अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट अनुमान २ खर्ब २१ अर्ब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएका छन् । अघिल्ला वर्षमा जस्तै खर्च र स्रोत संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि बजेट संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्बमा बजेट सीमित गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यपछि सजिलै लक्ष्य भेटिने दाबी गरेका थिए । तर, अहिले आकार घटाइएको छ जुन पहिला नै तय थियो ।
हरेक वर्ष यसैगरी बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट बजेट घटाउनु सामान्य भए पनि यति ठूलो परिमाणमा आकार घटाउनु भनेको सरकारको असफलता नै हो । लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ । यो बजेटको विकृति हो । पूँजीगत खर्चका लागि बजेट नहुने र खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो बजेट बनाएर पूँजीगत शीर्षकलाई लाज ढाक्ने तुल्याउने गरिएको छ । अनि अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाउने र त्यो घटाएको रकम पूँजीगत त्यो पनि विकास खर्च शीर्षकको हुने गरेको छ । चालू खर्चको आकार निकै ठूलो भए पछि त्यसलाई केही सानो देखाउने गलत आशय बजेटमै देखिएको हो । यो अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि अभ्यास गर्दै आएका हुन् । अहिले गरिएको बजेट कटौती विकास निर्माणसँग सम्बद्ध छन् । सबै पूँजीगत खर्च विकास खर्च हुँदैन । कुनै सामग्री खरीद गर्दा पूँजीगत खर्च हुन्छ तर त्यो विकास खर्च होइन । यस्तो खर्चले पूँजी निर्माण पनि गर्दैन । पूर्वाधार निर्माणमा भने नाममात्रको खर्च गर्ने गरिएको छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा गरिएको बदमासीलाई अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मिलाउन खोजिएको छ ।
कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन ।
भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने सम्भावना कम थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व कम उठिरहेको अवस्थामा बढी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु नै बजेटको कमजोरी हो । अर्थमन्त्री स्वयंले स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना राख्ने र प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी कार्यक्रम अघि बढाउन खोज्दाको परिणाम बजेटको स्रोतमा परिरहेको बताएका छन् । अहिले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च गर्नलाई स्रोत अभाव देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा यी कुरा किन वास्ता गरेनन् ? अहिले स्रोत अभाव भयो भन्नु अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ हो भन्न सकिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु र त्यही कारण स्रोतको कमी भएर बजेटको आकार घटाउनु सामान्य प्रक्रिया नै मानिन्छ तर यसमा अर्थमन्त्रीको इमानदारी देखिएन ।
बजेट कटौती गर्दा अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाउनुपथ्र्यो । उत्पादनमूलक खर्च कटौती गर्नु हुन्थेन । तर, चालू खर्च थोरै र विकास खर्च भने ठूलो परिमाणमा कटौती गरिएको छ । यसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । त्यसैले अर्ध वार्षिक समीक्षामा सरकारले कर्मकाण्डी
पारामात्रै देखाएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पनि अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । उसले पूँजीकोषमा परेको दबावलाई कम पार्ने नीति लिन्छ र मौद्रिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने खालको नीति लिन्छ भन्ने अपेक्षालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिएन भनी आलोचना गरेको पाइन्छ । खासमा वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने नै होइन । सरकार विस्तारकारी नीति लिन्छ । त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम भनेकै मुद्रास्फीति निश्चित विन्दुमा नियन्त्रणमा राख्नु हो र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ध्यान दिनु हो । सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी उसले नीति लियो भने महँगी झनै बढ्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले सरकारको नीतिलाई सहयोग गरेन भन्नुभन्दा पनि ऊ आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको हो भन्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँले घटाएको जानकारी गराउनुभयो । स्रोतका हिसाबले अत्यन्त चाप बढेकाले बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकूलता सिर्जना भएपछि आकार घटाइएको उहाँको तर्क थियो । […]
लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने तथा पूँजीगत खर्च पनि निकै कम भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अनुमानित खर्च २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकामा संशोधनपछि १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चमात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋण सबैको अंक घटाइएको छ । यसबाट बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।
सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन ।
विश्वमा देखापरेको आर्थिक संकट र नेपालको आन्तरिक कारणले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको देखिँदैन । राजस्व कम उठ्नुमा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम उठेको देखिन्छ किनभने नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै भन्सारबाट हुने आय हो । सरकारले बजेटको आकार घटाउनु त ठीकै हो तर पूँजीगत खर्च पनि घटाएको छ । पूँजीगत खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन । अहिले पनि ज्यादै न्यून मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ र तत्कालै यो खर्च बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, चालू खर्च घटाउनुचाहिँ अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च कटौतीका लागि केही नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको छ । यो सकारात्मक देखिन्छ तर भनाइ र गराइमा भिन्नता नआए विगतका सरकारले गरेका खर्च कटौतीका कार्यक्रम जस्तै यो पनि असफल हुन सक्छ ।
खर्च कटौतीका लागि गर्नैपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी संयन्त्रलाई छिटोछरितो बनाउनु हो । नेपालमा अनावश्यक संरचना छन् र तिनको सञ्चालनका लागि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारी खर्च कटौती गर्दै सरकारी सेवा कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा थुप्रै सुझाव दिएको थियो । यसमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले मौका आएको छ । खर्च कटौतीको निर्णयमा सरकारले अनावश्यक संरचना हटाउने कामलाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेको छ । वास्तवमा यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । नेपालमा राज्यलाई भार पार्ने थुप्रै निकाय, संरचना छन् । ती संरचना हटाउनुपर्छ भन्ने वर्षौदेखिको माग हो । हरेक सरकारले त्यस्ता संरचनालाई हटाउने घोषणा पनि गर्छन् । तर, सत्ता चलाउँदै जाँदा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउने नभई उल्टै कार्यकर्ता भर्ना गरेर अर्को भार थपेर जान्छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेश र संघका अनावश्यक संरचना र निकाय हटाउने भनिएको छ । न्यून राजस्व संकलन भइरहेका बेला यो आवश्यक कदम हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले यही मौकामा राज्यलाई भार पार्ने संरचना खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य संरचना र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सही मौका हो । अहिले पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो अवसर बिरलै आउन सक्छ ।
हुन त सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था बेजोग छ । अरू त अरू, चालू आवको आर्थिक वृद्धि कति होला भन्ने आँकडा नै सरकारसँग छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भनिएको छ । तर, कति होला भन्ने अनुमानसमेत गरिएको छैन । गतवर्ष कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने समेत सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु लाजमर्दो हो ।
त्यस्तै सरकारले अहिले घटाएको बजेट पनि हचुवा छ । १७ खर्ब ९३ अर्बको साटो १५ खर्ब ४९ अर्बको बजेट खर्च गर्ने आधार अझै सुनिश्चित छैन । यसको मुख्य कारण राजस्व संकलनको आधार स्पष्ट नहुनु हो । राजस्व संकलन नहुनेबित्तिकै पुनः बजेटको आकार घटाउनु पर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् ।
आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने ।
सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए ।
नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट लेखनको काम तीव्र गतिमा भईरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट स्रोतले बजेट लेखनको काम करिब करिब सकिएको पनि दाबी गरेको छ ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन (जेठ १४ गते) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले केही हेरफेर गराउन सक्छन् भनेर त्यसका लागि ठाउँ राखेर बजेट लेखनको अन्तिम रुपम तयार भईसकेको स्रोतले बताएको छ ।‘सुझाव पनि आईरहेका छन्, लेखिरहँदा पनि आएका कतिपय सुझावहरु एडजस्ट गरिएको अवस्था छ’ स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले बजेट लेखिसकेर कम्तीमा जेठ १३ गते नै शीर्ष नेताहरुसँग एकपटक भित्री छलफल गर्ने अर्थमन्त्रीको मनशाय देखियो, त्यसका लागि लेख्दा नै कतिपय ठाउँहरु खाली राखिएका छन् ।’के के छन् मुख्य विशेषता ?स्थानीय चुनावका लागि मागभन्दा अत्यन्त कम बजेट मात्रै दिएका अर्थमन्त्री कम खर्चमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकोमा खुशी छन् । अर्ब माग हुँदा करोड मात्रै बजेट दिएका उनी कम खर्चमा पनि चुनाव सकेपछि आगामी मंसिरमा गर्नैपर्ने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि कम बजेट छुट्याउने मनस्थितीमा छन् ।