संसद्‍को कार्यकाल लम्ब्याउनेबारे संसद्‍मा नै छलफल गरेर निर्णय हुन्छः मन्त्री कार्की

महाभियोगको विषय अन्यौलमै

काठमाडौं, फागुन ३ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार उक्त महाभियोगका विषयमा छलफल भएको हो। नियमावली मस्यौदा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिएको मान्ने वा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा सारेर टुंग्याउने भन्ने […]

Reporters Nepal माघ २०७९

महाभियोगको विषय अन्यौलमै

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्मा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार उक्त महाभियोगका विषयमा छलफल भएको हो । नियमावली मस्यौदा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको विषय अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै टुंगिएको मान्ने वा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधिसभामा सारेर टुंग्याउने भन्ने […]

Image Khabar माघ २०७९

सिफारिस समितिका सदस्यको प्रतिवाद, “वादी पक्ष नै न्यायाधीश भएर फैसला गर्न मिल्दैन, संसद्को कार्यकाल सकिएपछि समितिले निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?”

Reporters Nepal भाद्र २०७९

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइँदै

काठमाडौं, २८ भदौ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । समितिकै कार्यकाल सकिन लागेको परिस्थितिमा सुनुवाइ कसरी अघि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा सदस्यबीच लामो छलफल र बहसपछि समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले यही भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइँदै

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। समितिकै कार्यकाल सकिन लागेको परिस्थितिमा सुनुवाइ कसरी अघि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा सदस्यबिच लामो छलफल र बहसपछि समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। न्यायपरिषद्ले यही भदौ २१ गते सर्वोच्च…

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउनेबारे संसद्मा नै छलफल गरेर निर्णय हुन्छ : मन्त्री कार्की

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

संसद्‍को कार्यकाल लम्ब्याउनेबारे संसद्‍मा नै छलफल गरेर निर्णय हुन्छः मन्त्री कार्की

ekagaj श्रावण २०७९

संसदको कार्यकाल लम्ब्याउनेबारे संसदमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ : मन्त्री कार्की

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदको कार्यकालको विषयमा संसदमा छलफल चलिरहेको बताएका छन् । संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने भन्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा उनले सोमवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री कार्कीले संसदको कार्यकाल चलाउने विषयमा संसदीय प्रक्रियाअनुसार संशोधनहरु परेको उल्लेख गर्दै संसदको कार्यकाल संसदको सम्पती भएकोले संसदमा नै छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बत

Ratopati श्रावण २०७९

नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टीकरण र चुनाव

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेपछि चुनावका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। संविधानको धारा २२५ ले गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन भएको दिनबाट कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ।त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था परस्पर विरोधाभासपूर्ण छ।कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हद

थाहा खबर माघ २०७८

स्थानीय चुनावको मिति घोषणामा अलमल, सत्ता गठबन्धनले संविधानविद्सँग छलफल गर्ने

सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संवैधानिक अस्पष्टताबारे संविधानविद्सँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोग र संविधानविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताइन् । संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तर कानूनमा कार्यकाल सकिनुअगावै ...

Lokaantar पौष २०७८

संसद्‍को कार्यकाल लम्ब्याउनेबारे संसद्‍मा नै छलफल गरेर निर्णय हुन्छः मन्त्री कार्की

सम्बन्धित सामग्री