काठमाडौं । नयाँ बजेट घोषणा गर्दा विगतदेखि नै अर्थमन्त्रीहरूले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आए पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने पुरानो रोग चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा पनि दोहोरिएको छ ।
बजेट खर्च समयमै गर्न सरकारले विभिन्न सुधारका योजना ल्याएको दाबी गरे पनि यस वर्ष पनि ठूलो मात्राको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुने भएकाले सरकारले चालू बजेट असारभित्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, असारअघि बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्य भेट्ने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा सरकारले बजेटको खोलो बगाउँदै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा बजेट सक्ने परिपाटीले विकासको गुणस्तरसँगै बजेट खर्चको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
असारलाग्दा अहिलेसम्म कुल बजेटको करीब ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । हालसम्म भएको खर्चमध्ये चालू खर्चतर्फको अंश एकदमै बढी छ भने विकासतर्पmको (पूँजीगत) खर्च कमजोर देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले चालूतर्फ ७३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ तर पूँजीगतर्पm ४० दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट संशोधन गरी कुल विनियोजनको ८५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उक्त लक्ष्य पूरा हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाबी गर्दै आएका छन् । लक्ष्य भेट्ने नाममा ठूलो बजेट असारमै सक्ने दाउमा सरकार रहेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले जेठ, असारपछि विगतमा जस्तै भुक्तानीको चाप बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षमा जस्तै ठूलो मात्रामा यसपालि पनि असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत शुरुआती विनियोजनभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले कम बजेट खर्च हुने बताएका थिए । सरकारले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको भए पनि संसद्बाटै पारित बजेटको आकार हेरफेर गर्न नपाउने महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । शुरुआती बजेट घोषणामै आधारित रहेर आपूmहरूले हिसाब राख्ने गरेको र यही नै सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब हुने गरेको सहमहालेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल सरकार राम्रो तवरले बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि अर्को ध्यानमा लागेको बताए । उनका अनुसार जनताको जीवन रक्षा गर्न छाडेर सत्ताको चलखेलमा लाग्दा बजेट खर्च उत्साहजनक हुन सकेको छैन । खर्चमा सुधारको प्रयास भएको बताइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वकर्ताले जिम्मेवारीबोध नगरेको उनको भनाइ छ ।
