सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेपछि चुनावका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। संविधानको धारा २२५ ले गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन भएको दिनबाट कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ।त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था परस्पर विरोधाभासपूर्ण छ।कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हद