताए।
भवानी मसला उद्योगले एमडीएच नामबाटै विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेको तर वास्तविक एमडीएचले ट्रेडमार्क दर्ता नगरेरै नेपालमा विक्री वितरण गरिरहेकोले भारतीय कम्पनीका मसला विक्री वितरणमा रोक लगाउने फैसला भएको घिमिरेले बताए।
भारतीय मसला एमडीएच प्रसिद्ध ब्राण्ड भएको फैसला गर्ने अधिकारीलाई थाहा भएपनि कानूनतः भवानी मसला उद्योगनै पहिला दर्ता हुन आएकोले उसैको पक्षमा फैसला गरिएको विभागको भनाई छ।
बदाम ड्रिङ्कमा भारतीय कम्पनीको पक्षमा फैसला
विभागले भारतीय कम्पनीले बेच्ने बदाम ड्रिङ्क विरुद्धको मुद्दामा भने भारतीय कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको छ। भारतीय कम्पनीले नेपाली उद्योगले ट्रेडमार्क लिनुअघिनै उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेकोले उसको पक्षमा फैसला भएको घिमिरेले बताए।
झट्ट हेर्दा कुन नेपाली कुन भारतीय भन्ने कसैले पनि छुट्ट्याउन सक्दैनन्। बोतलको साइज देखि कलर सम्म र नाम देखि डिजाइन सम्म हुबहु कपी गरिएको छ। यस्तोमा उपभोक्ताहरु पनि सचेत भएर नक्कली उत्पादन किन्न नहुने उनको भनाई छ।
बजारमा ३ किसिमका रोयल स्ट्याग
भारतीय कम्पनी ‘रोयल स्ट्याग’ को नक्कल गरेर बजारमा थप दुई कम्पनीले हुबहु उस्तै देखिने ‘रोयल ट्याग’ र ‘रोयल शर्ट’ को विक्रीवितरण गरिरहेका छन्।
१६ वर्षसम्म हिमालयन डिष्टिलरीसँगको साझेदारीमा रोयल स्ट्याग उत्पादन गरेर विक्री गर्दै आएको कम्पनी ५ वर्षअघि उत्पादन बन्द गरेर भारत फर्केको थियो। अहिले भने रोयल स्ट्याग झापामा रहेको विनर लिक्कर्स उद्योगमार्फत उत्पादन भइ विक्री वितरण हुँदै आएको छ।
राम्रो ब्राण्ड बनेको रोयल स्ट्यागको नक्कल गरेर बजारमा ४/५ किसिमकै नक्कली रोयल स्ट्याग विक्रिवितरण भइरहेको विभागले बताएको छ।
कानून कमजोर हुँदा जानजान चोरी गर्ने क्रम बढ्यो
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा राखिएका कानूनी कारबाहीका कुरा ५६ वर्षपछि समय सापेक्ष नभएकाले जानाजान ट्रेडमार्क चोरी गर्ने क्रम बढेको विभागको अनुभव छ।
ट्रेडमार्क चोरी गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारबाही हुँदापनि न्युन मात्रै जरिवानाको व्यवस्था रहेकोले चोरी गर्नेको आत्मबल बढिरहेको शाखा प्रमुख घिमिरेले बताए।
अहिले नेपाली बजारमा पाइने सामानहरु कुन नक्कली हुन र कुन सक्कली हुन भन्ने छुट्ट्याउनै नसक्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए।
‘नाम चलेको कम्पनीको उत्पादनसँग दुरुस्तै मिल्ने गरि सामान उत्पादन गरेर बजारमा पठाउँछन्।’ घिमिरेले भने, ‘सक्कली सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले कानूनी उपचार खोज्दा सम्म उसले जरिवाना तिर्ने रकमको १० गुणा बढी नाफा कमाइसकेको हुन्छ।’
अहिले बौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धि २०२२ सालमा बनेको ऐन अनुसार नै कानूनी काबाही हुने गरेको छ। उक्त ऐन अनुसार ट्रेडमार्क चोरी गरेमा बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना हुन्छ।
‘२०२२ सालमा १ लाख रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो रकम भएपनि आजको मितिमा भने उक्त रकम सामान्य भइसकेको छ।’ घिमिरेले भने, ‘ट्रेडमार्क चोरी गर्नेले ६ महीना मात्रै उत्पादन बेच्यो भने पनि १० औं लाख बढी नाफा कमाइसकेको हुन्छ। अनी उसले १ लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउँछ र भोलिदेखि अर्को नाम चलेको कम्पनीको उत्पादनसँग मिल्ने गरि सामान उत्पादन गर्न थाल्छ।’
संशोधित ऐनको ड्राफ्टमा यसरि ट्रेडमार्क नक्कल वा चोरी गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन छिटो लागूभएपछि ट्रेडमार्क सम्बन्धि मुद्दाहरु कम हुने घिमिरेको विश्वास छ।
अहिले उद्योग विभगमा १ हजार हाराहारी ट्रेडमार्क सम्बन्धि मुद्दा दर्ता भएका छन्। पछिल्लो २ वर्ष कोभिडका कारण मुद्दाको फैसला हुने क्रम पनि घटेको छ। मुद्दाको संख्या बढेकोले अव हप्तामा ३ दिन फैसला गरेर टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको पनि घिमिरेले बताए। यस अघि विभागले हप्तामा दुई दिन ट्रेडमार्क लगायतका उद्योगका मुद्दा फैसला गर्ने गरेको थियो।