चुनावी वर्ष भएकाले नीजि क्षेत्रले दिएका सुझावभन्दा बाहिर गएर लोकप्रीय बजेट ल्याउने नै ध्याउन्नमा अर्थमन्त्री छन् । दलहरुले भोट तान्ने माध्यमका रुपमा हरेक वर्षजसो वृद्धभत्ता बढाउँदै आएका छन् । आगामी बजेटमार्फत वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने लगभग निश्चित छ । त्यस्तै वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने तयारी छ । यो विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बोलिसकेका छन् । यद्यपी, बजेट लेखनमा सामेल अर्थका अधिकारीले यो निर्देशन भने नआईसकेको बताएका छन् । जेठ १४ गते बजेटको अन्तिम रुपसहित अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँग गर्ने छलफलले त्यहीँ दिन वृद्धभत्ता कति पुर्याउने र कति उमेर कायम गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लगाउने स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब पनि यसपाली बढ्ने छ । निजामति कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता, सवारी भत्ता (यातायात खर्च) बढाउने तयारी अर्थले गरेको छ । चालु वर्षको बजेटमा सबै कर्मचारीको तलब एकरुपताका आधारमा बढाईएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिशतका आधारमा तलब बढाउने तयारी छ । तल्लो तहको कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशत र उच्च तहको कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाउने तयारी छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसहित अर्थसचिवले यसको अन्तिम रुप दिनेछन् ।सिलिङ नाघ्नेराष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । यो सिलिङ अनुसार योजना आयोगले बजेटको स्रोतमा राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । आयोगले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि अर्थलाई भनेको छ । तर, चुनावी वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा बजेटको आकार बढ्ने प्रक्षेपण पनि सुरु भएको छ । अर्थले पाएको सिलिङमा ५० देखि ६० अर्ब थपेर बजेट तयार पार्ने अनुमान हुँदै आएको छ । कर र भन्सारका दरहरूमा पनि बस्तु अनुसार केही हेरफेर गर्ने तयारी अर्थले थालेको बुझिएको छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ ।
३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो ।
हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ ।
योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ ।
बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ ।
हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ ।
सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।
विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ ।
जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ ।
चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन ।
नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ ।
यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।
भदौ २५, काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेका हुन् ।
तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आवको बजेट पेश गरेको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।’ यसैगरी विसं २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अगाडि बढाएको ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने योजनालाई स्थगित गरिदिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार बजेटको आकार सामान्य रुपमा घटेको छ । शुक्रवार प्रतिनिसभामा पेश भएको विधेयकअनुसार चालू आवको बजेट रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबर रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।
प्रतिस्थापन विधेयकका तीन प्रमुख विशेषता रहेका छन् । त्यसमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने छन् ।
सरकारले चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कुल रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चालूतर्फ रू. ६ खर्ब ७७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ रू. तीन खर्ब ७८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू. एक खर्ब ८९ अर्ब रहेको छ ।
सरकारले राजस्वबाट रू. १० खर्ब ५० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५९ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रू. दुई खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण रू. दुई खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेपछि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने बताए । कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ थियो । रासस
असार ८, सुनसरी । पुरानै विकाशे योजनालाई प्राथमिकता दिदै सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि दुई अर्बभन्दा बढिको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब ५२ करोड बढीको बजेट बनाउने तयारी थालेको छ । उपमहानगरकी उपमेयर तथा राजस्व परामर्श समितीकी संयोजक लक्ष्मी गौतमका अनुसार उपमहानगरले आउँदो वर्षका लागि आकार बढाएर २ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । असार १० गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्ने तयारी छ ।
चालू वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये करीब ३० करोड रूपैयाँ कोरोना महामारीका कारण खर्च हुन नपाएकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटको आकार बढेर २ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुरानै विकाशका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । अहिले देखिएको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिदैं अघिल्लो वर्षहरूमा पूरा नभएका विकाशका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाइने उनले बताइन् ।
कोरोना कहरका कारण इटहरीमा रोकिएका तीन ओटा ठूला महत्वपूर्ण आयोजनाहरु यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने गरी काम थालिने बताइएको छ । ६ लेन राजमार्गको कारण देखिएको पार्किङ समस्यालाइ मध्यनजर गर्दै स्मार्ट पार्किङको योजना नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको उपमेयर गौतमले बताईन् ।
त्यस्तै, उपमहानगर क्षेत्रमा नगर बस सञ्चालन, रात्रि बजार, गोलचौकमा विश्व मानचित्रमा नेपाल देखिने नेपालको नक्सा सहित पृथ्वी आकारको स्मारक निर्माण जस्ता योजनाहरू पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नभएका कल्भर्ट, राजमार्ग निर्माणका कामहरूलाई आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिदैं काम अघि बढाइने उनले बताईन् ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपमहानगरमा राजस्व संकलनमा गिरावट देखिएपनि खर्च नभएका रकमलाई यहि आउने आर्थिक वर्षमा जोड्दै महत्वपूर्ण आयोजनामा खर्च गरिने उपमहानगरले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष २०७६/७७ मा १८ करोड सम्मको राजस्व संकलन गरेको उपमहानगरले चालू वर्ष १६ करोड ८८ लाख ३ हजार मात्रै राजस्व संकलन गरेको राजस्व शाखाका प्रमुख नविन भट्टराइले बताए ।
करीब ३८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य बोकेको उपमहानगरले यो वर्ष कोरोना कहरकै कारण व्यापार खस्किदा राजस्व पनि गुमेको शाखाका प्रमुख भट्टराइ बताउँछन् । चालू वर्षमा उपमहानगरले १ अर्ब ७८ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा कोरोना कहरका कारण ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जानकारी दिइएको छ ।
काठमाडौं । नयाँ बजेट घोषणा गर्दा विगतदेखि नै अर्थमन्त्रीहरूले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आए पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने पुरानो रोग चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा पनि दोहोरिएको छ ।
बजेट खर्च समयमै गर्न सरकारले विभिन्न सुधारका योजना ल्याएको दाबी गरे पनि यस वर्ष पनि ठूलो मात्राको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुने भएकाले सरकारले चालू बजेट असारभित्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, असारअघि बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्य भेट्ने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा सरकारले बजेटको खोलो बगाउँदै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा बजेट सक्ने परिपाटीले विकासको गुणस्तरसँगै बजेट खर्चको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
असारलाग्दा अहिलेसम्म कुल बजेटको करीब ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । हालसम्म भएको खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फको अंश एकदमै बढी छ भने विकासतर्पmको (पूँजीगत) खर्च कमजोर देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले चालूतर्फ ७३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ तर पूँजीगतर्पm ४० दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट संशोधन गरी कुल विनियोजनको ८५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उक्त लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाबी गर्दै आएका छन् । लक्ष्य भेट्ने नाममा ठूलो बजेट असारमै सक्ने दाउमा सरकार रहेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जेठ, असारपछि विगतमा जस्तै भुक्तानीको चाप बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षमा जस्तै ठूलो मात्रामा यसपालि पनि असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत शुरुआती विनियोजनभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले कम बजेट खर्च हुने बताएका थिए । सरकारले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको भए पनि संसद्बाटै पारित बजेटको आकार हेरफेर गर्न नपाउने महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । शुरुआती बजेट घोषणामै आधारित रहेर आपूmहरूले हिसाब राख्ने गरेको र यही नै सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब हुने गरेको सहमहालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल सरकार राम्रो तवरले बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि अर्को ध्यानमा लागेको बताए । उनका अनुसार जनताको जीवन रक्षा गर्न छाडेर सत्ताको चलखेलमा लाग्दा बजेट खर्च उत्साहजनक हुन सकेको छैन । खर्चमा सुधारको प्रयास भएको बताइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वकर्ताले जिम्मेवारीबोध नगरेको उनको भनाइ छ ।
